काठमाडौं, ५ फागुन । घटना १ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री देउवासँग एमालेको सरकार ढलाउने, गठनबन्धनको सरकार बनाएर एमसीसी पास गर्ने निधो गरे। एमसीसीलाई गोप्य पत्र पनि लेखे। समय मागे । उनले लेखेको पत्र संचार माध्याममा आएप्छि उनको दोहोरो चरित्र उदांगियो।
घटना २ गत शनिबार बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच छलफल भएको थियो। कांग्रेसका एक नेताकाअनुसार छलफलमा कांग्रेसले प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाभियोग ल्याउन सघाउने, माओवादी र नेकपा एसले एमसीसी संसदमा अगाडि बढाउन सघाउने सहमति भएको थियो।
घटना ३ बुधबार कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले संसदमा एमसीसी टेबुल नहुनु पर्ने अडान लिए। अन्ततः सडक संघर्षमासमेत देखिए। सरकारमा रहेको पार्टीहरुले सरकारकै विरुद्ध सडकमा आन्दोलन गरे। सरकारमै रहेका पार्टीहरुका जनवर्गीइ संगठनले सरकार विरुद्ध आन्दोन गरे र पार्टीले आन्दोलन गर्न पठायो।
संसदीय व्यवस्थामा सत्ता र प्रतिपक्ष संसद्का दुई अंग हुन् । सत्ता पक्षको मुख्य भूमिका सरकारले संसद्मा ल्याएका कार्यसूचीको समर्थन गर्नु हो । त्यस्तै सदन बाहिरबाट पनि सरकारको रक्षा गर्नु सत्तापक्षको धर्म हो भने संसद्देखि सडकसम्म सरकारको आलोचना गर्नुचाहिँ प्रतिपक्षको ।
माथिका घटनाहरुलाई हेर्दा नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरुले डबल रोल निभाइरहेका छन्। यी दलहरुले राजनीतिक सत्तामा बसेर सरकारकै विपक्षमा सडक आन्दोलन गर्ने दोहोरो नीति लिएका छन् । यसले उनीहरुको राजनीतिक इमानदारिता र नैतिकतामा प्रश्न उठेको छ । यी दलले आफ्ना जनवर्गीय संगठनहरुलाई परिचालन गरेर विरोध प्रदर्शन गर्ने नीति लिएका छन् ।
माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको सत्ता र सडक दुवैतर्फ भूमिका खेल्ने गतिविधिको सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएको छ । आलोचना गर्नेहरुले दुवै दलमाथि राजनीतिक नैतिकता देखाउन नसकेको र दोहोरो भूमिका निर्वाह गरेको आरोप लगाएका छन् ।
