काठमाडाैं, १२ फागुन । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) छलफलमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मत विभाजन प्रस्ताव अघि बढाउने पक्षमा छन् । प्रतिनिधिसभामा एमसीसी सम्झौतालाई अघि बढाउने विषयमा सत्ता गठबन्धन दलमा विवाद भए सभामुखले मत विभाजन प्रस्ताव ल्याउने सम्भावना बढेको हो ।
सरकारले आइतबार पेस गरेको सम्झौतामाथि ‘सामान्य छलफल गरियोस भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्दा सभामुखले मत विभाजन गरेर निर्णय लिन सक्ने देखिएको छ । सभामुख सापकोटाले बुधबार संसद् सचिवालयका कर्मचारी र पदाधिकारीसँग यसबारे परामर्श गरेका छन् । सभामुखले ध्वनि मतको आधारमा निर्णय गर्दा यकिन नहुने भएकाले मत विभाजनको बाटो रोज्न सक्ने कानुनी आधार खोजेका हुन् ।
एमसीसीको विरोध गरिरहेको माओवादीले पनि सदनमा निर्णय लिँदा ध्वनि मतका आधारमा नभई मत विभाजन माग्ने बताउँदै आएको छ । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा एमसीसीमाथि सामान्य छलफल अघि बढाउने उल्लेख छ । छलफलपछि थप प्रक्रिया अघि बढाउन निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
निर्णयार्थ पेस हुँदा एमाले सांसदले विरोध गरिरहे उनीहरूलाई गणना गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रस्ट छैन । कतिपयले एमालेका सांसदले हाजिर गर्ने भएकाले उपस्थितिमा जनिने तर निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नभएमा, सहभागीका आधारमा मात्रै पक्ष र विपक्षमा मतदान गर्नेको संख्याका आधारमा बहुमत र अल्पमत गणना हुने बताइएको छ ।
