काठमाडौँ, ६ असोज । शहरी विकासमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन माग गरिएको छ । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घको टोलीले आज सहरी विकास मन्त्रालयमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहसँग भेट गरी निजी क्षेत्रलाई एकीकृत जग्गा तथा आवास विकासको जिम्मेवार दिन माग गरेको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।
महासङ्घका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंह समक्ष निजीक्षेत्रलाई पनि ‘ल्यान्ड पुलिङ’ गर्न दिने कानूनी व्यवस्थाको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै शहरी विकास ऐनमा सो विषय समेट्न आग्रह गर्नुभयो ।
त्यस अवसरमा कार्यवहाक प्रधानमन्त्री सिंहले व्यवस्थित शहर विकासमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन सरकार सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो ।
“शहरको विकासमा सरकारसँग निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी बनाउनुपर्छ, निजी क्षेत्रसँग मिलेरै व्यवस्थित, स्वच्छ र आर्थिक रुपमा चलायमान शहर बनाउन सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले शहरलाई व्यवस्थित गर्दै अपार्टमेन्ट, हाउजिङको अवधारणामा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । हालसम्म ल्याण्ड पुलिङ गरी जग्गा तथा आवास विकासको काम सरकारले मात्रै गर्दै आएको छ ।
महासङ्घले ‘ल्यान्ड पुलिङ’, ‘हाउस पुलिङ’मा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने, अपार्टमेन्ट खरिद गर्न विदेशीलाई २० प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र अपार्टमेन्टभित्रको जग्गा अपार्टंमेन्ट बिक्रीपछि डेभलपरका नाममा राख्न नमिल्ने गरी ऐनमा प्रबन्ध गर्न माग गरेको छ ।
