काठमाडौँ, ८ असोज । एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठनको चौँथो केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण बैठकले सरकारी सेवालाई तहगत प्रणालीमा रुपान्तरण गर्न सुझाव दिएको छ ।
सङ्गठनको हालै सम्पन्न बैठकले प्रशासनिक सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कानुनमा कर्मचारीले खाइपाई आएको सेवा, सुविधा कटौती नगर्न सुझाव दिँदै उनीहरूको सेवा सुविधाको प्रत्याभूति गरी तीन तहबीचको स्पष्ट प्रशासनिक अन्तर्रसम्बन्धलगायत विषयको सुनिश्चितताको माग गरेको हो ।
यही असोज २ र ३ गते बसेको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सङ्गठनका अध्यक्ष यामबहादुर खातीले प्रदेश निजामती सेवा ऐन कर्मचारी तथा ट्रेड युनियन मैत्री नभएकाले आवश्यक संशोधनको माग गर्नुभयो ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको हकमा निश्चित सेवा अवधि पूरा भए पश्चात पुनःसङ्घमा समायोजन भएर फर्कन पाउँने तथा सङ्घबाट प्रदेश तथा स्थानीय समायोजन व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
निजामती सेवा ऐनमा तीन तहमा कार्यरत सरकारी कर्मचारीलाई सम्बन्धोन गर्न माग गरेको बैठकले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धताको ग्यारेन्टी, चालक बीमा, महँगी भत्तालगायत सुविधा करार कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । करार सेवाको समस्या समाधानका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधानका सुझाव दिँदै आएको सङ्गठनले जनाएको छ ।
बैठकले ५१ बुँदे विशेष प्रस्ताव सुझावसहित पारित गरेको छ । सरुवा प्रणालीलाई वैज्ञानिक अर्थात् स्वचालित र पूर्ण अनुमानयोग्य बनाउन सङ्गठनले वैचारिक विमर्श लगायतको काम गर्दै आएको जनाइएको छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी भएपछि हाल रहेको सबै कर्मचारीलाई पुल दरबन्दीमा राखेर क्रमशः सरुवा भएर जाने तीन कार्यालय क्रमबद्ध रूपमा सुनिश्चित गर्दै हाल बहालमा रहेका कर्मचारी सबैलाई पुनः पदस्थापन गर्ने व्यवस्था गर्नसमेत माग गरेको छ ।
