देउखुरी, ०७ कात्तिक । लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्ने दायित्व कर्मचारीहरुको अहम् रहने बताउनुभएको छ ।
उहाले प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्ने गरि काम गर्न निर्देशन समेत दिनुभयो । मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका कार्यालयको पहिलो त्रैमासिक प्रगति समिक्षा कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री न्यौपानेले प्रदेशलाई समृद्ध बनाएर यसको औचित्य पुष्टि गर्ने दायित्व र भूमिका अहम् रहने बताउनुभयो । ‘प्रदेशको समृद्धिका लागि कर्मचारीहरुको भूमिका अति महत्वपूर्ण रहन्छ,’ मन्त्री न्यौपानेले भने ‘आआफ्नो भूमिका र जिम्मेवारी प्रति प्रतिवद्ध रहेर सबैले काम गरौँ, प्रदेशमा अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सकिन्छ ।’
कार्यक्रममा सहभागी यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुलाई आम नागरिकबाट कुनै पनि गुनासो नआउने वातावरण निर्माण गरेर काम गर्न निर्देशन दिनुभयो । यातायात कार्यालयबाट प्रदा हुँदै आएको सेवा सुविधा प्रति आम नागरिकको गुनासो रहेको भन्दै मन्त्री न्यौपानेले आम नागरिकबाट कुनै पनि गुनासो आउने गरि सेवा प्रवाहको व्यवस्थापन मिलाउन निर्देशन दिनुभयो ।
‘यातायात कार्यालयबाट प्रवाह भैरहेको सेवा सुविधा सहज रुपमा नआएको भनेर सेवाग्राहीबाट गुनासाहरु आइरहेका छन्,’ मन्त्री न्यौपानले भने ‘कार्यालयबाट प्रवाह भैरहेको सेवा सुविधा सहज रुपमा कसरी प्रवाह गर्न सकिन्छ भन्ने बिषयमा योजना बनाऔँ, यसका लागि देखिने प्राविधिक समस्या केहि छन् भने मन्त्रालय र कार्यालयविच बलियो समन्वय गरौँ, र सहज सेवा प्रवाहका लागि ठोस योजनाका साथ काम गरौँ ।’
यसैगरि उद्योग तर्फका कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिँदै मन्त्री न्यौपानेले उद्योग क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गरेर कसरी उद्योगलाई चलायनमान बनाउन सकिन्छ भन्ने बिषयमा अध्ययन गर्न आग्रह गर्नुभयो । अहिले नयाँ उद्योग दर्ताको क्रम कम भएको भन्दै मन्त्री न्यौपानेले कैयन उद्योगहरु बन्द समेत भएको तर्फ गम्भिर बन्नु पर्ने भन्दै मन्त्री न्यौपानेले रुग्न उद्योगहरुलाई चलायमान बनाउनका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने बिषयमा अध्धयन गर्न समेत उहाले निर्देशन दिनुभयो ।
रुग्न उद्योगहरुलाई सञ्चालन गर्नका लागि सरकारले सहायता प्रदान गर्न सकिने बिषय उल्लेख गर्दै मन्त्री न्यौपानेले भने ‘यस्ता उद्योगहरुका बारेमा अध्ययन गरौँ, र के गर्दा रुग्न उद्योगहरुलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ ? यसबारेमा सोचौँ ।’ कार्यक्रममा सहभागी कार्यालय प्रमुखहरुले तीन महिनाका प्रगति विवरण पेश गरेका थिए ।
