काठमाडौँ, २७ कात्तिक । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हिमालको सुरक्षा भनेकै पृथ्वीको सुरक्षा हो भन्ने कुरा ख्याल गर्न विश्व समुदायलाई आह्वान गर्नुभएको छ ।
अजरबैजानको राजधानी बाकुमा सुरु भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरुको २९ औं सम्मेलन (कोप–२९) मा विश्व नेताहरूको उच्चस्तरीय सत्रलाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले आह्वान गर्नुभएको हो ।
‘हिमालको सुरक्षा भनेकै पृथ्वीको सुरक्षा हो भन्ने कुरा सबैले ख्याल गरौं, पर्वतीय मुलुकका सेता हिमाल काला पहाडमा परिणत हुने क्रमले ती मुलुकमा मात्र होइन तल्लो तटीय मुलुकहरूलाई संकटमा पुर्याउँछ भन्ने विश्वले बिर्सन हुन्न’ उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले त्यसका लागि हिमालदेखि समुद्रसम्मको एकीकृत र समष्टिगत अनुकुलन अवधारणालाई औपचारिक संवादको विषय बनाउनसमेत कोप–२९ मा प्रस्ताव गर्नुभयो । पौडेलले नेपालले यसै अवधारणामा आधारित भई सगरमाथा संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको पनि विश्व समुदायलाई जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्रपति पौडेलले आफू जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको आवाज लिएर यस सम्मेलनमा सहभागी हुन आएको प्रस्ट पार्नुभयो । ‘गोला बारुदमा खर्च भइरहेको ठूलो स्रोतसाधन जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर न्यूनीरकण गर्दै मानव सभ्यताको बचाउमा उपयोग हुनुपर्दछ’ उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले जलवायु परिर्वतनको मारबाट पृथ्वी नै संकटमा रहेको बताउनुभयो । विशेषगरी गरिब, अल्पविकसित, विकासशील तथा साना टापु मुलुकहरू यसको पीडाबाट बढी प्रभावित रहेको उहाँको भनाइ थियो । ‘नगन्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने तर व्यापक नकारात्मक असर भोग्नुपर्ने विरोधाभासपूर्ण अवस्थाबाट नेपाल गुज्रिरहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो । उहाँलेले नेपाल अहिले पनि जलवायुजन्य प्रकोपको आलो पीडामा रहेको बताउनु भयो ।
राष्ट्रपति पौडेलले हालैको बाढी पहिरो तथा हिमताल विस्फोटन लगायतका विपद्बाट सयौं मानिसको मृत्यु र अर्बौंको भौतिक क्षति भएको र त्यसको पुनर्लाभ र पुनर्स्थापना अझ भइनसकेको उल्लेख गर्नुभयो । ‘विश्व समुदायको हित र पृथ्वीको रक्षाको लागि नेपालले प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगमा अनुशासन कायम राख्दै कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणको महत्त्वाकाङ्क्षी एनडीसी योजना कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ, वन क्षेत्र बढाएका छौँ, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन र आपूर्तिमा जोड दिएका छौँ तथा अरू थुप्रै प्रयासहरू भएका छन्,’ राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो ।
उहाँले हाम्रा प्रयासका तुलनामा जलवायु परिवर्तनको असर व्यापक रहेकाले हाम्रासामु धेरै चुनौतीहरु छन् जसको सामाना गर्न हाम्रो क्षमताले नपुग्ने बताउनुभयो । ‘जलवायु अनुकूलन र उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि हामीले गरिबी निवारणमा छुट्याएको बजेट कटौती गर्नुपरेको छ, यसबाट हामीहरु झन अन्यायमा परेका छौँ, यसका लागि प्रदूषकले प्रदूषणबापतको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने सिद्धान्त व्यवहारमा लागू गर्नुको साथै उत्सर्जन घटाउनु पनि पर्दछ’, उहाँले भन्नुभयो ।
