काठमाडौँ, २९ कात्तिक । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले कल्याणकारी अवधारणाबाट शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ ।
बिहीबार काठमाडौँमा शिक्षा पत्रकारसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले यस्तो बताएको हो । उहाँले कम्पनी ऐनबाट सञ्चालित भएकाले विगतमा शिक्षालाई नाफाका रूपमा लगानी गर्ने गरिए पनि अब कल्याणकारी अवधारणमा अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विद्यालय शिक्षा विधेयक त्यही अवधारणमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो ।
उहाँले आजको सन्दर्भमा शिक्षामा नाफाको लागि लगानी गर्ने कुरालाई मुलुकको संविधानले स्वीकार नगर्ने बताउनुभयो । उहाँले शिक्षा सेवा क्षेत्र भएको भन्दै यसलाई कमोडिटिको रूपमा प्रयोग गर्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले शिक्षा पब्लिक गुड भएको कुरा संविधानले स्पष्ट रूपमा बोलेको उल्लेख गर्नुभएको छ । शिक्षामन्त्री भट्टराईले शिक्षा विधेयक चाँडै अघि बढ्ने पनि बताउनु भएको छ ।
उहाँले संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि ३ वर्षभित्र ऐन ल्याउनुपर्ने भएपनि अहिले आएर मात्रै शिक्षा ऐन ल्याउन लागेको बताउनुभयो । उहाँलेले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले भनेका कुराहरू अहिले पनि सान्दर्भिक रहेकाले कार्यान्वयन गरेर जाने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँका अनुसार शिक्षा ऐन अहिलेको शिक्षा व्यवस्थालाई सुधार गर्नेगरी आएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारको तीनै तहलाई जिम्मेवार बनाउने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक आउनुपर्ने बताउनु भएको छ ।
उहाँले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा पेचिलो बनेको कुरा निजी वा संस्थागत विद्यालय सञ्चालनको प्रक्रिया र लगानी व्यवस्थित बनाउने रहेको बताइन् । सो विषयमा पनि सरकारले निर्णय गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ ।
उहाँले विद्वानहरूले राजनीतिलाई नेतृत्व गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार जबसम्म प्राज्ञिकहरूले राजनीतिलाई नेतृत्व गर्न सक्दैनन् तबसम्म शिक्षा क्षेत्रमा विचलन आइरहनेछ । उहाँले शिक्षामा राजनीतिकरण भयो भन्ने कुराहरू आउने गरेको भन्दै शिक्षामा राजनीतिकरण नभएको बताउनुभयो । उहााले नेपालको शिक्षा र नीति अहिलेसम्म नजोडिएको बताउनु भएको हो । उहाँले शिक्षासँग राज्य संरचना नजोडिएको बताउनुभयो ।
