काठमाडौँ, १६ मंसिर । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पास नभएका ११ हजार नक्कली आयोजनाहरू अध्ययन गरेर खारेज गर्ने बताउनु भएको छ ।
आइतबार मन्त्रालयमा पूर्वाधार पत्रकारसँग भएको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै भौतिकमन्त्री दाहालले यस्तो बताउनु भएको हो । उहाँले नक्कली आयोजना खडा गरी अनावश्यक रुपमा बजेटमा राख्ने प्रवृत्तिको सरकारले अन्त्य गर्ने बताउनु भएको छ । उहाँले ११ हजार नक्कली आयोजना को सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले बारम्बार प्रश्न उठाएकाले मन्त्रालयले अध्ययन गरेर हटाउने बताउनुभयो ।
उहाँले संसदले पास गरेको आयोजनाभन्दा कसरी बढ्यो भन्ने कुराको अध्ययन हुने बताउनुभयो । उहाँले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा धेरै समस्याहरू रहेको बताउनुभयाे । उहाँले पछिल्लो समय पेचिलो बनेको निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी आगामी १५ दिनभित्रै गत आर्थिक वर्षमा पाउने रकम भुक्तानी गर्ने बताउनु भएकाे हाे । उहाँले निर्माण व्यवसायीहरूले पाउने पुरानो भुक्तानी १५ दिनभित्रमा पाउने बताउनुभयो ।
उहाँले सरकार अहिले ठेक्का लगाउने काममा लागिरहेको भन्दै सरकारसँग धेरै अपेक्षा रहेको तर पूरा गर्न साधन स्रोतको अभाव रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले स्रोत साधनको आधारमा टेण्डर तथा ठेक्का लगाउने काम क्रमशः सुरु गरेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले आयोजनाहरूको फाइल कुन मन्त्रालयमा कुन अवस्थामा छ भन्ने विषयमा फाइल ट्रयाकिङ प्रणालीको विकास गर्न थालेको पनि बताउनुभएको हो । सडक सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक अबको संसद अधिवेशनमा लैजाने तयारी रहेको पनि मन्त्री दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
भौतिक मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले चालु आर्थिक वर्षका केही बहुवर्षिय ठेक्काको काम गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो । उहाँले गत वर्ष सरकारसँग स्रोत साधन नभएको भन्दै बहुवर्षिय ठेक्का लगाउने काम नगरेको भन्दै यो वर्ष सरकारले धेरै दायित्व नपर्ने गरी छनोट गरेर बहुवर्षिय ठेक्का लगाउने तयारीमा सरकार रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘चालु आर्थिक वर्षका केही बहुवर्षिय ठेक्काको काम गर्ने योजना रहेको छ । गत वर्ष सरकारसँग स्रोत साधन नभएको भन्दै बहुवर्षिय ठेक्का लगाउने काम गरेनौँ । यो वर्ष सरकारले धेरै दायित्व नपर्ने गरी छनोट गरेर बहुवर्षिय ठेक्का लगाउने तयारीमा छौं ।’
सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेलले सडक विभागले अहिले दैनिक गरी दुई हजार १ सय ६ आयोजनाहरू ठेक्काहरू लागिरहेको बताए । उनले उक्त आयोजनाहरूको गत असारसम्मको तथ्याङ्कका आधारमा २ खर्ब ३१ अर्बको लागत रहेको बताउनु भएको हो । उहाँले नारायणगढ-बुटवल सडक खण्डको विषयमा प्रधानमन्त्री स्तरसम्म कुरा पुगेर सबैतिर पहल भइरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘सडक विभागले अहिले दैनिक गरी दुई हजार १ सय ६ आयोजनाहरू ठेक्काहरू लागिरहेको छ । गत असारसम्मको तथ्याङ्कका आधारमा २ खर्ब ३१ अर्बको दायित्व देखिन्छ । विभागसँग प्रत्येक आयोजनाहरूको तथ्याङ्क छ । यो वर्षको बजेटमा थपिएका आयोजनाहरू समावेश भएका छैनन् । यी आयोजनाहरू ठेक्का लाग्ने क्रममा छन् । नारायणगढ बुटवल सडक खण्डको विषयमा प्रधानमन्त्री स्तरसम्म कुरा पुगेको छ । सबैतिरबाट पहल भएको छ तर काबुबाहिरको परिस्थिति बनेको छ । उद्देश्य ठेक्का तोड्न सक्ने थियौँ तर ठेक्का तोड्दा पर्ने असरको कारणले तोड्न सक्ने अवस्था बनेको छैन ।’
उनले समस्या समाधानको लागि विभागको काबु बाहिरको परिस्थिति बनेको बताउनुभयो । उहाँले विभागले आयोजनाको ठेक्का तोड्नसक्ने अधिकार भएपनि ठेक्का तोड्दा पर्ने असरको कारणले ठेक्का तोड्न नसकिएको बताउनु भएको हो ।
