काठमाडौं, १७ मंसिर । सरकारले जलविद्युत आयोजनाहरुमा गरिव सीमान्तकृत जनतालाई सहुलियतमा कर्जा उपलब्ध गराएर शेयर दिने भएको छ ।
जनताको जलविद्युत कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि परिमार्जन गरिएको सोमवार सिंहदरबारस्थित ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले प्राकृतिक स्रोत माथिको अधिकार सवै नागरिकमा समान हुने भएकोले आर्थिक हिसावले विपन्न नागरिकलाई समेट्ने गरी जलविद्युतको विकास तथा निर्माणमा नेपाली जनताको सहभागिता र स्वामित्व कायम गरी आन्तरिक पुँजी बजारको माध्यमबाट नेपाली नागरिकलाई जलविद्युत आयोजनाको विकास गर्ने उद्देश्यले शेयर लगानी गर्ने र त्यसको समुचित प्रतिफल प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गर्नेगरी कार्यविधि संशोधन गरीको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले निमुखा, गरिव सीमान्तकृत बासिन्दाहरुले जलविद्युत आयोजनाबाट अपेक्षित लाभ सामुहिक जवानीमा कुनै ढङ्गबाट शेयर दिने र त्यो आयोजनाबाट अपेक्षित जनताहरु शेयर दिनेगरी कार्यविधि संशोधन गरिएको बताउनु भएको छ ।
उहाँले आयोजनाबाट प्रभावित भएका जनतालाई सेयर दिएर जीवनस्तरसुधार ल्याउनको लागि योग कार्यक्रम यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताउनुभयाे ।
उनले १० प्रतिशतसम्म प्रभावित क्षेत्रका व्यक्तिहरुले १० प्रतिशत शेयरमा सहभागिता पाउने व्यवस्था भएपनि गरिबीका रेखामुनि २० प्रतिशत जनता बाहिर रहने भएकाले उनीहरुलाई पनि जलविद्युत आयोजनामा शेयरको पहुँच पुयाउनको लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको बताउनुभयाे ।
उनले आर्थिक हिसावले समृद्धि नदेखुन्जेल मुलुकको समृद्धि पूर्ण नहुने बताउनुभयाे । उहाँले ४० खर्बको बजेट २०३५ सम्ममा लगानी हुने र यसको प्रतिफल आगामी दिनमा क्षेत्रले मात्रै मुलुकको बजेट निर्माण गर्न सहयोग पुयाउनसक्ने बताउनु भयाे ।
उहाँले रेमिट्यान्स पठाउने जनता,कर्मचारी र निम्नवर्गका जनताको जलविद्युत आयोजनाहरुमा स्वामित्व हुनुपर्छ भन्ने हिसावले नयाँ कार्यविधि निर्माण गरिएको बताउनुभयाे ।
मन्त्री खड्काले कार्यविधिमा गरिएको संशोधनअनुसार सरकारले अगाडि बढाएका आयोजनाहरुमार्फत लागू गरिने बताउनु भयाे।
उनले सरकारले सञ्चालन गरेका आयोजनाहरुमा मात्रै नभई निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका आयोजनामा समेत व्यवस्था गर्ने गरी सरकार अघि बढेको बताउनु भएको छ ।
