काठमाडौं, २७ फागुन। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले अमेरिकी विकास सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सैन्य सम्झौता नभएको बताएका छन्।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २३औं साधारणसभालाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै उनले एमसीसी राजनीतिक र प्रशासनिक समझौता पनि नभएको स्पष्ट पारे।
‘एमसीसी नेपाल सरकारसँग सहमति भएर अघि बढेको हो। यो कुनै सैन्य सम्झौता होइन,’ गृहमन्त्री खाँणले भने ‘राजनीतिक र प्रशासनिक सम्झौता पनि होइन। यो सम्झौता विकास साझेदारीको हो।’
‘विजुलीको तारबाट कुनै पनि देशको सेना आउन सक्दैन। विजुलीको तारबाट विजुली नै आउँछ,’ गृहमन्त्री खाँणले भने, ‘विगतका दिनमा लोडसेडिङ्ले घर/उद्योग चलाउन असहजता थियो, यो असहजता हटाउन एमसीसी ल्याइएको हो।’
एमसीसी खासगरी नेपालको गरिवी निवारण, वेरोजगारी निवारण, आर्थिक गतिविधि बढाउने, भौतिक पूर्वाधारको बढाउने उद्देश्यले आएको उनले जनाए।
विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार गरेर जनताको घरदैलोमा पुर्याउने र बढी भएको विद्युत छिमेकी देशलाई बेच्ने यसको उद्देश्य रहेको उनले बताए।
