रुपन्देही, २६ फागुन । जिल्ला अदालत रुपन्देहीले सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा आफूसँग मागेको १ करोड रुपैयाँ धरौटी खारेजको माग लिएर पूर्वगृहमन्त्री एवं रास्वपा सभापति उच्च अदालत बुटवल पुग्नु भएको छ।
लामिछाने सोमबार बिहानै उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास पुग्नु भएको उहाँका निजी सचिव अविनाश आचार्यले जानकारी दिनुभयो।
जिल्ला अदालतको धरौटीको आदेश बदर माग गरिएको उहाँले बताउनु भएको हो।
फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६८ बमोजिम धरौटी माग गरिएकोमा चित्त नबुझी उक्त बेरितको आदेश बदर गरी दफा ६९ बमोजिम साधारण तारेखमा बसी मुद्दा पुर्पक्ष गरी पाऊँ भनी लामिछानेले निवेदन दर्ता गराउनु भएको छ ।
लामिछानेलाई धरौटी नभई थुनामा राख्नुपर्ने भन्दै सरकारी वकिल कार्यालय यसअघि नै उच्च अदालतमा पुगिसकेको छ । दुवै पक्ष उच्च पुगेपछि यसलाई ‘७३’ नम्बरअन्तर्गत अगाडि बढाइने उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभयो ।
‘दुवै पक्ष जिल्ला अदालतले गरेको आदेशलाई चित्त नबुझेर आएपछि ७३ नम्बर कानुनअनुसार अघि बढाइने गरिन्छ, आज रवि लामिछाने जिल्लाले मागेको धरौटी खारेजीको माग गर्दै आउनुभयो भने यसअघि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उनलाई थुनामै राख्न माग गर्दै आइसकेको छ अब आज दर्ता भएपछि भोलि नै पेशी जान्छ’, उहाँले भन्नुभयो।
