काठमाडौँ, ५ साउन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले उत्पादित विद्युत् प्रसारण लाइनको अभावले खेर जाने अवस्था नरहने बताउनुभएको छ ।
पश्चिम सेती ‘कोरिडोर’मा जलविद्युत् विकास र ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आज मन्त्रालयमा सम्पन्न बहुपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा उहाँले प्रसारण लाइन अभावका कारण उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था अब नरहने बताउनुभयो।
‘ऊर्जा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण आशा जगाएको यस समझदारीले प्रसारण संरचनाको अभाव पूर्ति गर्छ र उत्पादित विद्युत् खेर जाने समस्या अन्त्यतर्फ लैजान्छ, निजी क्षेत्रले पनि उत्पादन र बिक्री गर्न पाउने वातावरण बनाउन सरकार सकारात्मक छ, आन्तरिक खपतसँगै बढी विद्युत् बिक्रीका लागि निजी क्षेत्रलाई सहज वातावरण बनाउन काम भइरहेको छ,’ उहाँले भन्नुभया् ।
पश्चिम सेती कोरिडोरअन्तर्गतका जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा सहकार्य गर्ने उद्देश्यले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड, चैनपुर सेती जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड, चिलिमे सेती हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड र समृद्धि इनर्जी लिमिटेडबीच समझदारी भएको हो ।
समझदारीअनुसार बझाङ–निलेगडा–दोधारा ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन तथा सो लाइनमा जोडिने तीनवटा जलविद्युत् आयोजना—चैनपुर सेती (२१० मेगावाट), सेती नदी–३ (८७ मेगावाट) र बझाङ माथिल्लो सेती (२१६ मेगावाट)—को निर्माण, वित्तीय स्रोतको परिचालन र सञ्चालनमा बहुपक्षीय सहकार्य हुनेछ ।
समझदारी कार्यक्रममा ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी र सरकारी साझेदारी अपरिहार्य भइसकेको बताए । यस्तो सहकार्यले प्रणालीगत सुधार ल्याउने र राष्ट्रिय उत्पादन क्षमतालाई प्रभावकारी बनाउने उनको भनाइ थियो ।
सचिव आचार्यले ऊर्जा व्यापार, प्रसारण पूर्वाधार र निजी लगानी प्रवाहलाई सन्तुलनमा ल्याउँदै आत्मनिर्भरता हासिल गर्न यो कदमलाई राष्ट्रको ऊर्जा सुरक्षातर्फको कोसेढुङ्गाका रूपमा लिनुपर्ने बताए ।
सम्झदारीमा हस्ताक्षर भएका आयोजनामध्ये अधिकांशले निर्माण अनुमति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, विद्युत् खरिद सम्झौता, ग्रिड जडान तथा लगानी स्वीकृतिका प्रमुख चरण पार गरिसकेका छन् । प्रसारण लाइनसम्बन्धी अध्ययन, डिजाइन तथा जग्गा अधिग्रहण कार्यहरू समेत सम्पन्न भइसकेका छन् ।
