काठमाडौं, ५ साउन
लगातारको खडेरीले तराई–मधेस क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव पारिरहेका बेला सरकार उच्च सतर्क मोडमा गएको छ। साउनको पहिलो सातासम्म पनि मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा वर्षा अत्यन्त न्यून भएपछि खानेपानी, सिंचाइ तथा कृषि कार्यमा समस्या देखिएको छ। यसले गर्दा लगभग ४६–४७ प्रतिशत कृषियोग्य क्षेत्रफलमा अझै धान रोपाइ हुन सकेको छैन, जुन देशको खाद्य सुरक्षामाथि नै चुनौतीको संकेत हो।
देशको अन्न भण्डारको रूपमा चिनिने मधेसको यो गम्भीर समस्या समाधान गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दीपक खड्काको पहलमा चार मन्त्रीहरूको संयुक्त बैठक सोमबार सम्पन्न भएको छ। बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय चौरसिया, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारी, र खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव समेत सहभागी थिए।
छलफलमा ऊर्जा मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडी, कानून मन्त्रालयका सचिव पराश्वर ढुङ्गाना, खानेपानी मन्त्रालयकी सचिव प्रमिला देवी शाक्य बज्राचार्य, तथा कृषि मन्त्रालयका सचिव डा। गोविन्द प्रसाद शर्मा समेत उपस्थित रहे।
बैठकले समस्या तत्काल समाधान गर्नका लागि चारवटै मन्त्रालयका सह(सचिवहरूको प्रतिनिधित्व रहने गरी एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। समस्याको पहिचान तथा समाधानका उपायहरू तयारी गर्न कार्यदललाई आवश्यक अधिकार समेत प्रदान गरिएको छ।
ऊर्जा मन्त्री खड्काले भने, “खडेरीका कारण धान रोपाइ प्रभावित हुनु केवल कृषकहरूको समस्या मात्र होइन, यो राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षामाथिको सीधा चुनौती हो। हामी गम्भीर छौं र यसका शीघ्र समाधानतर्फ उन्मुख छौं।”
यस वर्ष खडेरीको प्रभाव केवल खेतीमै सीमित नभई, खानेपानीको अभाव र सिंचाइको संकट समेत थपिएको छ। यसले मधेसका लाखौं नागरिकको दैनिकी प्रभावित बनाइरहेको छ।
बैठकमा सहभागी मन्त्रीहरूले समस्या दीर्घकालीन समाधानका लागि संरचनात्मक सुधार र आवश्यक बजेट व्यवस्थापनतर्फ समेत कार्यदललाई सुझाव दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
सरकारको यो कदमबाट मधेसवासीले तत्काल राहतको आशा व्यक्त गरेका छन्।
