काठमाडौं, २२ साउन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सोबिता गौतमले निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूको मूल्यांकन गर्ने अधिकार जनताबाट खोसेर आफूमा निहित गर्न खोजेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाउनु भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बोलाएको बैठकपछि उहाँले आयोगको ‘राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि’ नयाँ र साना दललाई नियन्त्रण गर्ने षड्यन्त्र भएको बताउनु भएको हो।
सांसद गौतमले ‘स्वमूल्यांकन’ को नाममा आयोगले दलहरूमाथि नियन्त्रणको तरबार चलाउन खोजेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले दुई दलीय व्यवस्थाको वकालत गर्नु र आयोगले सोहीअनुरूप साना दललाई नियन्त्रण गर्ने कार्यविधि ल्याउनु संयोग मात्र नभएर एक सुनियोजित षड्यन्त्र भएको आशंका व्यक्त गर्नुभयो ।
‘कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले मुलुकमा दुई दलीय व्यवस्था लागु गर्नुपर्छ भनेर अभिव्यक्ति दिनु र आयोगले दुई दलबाहेकलाई नियन्त्रण गर्ने कार्यविधि ल्याउनु शंकास्पद छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘स्वमूल्यांकन गर भन्ने तर कार्यविधिमा भने कर्मचारीले पार्टीको मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था छ, यो सरासर बदनियतपूर्ण छ ।’
संविधान र कानुनले निर्वाचन आयोगलाई दलहरूको मूल्यांकन गर्ने अधिकार नदिएको गौतमको जिकिर छ । उहाँले आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर जनताको सार्वभौम अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको बताउनुभयो। ‘संविधानले राजनीतिक दलहरूलाई मूल्यांकन गर्ने अधिकार जनतालाई दिएको छ, निर्वाचन आयोगलाई हैन,’ उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो, ‘आयोगले चुनाव गराउने, दल दर्ता गर्ने र अभिलेख राख्ने हो, जनताको अधिकार कुल्चेर दलहरूको मूल्यांकन गर्ने होइन ।’
उहाँले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले दिएको प्रत्यायोजित अधिकारको दुरुपयोग गरी सत्तारुढ दलको इसारामा आयोग चलेको आरोप लगाउनु भएको हो। सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेबाहेकका राजनीतिक दलहरूले अब यस कार्यविधिको विरुद्धमा साझा धारणा बनाएर अघि बढ्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । ऐनले दिएको अधिकारको दुरुपयोगबारे संसद्ले निर्वाचन आयोगमाथि निगरानी गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड् छ ।
