काठमाडौँ । उर्जामन्त्री दीपक खड्काले प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई साथ लिएर हिँड्न सरकार तयार रहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडको १० औँ वार्षिकोत्सवमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै जलविद्युत क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउन तयार रहेको बताए ।

मन्त्री खड्काकाअनुसार विद्युत् उत्पादन क्षमता हेरेर प्रसारण लाइन निर्माणमा लाग्नुपर्छ । कुन करिडोरमा कति क्षमतामा विद्युत् उत्पादन हुन्छ, त्यसको यकिन गरेर विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने बताउँदै उनले जसले गर्दा एउटै जग्गा र वन अधिग्रहण गरे पुग्ने बताए ।

मन्त्री खड्काले जलविद्युत उत्पादन गर्दै गर्दा वातावरणीय असरलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । मन्त्री खड्काकाअनुसार भारत–चीन दुई छिमेकी मुलुकबाट ऊर्जा क्षेत्रमार्फत फाइदा लिनुपर्छ । विद्युत्को माग दिनानुदिन बढ्दै गएको छ, अब उत्पादन बढाउन लाग्नुपर्छ ।

उर्जामन्त्री खड्काले भने – ‘हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ, हामीले बुझेका छौँ । अर्थतन्त्र भित्र रहेर ठुलो लगानी हुने यो क्षेत्रलाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ । अर्थात् यसका लागि कसरी वित्त व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्नेकुराको प्रस्ट रूपमा खाका तयार गरेर अगाडी बढेको अवस्था छ । हामीले त्यसै निजी क्षेत्र भनेका छैनौँ । निजी क्षेत्रको प्रगति, इच्छाशक्तिलाई हेरेर प्रमुख सहयोगीका रूपमा निजी क्षेत्रलाई लिएका छौँ । त्यसकारणले हामीले ट्रान्समिसन लाइनमा पनि ढिलासुस्ती नगरी निजी क्षेत्रलाई लगानी गराएर अघि बढ्दैछौं । लगानीको सुरक्षासँगै प्रतिफल प्राप्त हुन्छ की हुँदैन । त्यो महत्त्वपूर्ण रहने गरेको छ । त्यो प्रतिफलका लागि विद्युत् नियमन आयोगले प्रस्ट खाका तयार पारिसकेको छ । त्यसैले हामीले हाम्रो विकासको लक्ष्यलाई पहिचान गर्दै गर्दा हाम्रो वातावरणीय असर के हुन्छ, यसको संरक्षण के गर्न सकिन्छ, विपद्को सामना कसरी गर्ने, वातवरणिय असरलाई न्यूनीकरण कसरी गर्ने भन्नेकुरालाई ख्यान गर्नुपर्छ । यस कार्यलाई सफल गराउन सबैको भूमिका हुन जरुरी छ ।’

ऊर्जामन्त्री खड्काले मुलुकको मुख्य आयस्रोतको मेरुदण्डका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई लिएको बताउँदै दश वर्षका लागि ऊर्जा विकासको खाका सरकारले अगाडि बढाएको बताए । खड्काले सबैभन्दा छिटो मुलुकको आर्थिक विकास र अर्थतन्त्र चलायमान हुने क्षेत्र ऊर्जा क्षेत्र भएकाले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर सरकार ऊर्जा विकासमा लागिरहेको स्पष्ट पारे । सरकार ऊर्जा क्षेत्रलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन खोजेको उनको भनाइ थियो ।

लगानी बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सुशील ज्ञवालीले चारवर्षभित्रमा प्रसारण लाइनका पूर्वाधारहरू अघि बढाउने जतिपनि लक्ष्य छन् तिनलाई समयमै पूरा गर्न राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीसहित विद्युत् प्राधिकरण नेतृत्व लाग्नुपर्ने बताए । उनले लक्ष्य बनाएर परियोजनाहरू सुरु गरी समयमै सम्पन्न गर्न सकेमात्रै अबको समृद्धिको यात्रा बिजुली मार्ग बन्नसक्ने बताए ।

कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले भने ‘राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी र विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वले चार वर्षभित्रमा हाम्रा ट्रासमिसनका पूर्वाधारका जतिपनी टार्गेटिड प्रोजेक्टहरू छन्, सबै लञ्च गर्ने योजना बनाउनुपर्छ । आठ वर्षभित्रमा कम्पिलिट गर्ने तार्गेट राखौँ । त्यसो गर्न सक्यौँ भने मात्रै साँच्चिकै समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्न सकिनेछ ।’

ज्ञवालीले एउटा खाका बनाएर लगानीको स्रोत कसरी जुटाउनेबारे विद्युत् प्राधिकरणसहित राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले तयारी गर्न जरुरी रहेको बताए । उनकाअनुसार कसले कुन काम गर्ने त्यसको खाका बनाएर काम अघि बढाउन जरुरी रहेको बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए । उनले प्रसारण निर्माणमा लगानी बढ्नुपर्नेमा घट्दै जानु दुखद रहेको बताए ।

विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने – ‘आजको दिन ट्रान्समिसन लाइन एकदमै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो । आजको दिनमा लगानी बढ्नुपर्ने क्षेत्रमा घट्दैछ । श्रीमान् सचिव, मन्त्री ज्यूलाई अगाडी राखेर म भन्दैछु, ट्रासमिसनलाइन किन लगानी घट्दैछरु त्यसमा साँच्चिकै काम गर्नुपर्नेछ ।’

उनले प्रसारण लाइन निर्माणमा गति दिनुपर्ने बताए । शाक्यकाअनुसार अहिले पनि धेरै प्रसारण लाइनको अभाव झेल्नुपरिरहेको छ । समस्या समाधानका लागि निजी क्षेत्रलाई समेत प्रसारण लाइनहरूमा लगानी गर्न लगाउनुपर्छ ।

कार्यक्रममा, विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा। रामप्रसाद धितालले प्रसारण प्रणालीलाई खुला पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले प्रसारण लाइनमा ह्वीलिङ शुल्क निर्धारण गर्न नियमन आयोगले काम गरिरहेको उल्लेख गरे । उनले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।

अध्यक्ष धितालले भने ‘हाम्रो सिस्टमलाई कानूनले नै कमजोर बनाएको छ । नियम कडा छ, नियमन कडा छ । प्रक्रियाहरू एकदम जटिल छ । त्यसैले लगानीमैत्री वातावरण बनाउनलाई नियमन आयोगको तर्फबाट नियमनसँग सम्बन्धित कार्यहरूलाई अलिकति सहजीकरण गर्ने र प्रक्रियाहरूमा समेत सहजीकरण गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । अहिले १३२ भन्दा माथिका प्रसारण लाइनका आयोजनाहरू झन्डै ७ हजार सर्किट किलोमिटरबाट अबको १० वषमा झन्डै १७ हजार पुग्नेछ ।’

कार्यक्रममा ऊर्जा सचिव एवं राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष सुरेश आचार्यले ग्रिड कम्पनीलाई देशको समग्र प्रसारण प्रणाली निर्माण, विकास, आधुनिकीकरण र सञ्चालनमा नेतृत्वदायी संस्थाका रूपमा विकास गरी देशको ऊर्जा आपूर्ति र ऊर्जा व्यापारको सशक्त संवाहक बनाउन जरुरी रहेको बताए ।