काठमाडौं । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख ८ राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभा विघटनप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।
नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहित ८ दलका प्रमुख सचेतकहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै संसद् विघटनको विरोध गरेका हुन् ।
संयुक्त वक्तव्यमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट सार्वजनिक गरिएको संसद् विघटनसम्बन्धी विज्ञप्तिलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै खारेज गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुन बमोजिम सुशासनको माग राखेर भएको आन्दोलनको मर्म विपरीत अलोकतान्त्रिक तथा असंवैधानिक ढङ्गले संसद् छलेर सडकबाट सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ ।’
दलीय सचेतकहरूले लोकतान्त्रिक र कानुनी राज्यमा सबै समस्याको समाधान संविधान र कानुनको दायरामा हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरूले सबै संवैधानिक अंग र निकायहरू संविधानअनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने बताएका छन् ।
विज्ञप्तिमा प्रतिनिधिसभा विघटनलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) तथा सर्वोच्च अदालतका नजिर र संवैधानिक परम्पराविपरीत भन्दै खारेज गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
‘जन निर्वाचित संस्था प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरिएको भनिएको कार्य नेपाली जनताको मताधिकारको अवमूल्यन गर्नुका साथै संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानमाथि प्रहार गरेको छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
८ दलले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी निर्णय तत्काल फिर्ता लिई संसद्को आकस्मिक बैठक बोलाउन माग गरेका छन् । साथै, आन्दोलनरत समूह र जनताको माग संसदबाटै सम्बोधन गर्न वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन् ।
