काठमाडौं । राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंलाई प्रहरीले सोमबार मध्यराति पक्राउ गरेपछि उनको गिरफ्तारीको विषयले राजनीतिक वृत्तमा हलचल मच्चाएको छ । सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरमा पक्राउ परेका प्रसाईंको रिहाइको माग गर्दै उनका छोरा निराजनले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्येक्षीकरणको रिट दर्ता गरेका छन् । उक्त रिटको सुनुवाइ बिहीबार न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासमा हुने तय भएको छ ।

प्रसाईंको गिरफ्तारी आकस्मिक नभई उनका पछिल्ला विवादास्पद अभिव्यक्ति र गतिविधिसँग जोडिएको छ । सोमबार भक्तपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भदौ २४ गते नयाँबानेश्वरमा प्रहरीमाथि भएको दुर्व्यवहार र कुटपिटलाई ‘ठीक’ भएको भन्दै समर्थन गरे । प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार यही अभिव्यक्ति उनको पक्राउको मुख्य ‘ट्रिगर प्वाइन्ट’ बन्यो ।

प्रसाईंले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, ‘यिनलाई ९प्रहरी० खोलामा खेदी खेदी त्यत्तिकै कुटेका हुन् त अस्ति । नांगै बनाएर खेदेका थिए नि १ यहाँ गेटमा आएर हाम्रो पर्चा पनि लिएर गएछन् । हाम्रो गेटमा आएर पर्चा लानुपर्ने कारण के छ रु यिनीहरूको महिनाको एक लाख तलब पुर्‍याउने भनेर म लागेको, यिनीहरूलाई अझै पुगेको छैन ।’

प्रसाईंले केही दिनयता प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल लगायतलाई पनि चिढ्याउने खालका अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए । उनले देश गृहयुद्धमा जान लागेको भन्दै रासनपानी बन्दोबस्त गर्न समेत आफ्ना समर्थकलाई उक्साएका थिए । सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका उनका यस्ता अभिव्यक्तिले समाजमा डर र त्रास फैलाएको थियो ।

यी घटनाक्रमपछि आइतबार बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा प्रसाईंको विषयमा छलफल भएको थियो । त्यतिबेला तत्काल पक्राउ नगर्ने कुरा भए पनि सोमबारको अभिव्यक्तिपछि राति नै पक्राउ गर्ने निधो भयो । भक्तपुरका एसपीको कमान्डमा अपराध अनुसन्धान कार्यालय सहितको टोली राति १० बजेतिर प्रसाईंको भक्तपुरस्थित घर पुगेको थियो ।

प्रसाईं चौथो पटक पक्राउ परेका हुन् । यसअघि उनी २०८१ असोज ६ गते साइबर मुद्दामा, सोही वर्ष मंसिर ४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कम्बोडियामा लगानी रहेको दाबी गरेपछि र चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुने घटनामा मुख्य अभियुक्तका रूपमा पक्राउ परेका थिए । तीनकुने घटनामा फरार भएपछि उनलाई भारतको असमबाट पक्रेर ल्याइएको थियो । उक्त घटनामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाए पनि उच्च अदालत पाटनले २५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।