ताप्लेजुङ, जेठ ९ गते । निर्वाचन आयोग नेपालले पदमुक्त गरेको जिल्ला समन्वय समिति ताप्लेजुङका प्रमुख छिरिङ लामाको पद यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । दल त्याग गरेका आधारमा पदमुक्त गरिएको लामाको पद यथास्थितिमा राख्न सर्बोच्च अदालतले शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
डेढ साताअघि अर्थात गत वैशाख ३१ गते आयोगले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै दल त्याग गरेका कारण जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख लामासहित देशभरका १६ जना जनप्रतिनिधिलाई पदमुक्त गरेको हो । निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध लामाले सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
लामाको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै निर्वाचन आयोगको निर्णय संविधान अनुकूल नदेखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले लामाको पद यथास्थितिमा राख्न र आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । लामा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) को तर्फबाट लामा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । पछिल्लोपटक उहाँ दल ग्याग गर्दै नेकपा (एमाले) मा प्रवेश गर्नुभएको छ ।
