काठमाडौँ, जेठ १० ।शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएका क्याम्पसलाई नियमन गर्न नयाँ नियमावली ल्याउन लागेको जानकारी दिनुभएको छ ।
आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले विदेशी विश्वविद्यालयसम्बद्ध कलेजका सन्दर्भमा धेरै गुनासो आएकोले नियमन गर्नको लागि नियमावली ल्याउन लागेको जानकारी दिनुभएको हो ।
उहाँकाअनुसार शिक्षा मन्त्रालयले नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी अर्थ र कानून मन्त्रालयमा पठाएको छ । ती मन्त्रालयको स्वीकृत तथा रायपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएका कलेज प्रभावकारी रूपमा नियमन हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । विदेशी विश्वविद्यालयसम्बद्ध कलेजलाई कुन आधारमा सम्बन्धन दिने, कुनलाई नदिने तथा नियमनको ढाँचा कस्तो हुने भन्ने विषय नियमावलीमार्फत स्पष्ट गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाली विश्वविद्यालय र कलेज नियमनमा रहेपनि विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरू व्यवस्थित रूपमा नियमन हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।उहाँकाअनुसार शिक्षा मन्त्रालयले हाल तीन वटा नियमावली एकसाथ अघि बढाइरहेको छ ।
त्यसमध्ये शिक्षा नियमावली, शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) संस्था नियमनसम्बन्धी नियमावली तथा विदेशी विश्वविद्यालयसम्बद्ध कलेज नियमनसम्बन्धी नियमावली रहेका छन् ।
शिक्षा ऐन तत्काल संसद्को चालु अधिवेशनमा ल्याउन नसकिएकोले शिक्षा नियमावली अगाडि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “फरेन युनिभर्सिटी एफिलिएटेड कलेजको बारेमा धेरै नै गुनासोहरू आउने गरेको छ । हामीले फाइनल ड्राफ्ट कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौँ । सुरुमा अर्थ मन्त्रालय पठाएका थियौँ, अर्थ मन्त्रालयबाट टिप्पणीसहित फिर्ता आइसकेपछि त्यो कानुन मन्त्रालय जान्छ र त्यो मन्त्रिपरिषद्मा हामीले नियमावली बनाएर ड्राफ्ट तयार गरेर गरिसकेका छौँ । यसलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि कुन हिसाबको कुन युनिभर्सिटीलाई सम्बन्धन दिन मिल्ने कुनलाई नमिल्ने ? यसको रेगुलेसन के हुने ? नेपाली युनिभर्सिटीहरूलाई हामीले रेगुलेट गरिरहेका छौँ, नेपाली कलेजलाई रेगुलेट गरिरहेका छौँ तर फरेन युनिभर्सिटी एफिलिएटेड कलेजलाई आजसम्म राम्रोसँगले रेगुलेट पनि भइरहेको छैन । यसलाई हामीले व्यवस्थित बनाउन नियमावली तयार पनि गरेर ड्राफ्ट पनि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौँ । सम्भवत यो हप्ताभित्रै अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयबाट टिप्पणी सदर गरेर अर्को मन्त्रिपरिषद् बैठकमा हामीले पठाउनेगरि काम गरिरहेका छौँ ।”
उहाँले विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी मिलानको लागि पनि कार्य अगाडि बढाइसकिएको जानकारी दिनुभयो । स्थानीय तहसँगको समन्वयमा दरबन्दी मिलानको कार्य अघि बढिरहेको उहाँको भनाइ छ ।
