काठमाडौँ, असार ३ गते । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले पत्रकारिता क्षेत्रलाई जिम्मेवार र मर्यादित बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले श्रमजीवी पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्ने स्पष्ट पार्नुभयो । पत्रकारिता क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ । यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सूचना तथा प्रसारण विभागबाट उपलब्ध हुने सेवा र सुविधा प्राप्त गर्दा सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठानले श्रमजीवी पत्रकारलाई भुक्तानी गरेको मासिक पारिश्रमिकको 'पेरोल' समेत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा थप प्रभावकारिता ल्याउने विश्वास छ ।”
निजी सञ्चार माध्यम र श्रमजीवी पत्रकारहरूको हक अधिकारका विषयमा उठेका सवालप्रति सरकार सचेत रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “सूचना तथा प्रसारण विभागमा यससम्बन्धी समस्या समाधानका लागि कार्य भइरहेको छ । श्रमजीवीका बाँकी समस्यालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक समाधान गर्नेछ । खोज तथा जिम्मेवार पत्रकारितालाई प्रवर्धन गर्न 'खोज तथा जिम्मेवार पत्रकारिता फेलोसिप कार्यक्रम'का लागिसमेत २१ लाख विनियोजन गरिएको छ ।”
मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले आन्दोलनरत श्रमजीवी पत्रकारहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारले सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको समेत जानकारी दिनुभयो ।
