काठमाडौँ, असार ४ गते । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई यथाशीघ्र टुँगोमा पुर्याउने कामलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताउनुभएको छ ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफ्नो मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । मन्त्री गौतमले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी कामलाई टुङ्गोमा पुर्याउनका लागि सरकारले राजनीतिक दल र सरोकारवाला निकायसँगको छलफललाई निरन्तर रूपमा अघि बढाउने स्पष्ट पार्नुभयो ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी हालसम्म भएका कामहरूको यथार्थ विवरण सङ्कलन भइरहेको र त्यसका आधारमा मात्रै सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुर्याउने सरकारको कार्ययोजना रहेको मन्त्री गौतमले उल्लेख गर्नुभयो ।
बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले भन्नुभयो, “शान्ति सम्झौता भएको २० वर्षको अवधिमा शान्ति प्रक्रियामा के–कति र कस्ता कामहरू भए, त्यसको एकीकृत विवरण तयार भइरहेको छ । यो विवरण तयार भइसकेपछि सरकारको एउटा यथार्थपरक ‘पोजिसन पत्र’ (धारणा पत्र) बन्ने छ । त्यसैका आधारमा हामीले विभिन्न राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग निरन्तर संवाद गरेर यो प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने तयारी गरिरहेका छौँ ।”
नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समेत समावेश गरिएको यो विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्री गौतमले आम नागरिकको न्यायमा सहज पहुँच पुर्याउनका लागि सरकारले गम्भिरतापूर्वक काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । न्याय प्रणालीलाई समावेशी र सुलभ बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारले यस विषयमा छुट्टै कानुन निर्माण गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाएको उहाँले बताउनुभयो ।
