तेस्रो आँखा
काठमाडाैं,२४ चैत्र । स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुबीचको तालमेलका अभ्यासहरु भइरहेका छन् । खासगरी वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा सहभागि दलहरु एक ठाउँमा छन भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग राप्रपा लगायत साना दलहरु तालमेलको तारीमा देखिन्छन ।
दलहरुको सिट जोगाउने र बढाउने होडबाजी चलिरहदा स्थानीय तहमा संविधानले गरेको व्यवस्था हनुसार महिलाको सिट घट्ने देखिन्छ। दलीय गठबन्धनकै कारण स्थानीय तह निर्वाचनमा महिला सहभागिता कम हुनसक्ने निर्वाचन आयोगले आकलन गरेको छ। नेपालको संविधान २०७२ अनुसार कुनै पनि दलले प्रमुख र उपप्रमुख लिंगको आधारमा (प्रमुख पुरुष भए उपप्रमुख महिला, प्रमुख महिला भए उपप्रमुख पुरुष) उम्मेदवार खडा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, गठबन्धनमा फरक–फरक दल भएपछि दुबै पदमा पुरुषकै उम्मेदवार बढ्ने र महिला सहभागिता घट्ने सम्भावना निकै बढी छ।
यसअघिको निर्वाचनमा पनि केही स्थानमा यस्तै भएकाले महिला सहभागिता बढाउन गठबन्धनलाई एक दल मानिनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। त्यसो गर्दा गठबन्धनमा सहभागि दलहरुले एउटै चुनाव चिन्हमा चुनाव लड्ने व्यवस्था भयो भने महिलाको संख्या संविधानअनुसार ग्यारेन्टी हुन्छ। २०७४ सालको निर्वाचनमा नेपालको इतिहासमा नै पहिलोपटक विभिन्न जातजाति अपांगता व्यक्ति, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समूहबाट ठूलो संख्यामा निर्वाचित भएका हुन्।
तर, पनि अहिले महिललाई नेता मान्न र नेतृत्व दिन डराउने उनी बताउँछन। संविधानले व्यवस्था गरेको ७ सय ५३ स्थानीय तहको विद्यमान संख्या हेर्दा स्थानीय तहका निर्वाचित ३५ हजार ४१ मध्ये १५ हजार ३ सय ५३ महिला निर्वाचित छन। आगामी निर्वाचनमा दलहरुबीच चुनावी एकता भएर फरक फरक चुनाव चिन्हबाट चुनावमा भाग लिदा संख्यात्मक हिसावले महिला निकै पछि पर्ने सहज आकलन गर्न सकिन्छ ।
