काठमाडौं, ९ वैशाख ।  परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक राजेश श्रेष्ठको तीनवर्षे कार्यकाल यसै साता सकिँदै छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ वैशाख ७ मा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वएआईजी श्रेष्ठलाई प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो ।

परराष्ट्र मामिला सम्बन्धमा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन नीति तर्जुमाका लागि सरकारलाई परामर्श दिने उक्त संस्थामा सुरक्षा क्षेत्रका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्दा धेरैले अनौठो मानेका थिए । श्रेष्ठको कार्यकाल सकिँदै गर्दा उत्तराधिकारी पहिलेकै जस्तो पृष्ठभूमिबाट नियुक्ति गरिन्छ कि कूटनीतिक मामिला बुझेको व्यक्तिलाई ल्याइन्छ भन्ने विषयमा बहस हुन थालेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकारहरू नेपालको परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने संस्थामा कूटनीतिक क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । सरकारले तीन वर्षअघि सुरक्षा क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्तिलाई दिएको नियुक्ति ठीक नभएको उनीहरूको भनाइ छ । पूर्वपरराष्ट्र सचिव मदनकुमार भट्टराई प्रतिष्ठानमा नेतृत्व गर्ने व्यक्ति कूटनीतिक क्षेत्रको विशेषज्ञ हुनुपर्ने बताउँछन् ।

‘यो पद विशेषज्ञका लागि हो किनकि यस संस्थाले राजदूत र कूटनीतिज्ञलाई तालिम दिन्छ,’ उनले भने, ‘तर सरकारले विशेषज्ञ नआउने गरी सरकारले मापदण्ड बनाएको छ ।’ शेरबहादुर देउवा सरकारका पालामा जारी ‘परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान विकास समिति गठन आदेश पहिलो संशोधन २०७४० बमोजिम पूर्वएआईजी श्रेष्ठ प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक बनेका थिए ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालको परराष्ट्र नीति तथा परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेर २०४९ सालमा मन्त्रालयको एउटा शाखाका रूपमा प्रतिष्ठान स्थापना भएको थियो । यसलाई २०५४ सालमा विकास समिति ऐन–२०१३ अनुसार छुट्टै प्रतिष्ठानका रूपमा स्थापित गरियो, जुन अहिलेसम्म कायम छ । तर पछि परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान विकास समिति गठन आदेश (पहिलो संशोधन–२०७४) मा देउवा सरकारले कार्यकारी निर्देशकको योग्यतालाई परिवर्तन गर्दै ६० वर्ष ननाघेको भन्ने बनाइयो । पहिलो संशोधन आदेश जारी गरिँदा परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी थिए ।