काठमाडाैं,१०अ असार । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको कर हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। जनतालाई महंगीको चपेटाबाट बचाउन पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा लगाइएको झण्डै २७ रुपैयाँ कर हटाउन  माग गरेका हुन् ।   कांग्रेसकै उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर नै आएकाले घटाउन नसकिने बताइरहेका बेला उनले कर हटाउन सुझाव दिएको बताए ।

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएकोमा चौतर्फी विरोध भइरहँदा बडुले स्वचालित मूल्यको आधारमा मूल्य निर्धारण भएको बताका छन् ।  बडुले संसदमा यसअघि नै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर बापतको छुट दिइसकेको र अहिले पनि निगम घाटामा नै रहेकाले तत्काल मूल्य घटाउन नसकिने बताएका थिए।  डा. कोइरालाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य नघट्दासम्म कर नलिने निर्णय गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

 उनले पुर्वाधार कर, सडक मर्मत कर र प्रज्ञापन शुल्क समेत हटाउनुपर्ने बताए । शुक्रबार फेसबुकमार्फत कोइरालाले भनेका छन्, ‘जनतालाई महंगीको चपेटाबाट बचाउन र आर्थिक गतिविधि गतिशिल बनाई राख्न सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यमा लाग्ने पुर्वाधार कर रु. १०, सडक मर्मत कर रु. ४ र भन्सार र प्रज्ञापन शुल्क रु. २५.२३ को आधा रु. १२.६२ गरी जम्मा २६.६२ रुपैयाँ प्रति लिटर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य नघट्दा सम्म नलिने निर्णय गरोस्।’

सांसदहरुले स्वचालित मूल्यवृद्धि भनेपनि १५/१५ दिनमा घटबढ हुनुपर्नेमा साप्ताहिक रुपमा भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। आइतबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी नेपा आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको हो। मूल्यवृद्धिअनुसार पेट्रोल प्रतिलिटर १९९ र डिजेल–मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर १९२ रुपैयाँ पुगेको छ। निगमले पेट्रोलको साविकको खुद्रा बिक्री मूल्यमा २१ रुपैयाँले वृद्धि गरी प्रतिलिटर १९९ रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टितेलको साविकको खुद्रा बिक्री मूल्यमा २७ ले वृद्धि गरी प्रतिलिटर १९२ रुपैयाँ कायम गरिएको जनाएको छ। 

त्यस्तै हवाई इन्धन (आन्तरिक) तर्फ १९ ले वृद्धि गरी प्रतिलिटर १८५ र हवाई इन्धन ९बाह्य० तर्फ अमेरिकी डलर सयले वृद्धि गरी प्रतिकिलो लिटर अमेरिकी डलर १,६४५ कायम गरिएको जनाएको छ। अन्य समयको तुलनामा यसपटकको मूल्यवृद्धि उच्च छ। अब सार्क राष्ट्रका मुलुकहरूको तुलनामा नेपाल सबैभन्दा बढी मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्ने मुलुक बनेको छ। नेपाली महँगो मूल्यमा खरिद गर्न बाध्य नागरिक बनेका छन्। मूल्य बृद्धिका विषयमा सरकार संवद्ध सहित प्रतिपक्षीदलका सांसदहरुले विरोध गरेका छन् भने नेविसंघ सहितका विद्यार्थी संगठनहरुले पनि मूल्यबृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारसंग माग गरेका छन् ।