काठमाडौं, १३ साउन। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणको अन्तिम समयमा अनधिकृत व्यक्तिहरुलाई अर्थमन्त्रालयमा बोलाएर करका दर परिवर्तन गरेको आरोप तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि लागेको थियो । त्यस्तै बजेटमा संवेदनशील मानिने सूचना चुहाएको आरोप पनि उनीमाथि थियो । यस विषयलाई लिएर संसदमा तथा बाहिर पनि अर्थमन्त्रीको बारेमा व्यापक प्रश्न उठाइयो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले अर्थमन्त्री शर्माले नैतिकताको आधारमा पदबाट राजिनामा दिनुपर्ने जोडदार माग उठायो ।

जेठ १४ गते राती उनले अनधिकृत ब्यक्तिलाई सहभागि गराएर करका दायराहरु हेरफेर गरेको आरोप लागेदेखि नै उनी आलोचनाका पात्र बनेका थिए । विशेष गरि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले मन्त्री शर्माको कार्यशैलीप्रति व्यापक प्रश्न गर्दै सडक देखि सदन तताउँदै आएको थियो । एमालेले मन्त्रालयमा असम्बधित ब्यक्तिलाई प्रवेश गराएर केही सिमित समुहलाई लक्षित गरेर करको दायरा हेरफेर गरेको भन्दै शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेटको कुनै पनि जवाफमा भाग लिएन । राष्ट्रिय सभा तथा प्रतिनिधि सभामा शर्माको जवाफ नसुन्ने भन्दै एमालेले संसद बहिष्कार गरेको थियो । त्यसपछि बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश दिइएको भन्दै शर्माको राजीनामा मागेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएको थियो ।

शर्माले एमालेको आरोपको खण्डन गर्दै आएका थिए । तर अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणको समयको सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित नरहेको बताएपछि मन्त्री शर्मा थप शंकाको घेरामा परे । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले २४ भदौ २०७८ बेलुका ११ बजेदेखि २५ गते बिहान ६ बजेसम्म र १४ जेठ २०७९ बेलुका ६ बजेदेखि १५ गते बिहान ६ बजेसम्मको सीसीटीभी फुटेज माग गर्दै सूचनाको हक अन्तर्गत निवेदन दिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले सीसीटीभी फुटेजको अभिलेख रहने क्षमता बढीमा १३ दिनसम्मको मात्र रहने जवाफ मञ्चलाई दिएको पछि अर्थमन्त्रीलाई एउटा अपराधलाई ढाक्न अर्को अपराध गरेको आरोप लाग्यो त्यसपछि अर्थमन्त्री शर्मामाथि थप नैतिक प्रश्न उठ्यो ।

संसदीय विषेश छानबिन समिति पछि शर्माको राजीनामा  

असार २२ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ११ सदस्यीय विशेष छानबिन समिति गठन गरेको जानकारी गराए । सो समितिले बजेटमा करका दर हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषय छनबिन गरी १० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नुपर्ने बताइएको थियो । संसदीय छानबिन समितिमा एमालेका ४ जना, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीका २–२ जना तथा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका एकएक जना समावेश गरिएको थियो । 

समितिमा एमालेबाट प्रदीप ज्ञवाली, खगराज अधिकारी, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, कांग्रेसबाट पुष्पा भुसाल, सीताराम महतो, माओवादी केन्द्रबाट देव गुरुङ, शक्ति बस्नेत, नेकपा एसबाट सरला यादव, जसपाबाट सुरेन्द्र यादव र लोसपाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण रहेका थिए । छानबिन समिति गठन भएपछि अन्ततः तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले असार २२ गतेको प्रतिनिधि सभामा पदबाट राजिनामा दिएको घोषणा गरेका थिए ।

संसदीय समितिको छानबिन कार्य झारो टार्ने बाटो

साउनको दुई गते संसदीय छानबिन समितिले अर्थ मन्त्रालयको ‘हार्ड डिस्क’ अध्ययन गर्न माग गरेको थियो । त्यसपछि साउनको तीन गते समितिले तत्कालीन अर्थमन्त्रीसँग छलफल गर्न बोलाएको थियो । चार गते अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिले अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा कार्यरत दुई पत्रकारसँग सोधपुछ गरेको थियो । समितिका सदस्यहरुले पत्रकारद्वय सुरेन्द्र काफ्ले र ममता थापासँग करिब साढे दुई घन्टा कुराकानी गरेका थिए । उनीहरुको प्रश्नमा दुवै पत्रकारले आफूहरु समाचारको विश्वसनीयतामा निर्धक्क रहेको बताएका थिए । तर, उनीहरुले समाचारको स्रोत नखोल्ने बताएका थिए । 

साउनको पाँच गते संसदीय समितिले शर्मासँग तीन घण्टा लामो छलफल गरेको थियो । मन्त्रालय भित्रको सीसीटीभी फुटेज प्राप्त नभएपछि समितिले साउनको आठ गते सिंहदरबार प्रवेशद्वारको फुटेज पनि माग गरेको थियो । मन्त्रालय भित्रको फुटेज अध्ययनको लागि समितिले प्रहरीलाई दिएको थियो । प्रहरीले साउन नौ गते छानबिन समितिलाई सीसीटीभीको ‘फरेन्सिक रिपोर्ट’ बुझाएको थियो । समाचार अनुसार जेठ १४ को रातमा पूर्वनासु रघुनाथ घिमिरे र एक भारतीय नागरिकलाई अर्थमन्त्रीले मन्त्रालयमा घुसपैठ गराएको आरोप थियो । तर, जो व्यक्तिले अर्थ मन्त्रालयमा घुसेर बजेट चलाए भनिएको छ, उसैलाई समितिले छानबिनका लागि नबोलाई प्रतिवेदन लेखन सुरु गर्यो ।  

जेठ १४ मा उनको मोबाइल कल डिटेल्स र लोकेसन ट्र्याकमात्रै गर्दा पनि धेरै कुरा थाहा हुनसक्दथ्यो । तर, समिति यस विषयमा पनि गम्भीर देखिएन । समितिले १४ गते रातिको सीसीटीभी फुटेज प्राप्त गरे पनि त्यसमा रहेका दृश्यहरु स्पष्ट नभएको बतायो । त्यस रात मन्त्रालयमा भएका अधिकारीहरुलाई समेत राखेर उक्त फुटेज हेरिएको भए उनीहरुले कतिपय अस्पष्ट कुराहरु प्रष्ट पार्न सक्थे । नचिनिएका व्यक्तिहरु चिनाइदिन सक्थे । तर, विज्ञहरुलाई मात्रै बोलाएर समितिले झारा टार्ने काम ग¥यो ।

संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेनमा शर्मा माथिको आरोप न झटो सावित न त पुष्टि

मुख्यतः प्रतिवेदनमा अर्थमन्त्री शर्मा निर्दोष सावित भएको उल्लेख छ । सिंहदरबार परिसरको समग्र सुरक्षा प्रणाली व्यवस्थित गर्नुपर्ने निष्कर्ष र सीसीटीभी जडान गर्ने सम्पूर्ण सरकारी निकायले नियमको पालना नगरेको निष्कर्ष पनि समितिले निकालेको छ । सिंहदरबार परिसरको समग्र सुरक्षा प्रणाली व्यवस्थित गर्नुपर्ने निष्कर्ष उसको छ । प्रतिवेदनको निष्कर्षमा समितिका एमाले सांसदहरू सहमत छैनन् । उनीहरूले अर्थमन्त्रालयले नै छानबिनमा असहयोग गरेको तथा सीसीटीभी फुटेजमा पनि त्यस रातका सबै दृष्यहरू नभएको भन्दै अर्थमन्त्रीलाई निर्दोष मान्न नसकिने बताएका छन् । उनीहरूको रायलाई पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त जवाफ, कागजात, प्राप्त भएको सीसीटीभी फुटेजको अध्ययन गरेको समितिले हालसम्म समितिले गरेका छानबिन र संकलन गरेका प्रमाणका आधरामा करका दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको नदेखिएको उल्लेख गरेको छ । यससँगै करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रभावको प्रसंग सादर्भिक नरहेको समितिले बताएको छ । प्रतिवेदनमा करको दरले अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावहरुको नियमित अध्ययनले संसदको सम्बन्धित विषयगत समितिले नै गर्ने हुँदा त्यसतर्फ यस समितिले थप केही गर्नुपर्ने नदेखिएको बताएका छ ।

संसदीय समितिलाई सुरुमा दिइएको १० दिनको समयमा काम नसकिएपछि समितिलाई थप एक साता दिइएको थियो । संसदीय समितिले १७ दिन लगाएर छानबिन गरेको प्रतिवेदन आज सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाएको छ । समितिले पेस गरेको १२९ पेज लामो पृष्ठको प्रतिवेदनले न त पूर्व अर्थमन्त्री शर्मालाई पूर्ण रुपमा निर्दोष भएको सावित गर्न सफल भएको छ न त शर्मा माथि लागेको आरोप नै स्पष्ट रुपमा पुष्टि भएको छ । शंकास्पद सबै व्यक्तिहरुमाथि पनि छानबिन गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अर्थमन्त्री माथिको आरोप आरोप नै हो या अपराध यो प्रतिवेदनले स्पष्ट पार्न सकेको छैन । यसरी समग्रमा हेर्दा संसदीय छानबिन समितिले शर्मा माथि लागेको आरोपमा उनी सहभागि भएको वा नभएको भन्ने दुबै कुरा स्पष्ट पार्न सकेको छैन ।