काठमाडौं, २२ साउन। मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोजेको तथा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै व्यापक विरोध भएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध गत फागुन १ गते महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका ९८ जना सांसदहरुले संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । कांग्रेसकी पुष्पा भुसाल, माओवादीका देव गुरुङ र एकीकृत समाजवादीका जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक भएर दर्ता गरिएको महाभियोग प्रस्ताव फागुन २९ गतेको संसदमा प्रस्तुत भएको थियो ।  

नेपाल बार एशोसिएसनले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई  पदमूक्त गराउन भन्दै लगभग तीन महिना लामो आन्दोलन गरेको थियो । एशोसिएसनले देशका प्रमुख ठूला दलका नेताहरुलाई भेटेर जबराको बहिर्गमन हुनुपर्ने कारणहरु उल्लेख गर्दै उनलाई पदच्युत गर्न माग गरेको थियो । साथै बारले संसदमा पनि जबरालाई पदबाबट हटाइनुपर्ने कारणहरु उल्लेख गर्दै पत्र बुझाएको थियो । तर राजनीतिक फाइदालाई हेरेर प्रश्न उठेको लामो समयपछि जबराको विरुद्धमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । 

दर्ता भएको लामो समयसम्म पनि महाभियोग अगाडि नबढाएको भन्दै व्यापक ओलोचना भएपछि प्रतिनिधिसभाले २०७८ फागुन २२ गते ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति बनाएको थियो । समितिमा एमालेका चार, कांग्रेस र माओवादीका दुई–दुई, नेकपा एकीकृत समाजवादीका र लोकतान्त्रिक समाजवादीका एक एक जना सदस्य रहेका थिए । सो समितिमा एमालेबाट विष्णु पौडेल, शिवमाया ताम्बाहाङ्फे, कृष्णभक्त पोखरेल र लालबाबु पण्डित रहेका छन् । त्यस्तै कांग्रेसबाट मीनबहादुर विश्वकर्मा र रामबहादुर विष्ट, माओवादी केन्द्रबाट यशोदा सुवेदी गुरुङ र रेखा शर्मा, एकीकृत समाजवादीबाट कल्णाी खड्का, जसपाबाट प्रमोद साह र लोसपाबाट एकवाल मिया सदस्य रहेका थिए । समितिले सभापतिमा एमालेका विष्णु पौडेललाई चयन गरेको थियो । 

दर्ता भएको लगभग छ महिनापछि जबराविरुद्धको महाभियोग अघि बढ्यो

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको विरुद्धमा संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको यहि भदौ १ गते छ महिना पुग्दैछ । महाभियोग दर्ता गरेर यसलाई अगाडि नबढाएको भन्दै प्रतिपक्षी दलले संसदमा पटकपटक प्रश्न गर्दै आएको थियो । महाभियोग सिफारिस समितिको सदस्य रहेका लालबाबु पण्डितले संसदले महाभियोग अगाडि नबढाउँदा समितिले कुनै काम गर्न नपाएको भन्दै यसलाई अगाडि बढाउन पटकपटक माग गरेका थिए । केहि दिन अगाडि प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख पुष्पा भुसालले जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढ्ने बताएकी थिइन् । उनले बैठकमा महाभियोगबारे कार्यसूची राख्ने र संसदमा छलफल गरी सुझाव लिने बताएकी थिइन् । 

शनिबार प्रतिनिधि सभाले आइतबार बस्ने बैठकको कार्यसूचीमा महाभियोगबारे छलफल गर्ने कार्यसूची रोखको थियो । सोहि अनुसार आज संसदमा महाभियोगबारे छलफल भएको छ । छलफलमा भाग लिँदै एमालेले महाभियोग प्रस्तावबारे व्यापक प्रश्न उठाएको छ । सरकार काम चलाउ भएपछि यसको बारेमा संसदमा छलफल हुनु गलत भएको एमालेको भनाइ छ । एमालेले यदि जबराले गल्ति नै गरेको भए प्रस्तावलाई यतिका लामो समयसम्म किन अगाडि नबढाएको भन्दै सरकारसँग प्रश्न गरेको छ । स्वार्थको आधारमा महाभियोग लगाइएको भन्दै एमालेले किन र के कारणले महाभियोग लगाएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट पार्न सरकालाई माग गरेको छ । यस आधारमा हेर्दा पनि एमाले जबरा विरुद्धको महाभियोगको विपक्षीमा उभिने देखिएको छ । 

जबराको कार्यकाल मंसिर १४ गते सकिँदै छ । यता अर्को तर्फ सरकारले मंसिर ४ गतेका लागि संघ र प्रदेश सभाको निर्वाचन मिती घोषणा गरिसकेको छ । महाभियोग प्रस्तावबारे संसदमा छलफल भएपछि महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाइएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार सिफारिस समितिलाई महाभियोग प्रस्तावमा छानबिन गर्न बढीमा तीन महिनाको समय उपलब्ध छ । समितिले आरोपबारे जबरासँग सोधपुछ गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, जबरासँग स्पष्टिकरण लिने तथा प्रतिवेदन तयार पार्ने काम यो बीचमा हुने छ । त्यसपछि प्रतिवेदन सदनमा पेस भइसकेपछि छलफल भएर पुनः समितिमा पठाई थप छानबिनका लागि सात दिनको समय दिइन्छ । संशोधनको प्रक्रिया सकिएपछि संसदमा निर्णको प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ । त्यसपछि प्रतिवेदन दुईतिहाइले पारित भएमा महाभियोग पारित भएमा जबरा पदमुक्त हुन्छन् । यदि पारित नभएको खण्डमा उनी आफ्नो पदमा फर्किने पाउने व्यवस्था छ । यसरी दुई तिहाईले महाभियोग प्रस्ताव पारित गराउन प्रतिनिधि सभाको अंकगणितमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ । 

यस्तो छ प्रतिनिधि सभाको अंकगणित

प्रतिनिधि सभा २७५ सदस्यीय भए पनि माओवादी केन्द्रका ४ सांसद् पदमुक्त भएका छन् । त्यसैले अहिले प्रतिनिधि सभामा २७१ सांसद छन् । तीमध्ये पाँच सांसद निलम्बित छन् । उनीहरूबाहेक हाल कायम भएका २६६ सांसदले मात्रै बैठकमा सहभागी हुन पाउँछन् । तीमध्ये एकजना सभामुख छन् । उनले पनि सामान्य अवस्थामा मत दिँदैनन् । प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्या २७१ को दुईतिहाइ अर्थात् १८१ जना सांसद् महाभियोग प्रस्तावको पक्षमा उभिए मात्रै सो प्रस्ताव पारित हुनसक्छ । 

प्रतिनिधि सभामा एमालेका ९८ (एकजना निलम्बित), नेपाली कांग्रेसका ६३ (त्यसमध्ये दुईजना निलम्बित), माओवादी केन्द्रका ४९ (त्यसमध्ये एकजना सभामुख), एकीकृत समाजवादीका २३, जनता समाजवादीका २० (त्यसमध्ये एकजना निलम्बित), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १४ (त्यसमध्ये एकजना निलम्बित), राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक, नेमकिपाका एक, राप्रपाका एक र स्वतन्त्र (छक्कबहादुर लामा) एक जना छन् । महाभियोग प्रस्तावमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र (स्वतन्त्र) छक्कबहादुर लामासहितका सांसद्हरुले हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यसबाहेक सोमप्रसाद पाण्डेले पनि पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यसैले महाभियोगको पक्षमा १३४ सांसद् मात्रै छन् । प्रतिनिधि सभामा जसपा, लोसपा, राजमो, नेमकिपा, राप्रपालगायत दल भए पनि उनहरू निर्णायक छैनन् ।

एमालेबाहेक अन्य सबै दलहरू प्रस्तावको पक्षमा उभिए पनि सो मत १७० मात्रै पुग्छ । त्यसैले एमाले महाभियोगको पक्षमा नउभिँदासम्म महाभियोग पारित हुनसक्दैन । यस आधारमा हेर्दा पनि सत्तारुढ दलहरु यसलाई पारित गराउन भन्दा जबराको कार्यकाल सकाउन लाग्ने हुन् कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यदि सत्तारुढ दलहरुले यो प्रस्तावलाई सरासर अगाडि बढाएको भए सबै प्रक्रिया पुरा गरेर छिनोफानो भैसक्थ्यो । तर सत्तापक्षका दलहरुले यो नचाहेको कारणले नै महाभियोग हाल सम्म अलपत्र अवस्थामा राखिएको थियो । यसरी हेर्दा सरकारले सरासर महाभियोग प्रस्तावलाई अगाडि बढाएको खण्डमा संसदीय अंकगणित अनुसार जबरा अदालतमा फर्किन सक्ने अवस्था देखिन्छ । तर सरकारले आलटाल र यस्तै झुलाउने काम गरेको खण्डमा भने महाभियोगको संसदमा परीक्षण नै नभई जबराको कार्यकाले सकिने देखिन्छ ।