तेस्रो आँखा
काठमाडौं, २४ साउन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आदिवासी जनजातिहरुको भाषा, संस्कृति र लिपीको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताएका छन्।
मंगलबार नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले २८औँ विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले आदिवासी जनजातिहरुको भाषा, संस्कृति र लिपीको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताएका हुन्। उनले आदिवासी जनजातिको भाषा, संस्कृति र लिपीको संरक्षणका लागि सरकार गम्भिर रहेको बताए। उनले नेपालमा विभिन्न जातजाति, भाषा, धर्ममा मानिसहरु बसेतापनि सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता राम्रो रहेको भन्दै यसप्रकारको सहिष्णुतालाई दीर्घकालसम्म अक्षुण राख्नुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको हक, हीतका संरक्षण, संवद्र्धन तथा सांस्कृतिक पहिचानको सवालमा म सदा प्रतिवद्ध रहने छु। आदिवासी जनजातिको पहिचानलाई संरक्षण गर्दै उनीहरुलाई राज्यको मुलधारमा ल्याइ कुनैपनि किसिमको अवसरबाट वञ्चित हुन नदिन हामी सबैले मिलेर कार्य गर्न आवश्यक छ। राज्यका हरेक तह र तप्कामा समावेशीकरण नीतिलाई प्रभावकारी तवरले आत्मसाथ गर्दै राष्ट्रका विकास, समृद्धिका लागि उनीहरुको योगदानलाई अझ उच्च बनाउन हामी सबै प्रतिवद्ध हुनु आवश्यक छ। आदिवासी जनजातिका भाषा, संस्कार, संस्कृति तथा ज्ञान, सीप संरक्षण हुनुपर्छ भन्ने कुरामा दृढ छु। उनीहरुसँग रहेका परम्परागत सीप, कौशल नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुनु आवश्यक छ । यसका लागि आवश्यक सहयोग गर्न सरकार तयार छ।’
उनले आदिवासी जनजातिको परम्परागत सीप र कौशल नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे।
