त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा फेरि तालाबन्दी

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा फेरि तालाबन्दी


  • 5.7K
    SHARES
    • भाद्र ४, २०७९ शनिबार
    • ४ बर्षs अघि
    • 8.8K Views

    त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा फेरि तालाबन्दी

    काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीले फेरि तालाबन्दी गरेका छन् ।  परीक्षामा लापरवाही गर्नेलाई कारबाहीको माग गर्दै विद्यार्थीले पुनः त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ताला लगाएका छन् । विद्यार्थीको तालाका कारण विश्वविद्यालयको आर्थिक तथा प्रशासनिक काम प्रभावित भएको छ । 

    images

    पछिल्लो समय नेपाल विद्यार्थी सङ्घको अगुवाइमा त्रिविका रजिष्ट्रार, मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र, व्यवस्थापन सङ्कायका डिन एवं केन्द्रीय लेखा र कर्मचारी प्रशासन महाशाखाको कार्यालयमा ताला लगाइएको छ ।

    गत असार २७ गते लगाइएका ती ताला खुलाउने विषयमा त्रिवि नेतृत्व र विद्यार्थीबीच संवाद भएको छैन । तालाका कारण विश्वविद्यालयका कर्मचारीलाई तलब वितरण, बजेटअनुसार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अख्तियारी दिने लगायतका काम प्रभावित भएका छन् । 

    यसअघि त्रिविका उपकुलपति, रजिष्ट्रार तथा शिक्षाध्यक्षको कार्यकक्षमा नेविसङ्घ र शिक्षकहरूले १४० दिन ताला लगाएका थिए । उक्त तालामध्ये नेविसङ्घले गत जेठ २७ गते र आंशिक शिक्षकले जेठ २९ गते खोलेका थिए । 

    तालाबन्दीका कारण कार्यालय छिर्न नपाएपछि रजिष्ट्रार प्राध्यापक डा. पेशल दाहाल कहिले शिक्षाध्यक्षको कार्यालय र कहिले कार्यकारी परिषद्को कार्यालय गएर दैनिक सामान्य काम गर्दै आएको बताए । 
    व्यवस्थापन सङ्कायका डिन प्राध्यापक डा। कुसुम शाक्यले तालाका कारण दैनिक प्रशासन सञ्चालन भए पनि खुलाउने विषयमा आन्दोलनकारीसँग छलफल नभएको बताए ।
    मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र र व्यवस्थापन सङ्कायको डिन कार्यालयले सञ्चालन गरेको स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहको परीक्षाको प्रश्नपत्र निर्माणमा लापरवाही गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने माग विद्यार्थीको छ । साथै यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठन भएका समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ । 

    यसअघि प्रश्नपत्र निर्माणमा लापरवाही गर्ने प्राध्यापकलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तीन वर्षसम्म आङ्गिक  क्याम्पसमा पढाउन प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै त्यस्ता व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म विश्वविद्यालयको परीक्षासम्बन्धी कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न हुन नदिने निर्णय पनि विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्ले गरेको थियो ।