काठमाडौँ, कात्तिक १८ गते । सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेको छ । मङ्गलबार सिंहदरबारमा मन्त्रीपरिषद् बैठकपछि निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले नेपालको संविधानले ग्यारेन्टी गरेको प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारमाथि कुनै पनि प्रकारको आघात पुग्न नदिने कुरामा सरकारका तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
विभिन्न सञ्चार माध्यमका न्युज रूममा प्रहरी पुगेको विषयमा पत्रकारले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै प्रवक्ता पोखरेलले संविधानले सञ्चार माध्यमलाई दिएको समाचार सम्प्रेषणको अधिकारमाथि कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नहुने बताउनुभयो । “प्रहरीको कतिपय आन्तरिक सूचना चुहावट भएको, उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्रीले आइजिपीको राजीनामा माग्नुभयो अथवा कारबाही गर्न लाग्नुभयो भन्ने खालको हुँदै नभएको भ्रामक सूचना कहाँबाट आयो ? त्यसको तथ्य जाँचबुझ गर्न कसैसँग सल्लाह गर्नका लागि प्रहरीले चालेको आन्तरिक कुरा मात्र हो,” मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, “त्यसमा सरकारलाई, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई केही पनि जानकारी थिएन । यसको जानकारी आउनेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीज्यूले तुरुन्त कोही पनि पत्रकारलाई कुनै किसिमको हिरासतमा नलिनु, जति नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ, तुरुन्त रिहा गर्नु भन्नुभएको थियो ।” उहाँले यो विषय गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको भएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यक छानबिन गर्ने बताउनुभयो ।
यस्तै रसुवाका बाढीपीडितलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति वितरणमा भएको ढिलाइबारे सोधिएको प्रश्नमा मन्त्री पोखरेलले बेपत्ता व्यक्तिको हकमा मृत्यु दर्ता तथा कानुनी प्रक्रियालाई सहज बनाउन सरकारले अध्यादेशमार्फत समयसीमा घटाइसकेको स्मरण गराउनुभयो । उहाँले बाँकी प्रशासनिक प्रक्रियालाई पनि छिटोछरितो ढङ्गले टुङ्ग्याएर पीडितसमक्ष राहत पुर्याउने स्पष्ट पार्नुभयो । निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर हदसम्बन्धी विषयमा चर्चा भइरहेको भए पनि मन्त्रीपरिषद्को पछिल्लो बैठकमा प्रस्तुत अध्यादेशमा सो विषय समावेश नरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यसैबिच मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रेस काउन्सिल ऐन संशोधनसहित दुई वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलगायत केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । बैठकले एसियाली विकास बैङ्कबाट सडक सुधारका लागि प्राप्त हुने २८५ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र २० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
मन्त्रीपरिषद् बैठकले नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेडमा सरकारको थप हकप्रद सेयर लगानी गर्न सहमति दिने तथा टर्कीमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१ औँ सम्मेलनमा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले नानो फर्टिलाइजर, बायोस्टिमुलेन्ट तथा व्यावसायिक रूपमा उत्पादन र बिक्री हुने जैविक एवं प्राङ्गारिक मललाई आवश्यक पदार्थको सूचीमा समावेश गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । साथै मल नियन्त्रण आदेश, २०८३ स्वीकृत गरिएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । मोही लागेको जग्गाको बाँडफाँटसम्बन्धी निवेदन दिने अवधि २०८५ कात्तिक र जग्गा बाँडफाँटको प्रक्रिया टुङ्ग्याउने अवधि २०८६ असार मसान्तसम्म थप गर्ने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
