काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले एमसीसी र बिआरआई सम्झौता दुवै नेपालका लागि सहायता सम्झौता भएको बताएका छन् ।
काठमाण्डौ क्षेत्र नम्बर ८ ख को प्रदेशसभा सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै थापाले नेपालको हित हुने गरी एमसीसी सम्झौता गरिएको बताउँदै चीनसँगको बिआरआई सम्झौतासँग तुलना गरेका हुन् । आफूहरु सरकारमा हुँदा वा नहुँदा एमसीसीको बारेमा एउटै धारणा बनाएको तर कम्युनिष्ट पार्टीहरुले विचार बदलेको थापाको जिकिर छ । एमसीसी सम्झौताको प्रक्रिया विगतमा माधबकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला सुरु भएर झलनाथ खनाल, पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई हुँदै अहिले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला टुङ्गिएको थापाको भनाई छ । नेपाली कांग्रेसकै नेता परराष्ट्रमन्त्री भएका बेला चीनसँगको सहयता सम्झौता बिआरआई गरेको स्मरण गराउँदै थापाले मुलुकको हितका लागि विगतमा पनि विभिन्न मुलुकबाट सहयोग लिने गरेको स्पष्ट पारेका छन् ।
“नेपाली कांग्रेसकै नेता प्रकाशरण महत परराष्ट्रमन्त्री हुँदा हामीले बिआरआइमा पनि हस्ताक्षर गर्यौँ । नेपाली कांग्रेस पार्टी नै हो, जसले बिआरआइमा पनि हस्ताक्षर गर्यो । बिआरआइ भनेको, जसरी एमसीसी अमेरिकाको सहायता सम्झौता हो त्यसैगरी बिआरआई चीनको सहायता सम्झौता हो । यो कुनै नयाँ कुरा होइन फेरी । हिजो जननायक विपी कोइराला हुँदै गर्दा, विपी कोइरालापछाडि राजा महेन्द्रकै शाषन कालमा पनि नेपालले के गर्यो ? भारत र चीनको बीचमा ठूलो लडाई चलिरहेको बेलामा पनि नेपालले भारतसँग पनि काम गर्यो, त्रिभुवन राजमार्ग बनायो, चीनसँग पनि काम गर्यो, अरनिको राजमार्ग बनायो,” उनले भने ।
नेपालले कुनै पनि वैदेशिक सम्बन्ध राख्दा संविधानबाट निर्देशिन हुनुपर्ने बताए । त्यसैगरी पञ्चशीलको सिद्वान्त र असंलग्न परराष्ट्र नीतिभित्र रहनुपर्ने उनको भनाई छ । कांग्रेसले सबैसँग मित्रवत् सम्बन्ध राखेर मिलेर काम गर्न चाहेको थापाले स्पष्ट पारेका छन् । नेपाली कांग्रेसले नै एसपीपी सम्झौता गतल छ भनेर खारेज गराएको उनले बताए । अमेरिकाले आफ्नो पक्षमा उभिए हुन्थ्यो भन्ने चाहेको भए पनि परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का चीन भ्रमणमा गएर एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गर्दै थापाले नेपाल कसैको स्वार्थमा नउभिने बताए ।
थापाले नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा पनि प्रष्ट पार्ने प्रयास गरेका छन् । अन्य मुलुकबाट विवाह गरेर भित्रिएकी महिलाले नागरिकता पाउने व्यवस्था २०३८ सालदेखि नै भएको तर अहिले भ्रम फैल्याइएको थापाको दाबी छ । विगतमा केपी ओलीले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशमा चाँही ७ वर्षे प्रावधान नराखेको तर अहिलेको सरकारले त्यही अध्यादेशलाई कानुन बनाउँदा एमालेले आलोचना गरेर दोहोरो चरित्र देखाएको थापको आरोप छ । केपी ओलीले ल्याएको अध्यादेश र शेरबहादुर देउवाले ल्याएको विधेयकमा कुनै अन्तर नभएको थापाले बताए ।
थापाले भने, “संसद भंग भएको बेलामा पूर्वप्रधानमन्त्रीले एउटा अध्यादेश ल्याउनुभयो । अहिले जुन सात वर्ष विवाह गरेपछि भन्ने कुरा छ, त्यसलाई बकाइदासँग राख्न सकिन्थ्यो । किन राख्न सकिन्थ्यो भने अध्यादेश भनेको त एक्लै बनाएको कानुन हो । राष्ट्रपतिले पारित गर्नुभयो । तर पूर्वप्रधानमन्त्रीले त्यो कानुनमा राख्नुभएन । अस्ति भर्खर बनाएको कानुन, अहिले मैले तपाईलाई अध्यादेश र अस्ती पारित भएको विधेकयको तिथीमिति हटाएर फोटोकपी ल्याएर दिएँ भने तपाईले छुट्टयाउन सक्नुहुन्न ।”
थापाले चुनावपछि सत्तारुढ गठबन्धन एक ठाउँमा रहने के ग्यारेन्टी छ भनी प्रश्न गरेका छन् । अहिले तालमेल गरेर सत्ता गठबन्धनमा रहेका दललाई मत मागे पनि चुनावपछि पनि गठबन्धन कायम रहने ग्यारेन्टी नभएको बताएका हुन् । २०७४ सालको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले वाम गठबन्धन गरेर पार्टी एकीकरण नै गरे पनि पछि अलग भएको स्मरण गर्दै उनले यो चुनावपछि पनि त्यस्तै हुन सक्ने बताएका हुन् । चुनावअघि तालमेल गर्दा दलहरुबीच न्यूनतम विषयमा भने साझा धारणा हुनुपर्ने महामन्त्री थापाले बताए । सिट बाँडफाँटका लागि बनेको कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका थापाले गठबन्धनमा सिट बाँडफाँट गर्दा ०७४ सालमा जितेको ठाउँलाई मात्र आधार मान्न नहुने थापाले बताएका छन् ।
