काठमाडौं । सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएको सम्झौता अनुसार सेवा सुविधा नपाएको भन्दै विभिन्न माग राखेर नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले ४ दिनदेखि आन्दोलन गरिरहेको छ ।
परिषद्ले भदौ एक गते शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा धर्ना दिएको छ भने दुई गते तालाबन्दी गरेको छ । यस्तै, भदौ ३ देखि माईतीघर मण्डलामा धर्ना दिई राखेको छ । सरकारले आश्वासन दिएपनि सम्झौता अनुसारको काम नभएपछि आन्दोलन गर्न बाध्य भएको परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले बताए ।
“कर्मचारीका झिनो अनुदानको रकम १३ हजार ५०० र ८ हजार रुपैँया । दुई तहको कर्मचारी हुन्छ विद्यालयमा । त्यो मात्र सिमित कहिले सम्म । हामिले गएको बजेट भाषणमा पनि सरकार र नेपाल शिक्षक महासङ्घबिच भएको सम्झौता अनुरुपको खाका बनाएको थियौं । त्यहि अनुसार पनि पाउँछौं, भनेर धेरै लम्बिङ गर्यौ । पाउँछौं भन्ने आशामा थियौं । पछिल्लो पटक कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका निस्कियो, त्यहाँबाट पनि आशा वादी थियौं र शिक्षा मन्त्रीले मेरो हात समातेर ढुक्क हुनुस भन्ने आश्वासन दिनुभयो । त्यो पनि भएन,” उनले भने ।
उनले सरकारको मातहतका कर्मचारी रहँदै गर्दा सेवा सूविधा पनि नदिने, दरबन्दीमा पनि नराख्ने र हटाउन पनि नखोज्ने परिस्थितीको सिर्जना भएको बताए ।
उनीहरूले विद्यालय कर्मचारी सहायक (लेखापाल)हरुका लागि ३६ हजार ७३०, विद्यालय सहयोगीहरूका लागि २६ हजार २१० पूर्ण सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी तत्काल गर्नुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी एक पटकका लागि प्रक्रिया पु¥याई स्वतः स्थायी प्रक्रियामा लगिनुपर्ने संघीय शिक्षा ऐन÷शिक्षा ऐन, २०२८ को संशोधनमा प्रबन्ध गर्नुपर्ने लगाएतका माग राखेका छन् ।
