केशव भट्टराई
काठमाडौं । फोहोर उठ्न थालेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह जंगिएका छन् । उनी कुनै रिसराग र घमण्डले नभई काम गर्ने पाइला अगाडि बढाएर जंगिएका हुन् । ‘सोमबारदेखि एकपछि अर्को गर्दै अवैध संरचना हटाउन थालेका शाह अब पूर्ण रुपमा सफल होलान् ?’ यो प्रश्न महानगरवासीको मात्रै होइन, सम्पूर्ण देशवासीकै लागि हो ।
काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रका विभिन्न महत्त्वपूर्ण ठाउँमा बनेका अवैध संरचना हटाउने कामलाई मेयर शाहले तीव्रता दिइरहेका छन् । गत सोमबार बानेश्वर क्षेत्रको व्यापारिक भवनमा मापदण्डविपरीत बनाइएका अवैध संरचना आफू पनि उपस्थित भएर डोजर चलाएर भत्काइए । त्यसपछि आजका दिनसम्म उनले सुन्धाराको काठमाडौं मल, सीटीसी मल, खिचापोखरीको आरबी कम्प्लेक्स, बानेश्वरको अल्फाबिटालगायत व्यापारिक भवनका अन्डरग्राउन्ड परिसरमा बनाइएका अवैध संरचना भत्काई दिएका छन् ।
महानगरपालिकाले शुक्रबार भने त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग परिसरको पार्किङ क्षेत्र खाली गराएको छ । केही दिन व्यापारिक भवनका संरचना भत्काएको महानगरपालिका सरकारी कार्यालयभित्र पनि छिरेको हो । वास्तवमा राहदानी विभाग धेरै नै सेवाग्राही आउने ठाउँ हो । सवारी पार्किङ गर्ने अवस्था नभएपछि सेवाग्राहीले बाहिर असुरक्षित रुपमा सवारी पार्किङ गर्नुपर्ने अवस्था थियो ।
महानगरपालिकाले पार्किङ प्रयोजनका लागि अनुमति लिएर ग्राहक प्रतीक्षालय बनाएको विभागको पार्किङ एरिया खाली गराएको हो । विभागको अन्डरग्राउन्ड संरचना प्रतीक्षालयका रुपमा प्रयोग गरेको पाइएपछि महानगर प्रहरीले त्यहाँ राखेका कुर्सीहरु हटाइदिएको छ ।
दुई-तीन पटकसम्म पार्किङ एरिया खाली गराउन चिठी पठाए पनि विभागले अटेर गरेको महानगरपालिकाको दाबी छ । वास्तवमा महानगरपालिकाले अहिलेसम्म जति पनि संरचनाहरु भत्काएको छ, ३५ दिने सूचना पठाएर अटेर गर्ने भत्काइदिएको हो । राहदानी विभाग परिसरमा पनि मापदण्ड बनाइएको ठाउँ अरु नै काममा प्रयोग गरिएपछि सेवाग्राहीलाई पार्किङका लागि असुविधा हुँदै आएको थियो ।
त्यस्तै कामपाले बबरमहलमा रहेको जिल्ला अदालत काठमाडौंलाई नक्सा पास भएको विवरण पठाउन पत्राचार गरिसकेको छ । अदालतलाई नक्सा पास नभएको पाइए कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिएको छ ।
वास्तवमा मेयर शाहले अवैध संरचना भत्काएर काठमाडौंलाई खुला बनाउने सपना बोकेका छन् । अवैध संरचना हटाउन उपत्यका ट्राफिक प्रहरी पनि लागि परेको छ । अवैध संरचना भत्काउने मेयर साहको कदमलाई अधिकांशले स्वागत गरेका छन् । सामाजिक सन्जालमा अधिकांशले अवैध संरचना हटाउने कामलाई ‘वाह वाह’ भनेका छन् ।
यो समाचार तयार पार्दासम्म उनले जुन ठाउँका संरचना भत्काए, त्यहाँ व्यापार व्यवसाय गर्नेले भने चर्कै विरोध गरे । यहाँसम्म कि उद्योगी व्यापारीहरुको संगठनले भने त भेला गरेर क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने माग नै गरेको छ । यता अनुमति नदिईकन अवैध किसिमले संरचना बनाइएकाले महानगरपालिकाले भने क्षतिपूर्ति नदिने भएको छ ।
यता प्रमुख शाहले अवैध संरचना भत्काउँदा भाडावालालाई परेको समस्या र क्षतिको विषयमा मालिकबाट क्षतिपूर्ति गराउनेतर्फ हदैसम्मको पहल गर्ने बताएका छन् । महानगरपालिकाले व्यापारिक भवन तथा विभिन्न कार्यालय परिसरमा भत्काएर फालिएका सामान तथा फोहोरको व्यवस्थापन पनि व्यापारिक भवन तथा सम्बन्धित कार्यालयले नै गर्नुपर्ने भएको छ ।
गत वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा साहले विभिन्न प्रतिबद्धता गर्दैै जनताको विश्वास जितेका थिए । उनको पहिलो प्राथमिकता फोहोर व्यवस्थापन नै थियो । चुनाव जितेपछिका सु्रुका दिनमा उनलाई धेरै नै तनावपूर्ण अवस्था पनि भयो । फोहोर विसर्जन गर्ने स्थल बन्चरेडाँडामा धेरैपटक गए । मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए । तर पनि सुरुका दिनमा केही अत्तोपत्तो थिएन ।
बन्चरेडाँडाका बासिन्दाले आन्दोलन गर्दै गए । फोहोर फाल्ने कदम सफल बनाउन आन्दोलनकारीमाथि बल प्रयोग पनि भयो । तर फोहोर उठ्ने छाँटकाँटै भएन । यता महानगरका विभिन्न ठाउँमा फोहोरको डंगुर थुप्रिँदै गयो । दुर्गन्ध फैलिँदै गएपछि महानगरपालिका, मन्त्रालयलगायतको प्रयासमा बन्चरेडाँडाका बासिन्दासँग वार्ता भयो । वार्तापछि फोहोर व्यवस्थापन गर्न केहीबुँदे सहमति भएको छ । यसपछि भने फोहोर व्यवस्थापनमा कुनै अवरोध छैन ।
वास्तवमा व्यवस्थापनसम्बन्धी एक किसिमको सम्झौता भएर नियमित फोहोर उठ्न थालेपछि मेयर शाहमा केही उत्साहपन छाएको छ । पहिलो प्राथमिकता फोहोर व्यवस्थापन बनाएका शाहले उत्साहजनक रुपमा काम गर्न थालेका छन् । सामाजिक सन्जाललगायत विभिन्न सञ्चारमाध्यमा उनले गरेका कामको खबर प्राथमिकताका साथ प्रसारण तथा प्रकाशन भइरहेका छन् । अवैध संरचना हटाउन फिल्डमा जाँदा व्यापारीदेखि सामाजिक सन्जालमा केहीको आलोचना भने उनले खेप्नुपरेको छ ।
तर उनको राम्रो कामको कदमले केही व्यक्तिका आलोचनालाई छायाँमा पारिदिएको छ । वास्तवमा मेयर शाहको कदमविरुद्ध संघीय सरकारका पदाधिकारीदेखि प्रदेश सरकार, सरकारका उच्च निकायदेखि प्रहरी प्रशासनसम्मले विरोधमा चुइँक्क बोल्ने ठाउँ देखिएको छैन । स्वतन्त्र उम्मेद्वार भएर चुनाव जितेका शालाई आफ्नो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको पनि कुनै दबाब हुने देखिँदैन । अहिलेको अवस्थामा बालेनको कदमको विरोधभन्दा सर्मथन गर्ने उच्च नेताहरु पनि देखिएका छन् ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले त मेयर साहको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेकी छन् । उनले शाहलाई सँगै मिलेर बनाएको योजनामा अगाडि बढ्न भनेकी छन् । सामाजिक सन्जाल फेसबुकमा नेतृ झाँक्रीले ‘मेरो समर्थन मेयर बालेनलाई’ भन्दै ९ बुँदे आग्रह जारी गरेकी छन् । उनले मेयर साहले आफूले जस्तो दलीय दबाब व्यहोर्नु नपर्ने तर्क गरेकी छन् ।
अर्कातिर पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला चक्रपथ क्षेत्रका अवैध संरचना हटाएका थिए । तर उनको काम अपूरै रह्यो । उनले सामाजिक सन्जालमार्फत मेयर शाहको कदमको स्वागत गरेका छन् ।
डा. भट्टराईले मेयर बालेनजीको आँट र अठोट सह्रानीय छ भनेका छन् । यस्तै देशको राजधानीसमेत रहेको महानगरमा यत्तिको हिम्मतिलो मेयर चाहिएको थियो भन्दै उनले जनप्रतिनिधिले आक्रोशमाथिको एक तहको नियन्त्रण राख्नुचाहिँ स्वयं उहाँकै लागि हितकर हुने जनाएका छ । बोली र हाउभाउमा अस्वभाविक आक्रोश नदेखाएको भए राम्रै हुने थियो भनेर आलोचना पनि गर्न भ्याएका छन् ।
यस्तै एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री भएकी झाँक्रीले पनि अवैध संरचना हटाउने कामको सुरुवात गर्न खोजिन् । तर अधुरै रह्यो । अर्कातिर पूर्वमन्त्री प्रेम आले पनि नारायणहिटी दरबार क्षेत्रभित्र रहेका मापदण्डविपरीतका संरचना भत्काउन लागि परे । दरबार संग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्टका लागि निर्माण गरिन लागेका संरचना उनले पनि बल प्रयोग गरेर भत्काए ।
क्यान्टिन तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि बतास समूहले संरचना बनाउन थालेको सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन पर्यटनमन्त्री आलेको निर्देशनमा संरचना निर्माण गर्न रोक लगाइएको थियो । आलेले अवैध संरचना बनाउन नदिने र बनाइएका पनि भत्काउने कदम चाल्दाचाल्दै सर्वोच्चसम्म मुद्दा पर्यो । आलेविरुद्ध विरोधका आवाज आए । अन्ततः पार्टीको आन्तरिक विवादले गर्दा मन्त्री पदबाटै हात धोए ।
वास्तवमा डा. भट्टराई, तत्कालीन मन्त्री झाँक्री र आले मगर काठमाडौंमा अवैध संरचना हटाउने कामको सुरुवात गरेर सफल हुन नसकेका उदाहरण हुन् । देशका केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्म पनि अवैध संरचनाविरुद्ध कदम नचालिएका होइनन्, तर सफल भएको उदाहरणै छैन । नाम मात्रको काम भएको छ ।
केही नेताले कदमको स्वागत गरिरहेका बेला कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री मीनबहादुर विश्वकर्माले भने विरोध गरेका छन् । मेयर शाहले अराजक गतिविधिलाई बढावा दिइरहेको उनको आरोप छ । काठमाडौंमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा उनले कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्ने अधिकार हुँदाहुँदै मेयर शाहले ती भौतिक संरचनाहरु हटाउँदा अराजकता सिर्जना गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनले ‘हामी आज बजारमा के-के देख्दै छौ त ? भत्काउँदै हिँड्नु भएको छ नि हैन, मेयर'साब । हाम्रो सिस्टमले भनेको त्यो हो त ? त्यसको कानुनी प्रक्रिया छैन ?’ भनेका छन् । गृहमन्त्रीलाई बन्दुक चलाउने अधिकार भयो भन्दैमा बन्दुक चलाउन नमिल्ने तर्क नेता विश्वकर्माको छ ।
काठमाडौंका मेयर शाहले पनि नयाँ ऊर्जाका साथ काम गरिरहेका छन् । उनी कतिसम्म सफल होलान्, त्यो भने समयले नै देखाउनेछ । वास्तवमा स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङ गरेका मेयर शाहले काठमाडौंमा अरु नेताले भन्दा धेरै काम गर्ने क्षमता राख्छन् । काम गर्दै जाँदा कुनै पक्षबाट अवरोध हुन्छ/हुँदैन भन्ने पक्ष अर्को हो ।
शाह नेतृत्वको काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका घर तथा भवनका भूमिगत पार्किङमा बनेका नक्साविपरीतका संरचनाहरू नयाँ जोसका साथ भत्काउन थालेको हो । महानगरपालिकाका पदाधिकारीहरुका अनुसार निर्माणका क्रममा पार्किङ वा गोदामका लागि भनेर बेसमेन्टको नक्सा स्वीकृत गराएका तर त्यसैमा सटर हालेर पसलका लागि भाडामा दिइएका संरचना भत्काउन थालिएको हो ।
महानगरपालिकाले ‘नक्सा स्वीकृतबमोजिम प्रयोग नगरी अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेको देखिएको हुँदा यो सूचना प्रकाशित गरिएको मितिबाट ३५ दिनभित्रै कामपाबाट नक्सा स्वीकृत गरिएअनुसार नै बेसमेन्ट, सेमी-बेसमेन्ट, जमिन तलामा स्टोर र गाडी पार्किङहरू प्रयोगमा ल्याउन सम्बन्धित घरधनी सबैलाई जानकारी गराइन्छ’ भनेर सूचना सार्वजनिक गर्नुका साथै सरोकारवालालाई जानकारी पनि गराउने गरेको छ । सूचनामा त्यस्ता संरचना बनाएकाहरूलाई महानगरबाट दिइने सेवाबाट वञ्चित गरिने चेतावनी पनि दिइएको हुन्छ । तर केहीले संरचना खाली गराए भने केहीले अटेर गर्दा व्यक्तिरुपमा ठूलो क्षति पनि भोग्नुपरेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले ‘काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नगरपालिका र नगरोन्मुख गाविसहरूमा गरिने निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०६४’ अनुसार घर तथा भवन बनाउँदा बेसमेन्टको स्वीकृति दिने गरेको छ । उपत्यकाभित्र पनि विभिन्न वर्गका ठाउँअनुसार मापदण्डहरू फरक-फरक छन् । तर अन्डरग्राउन्ड वा बेसमेन्टसम्बन्धी व्यवस्थाहरू अधिकांश क्षेत्रका लागि समानखाले छन् ।
मापदण्डमा ‘परिभाषा र सामान्य व्यवस्था’ लाई समेटिएको छ । यद्यपि जहाँ पनि र जसले पनि भूमिगत तला निर्माण गर्न भने पाउने छैनन् । हाल बेसमेन्ट र अन्डरग्राउन्ड पार्किङ राख्ने सर्तमा कर छुट लिइरहेका ३५ भवन रहेको कामपाले जनाएको छ ।
अवैध संरचनाको समस्या समाधान भएपछि आगामी दिनमा पार्किङको समस्या समाधान हुने महानगरपालिकाको विश्वास छ । यस्तै ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्नेमा कामपा र उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दुवै विश्वस्त छन् । ठूलाठूला मल बनाउने र पार्किङका लागि निर्धारण गरिएको स्थान भाडामा लगाउँदा समस्या हुँदै गएको गुनासो बढेपछि महानगरपालिकाले ठोस कदम चालेको हो ।
वास्तवमा मेयर शाह नेतृत्वको महानगरपालिकाले चालेको कदम, अरु स्थानीय तहका लागि पनि प्रेरणाका स्रोत हुन् । मेयर शाहको कदममा खुट्टा तान्ने होइन, होस्टेमा हैंसे गरे काठमाडौं महानगरपालिका खुला सुन्दर सहर बन्नेमा दुईमत छैन ।
