काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले मिचाहा वर्गलाई कानून मिच्न नदिने चेतावनी दिएका छन् । मेयर शाहले आज (आइतबार) एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मिचाहलाई कानुन मिचीरहन र अझ मोटाइरहन नदिने जनाएका हुन् ।
उनले सकेसम्म मिचाहा प्रवृतीको रोकथाम गर्ने, रोकथाम नभए नियन्त्रण गर्ने र अन्ततः न्यायिक निरुपण गरी मिचाहालाई दण्डित पनि गर्ने विकल्प महानगरपालिकासँग खुला रहेको जनाएका छन् । अनधिकृत निर्माण, अतिक्रमण तथा भवनको प्रयोजन परिवर्तनसम्बन्धी गैरकानूनी कार्यको थप निरन्तरता रोक्न अहिले महानगरपालिका रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी कारवाहीको चरणमा रहेको पनि उनले जनाएका छन् ।
कुनै पनि सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी भएको अनधिकृत निर्माण कार्यको कानूनी आधार स्वतः शून्य हुने जनाउँदै प्रमुख शाहले आफ्नै स्वामित्वको वा भोगाधिकार प्राप्त गरेको जग्गामा संरचना निर्माण गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले पनि महानगरको स्वीकृती विना निर्माण कार्य गर्न नपाउने चेतावनी दिएका छन् ।
साथै, निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिने क्रममा आगामी दिनमा थप संरचना निर्माण नगर्ने र त्यसो गरेमा महानगरले आदेश दिएका बखत भत्काउनेछु भनी महानगरसँग सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले कवुलियत गरेका हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। महानगरले आफ्नो नियामक दायित्व पूरा गर्ने क्रममा यस तथ्यलाई पनि विशेष ध्यान दिएको जनाइएको छ ।
मेयर शाहले कुनै पनि अनधिकृत निर्माण कार्य वा आफैंले गरेको कवुलियत उल्लंघन गरेको कार्यको तत्काल रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नु महानगरको पहिलो दायित्व भएको उल्लेख गरेका छन् । यस्तै कानूनअनुसार ३५ दिनको सूचना दिँदा पनि अटेर गरेपछि गैरकानूनी कार्यको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न महानगरीय प्रहरी बलको परिचालन गर्नु पर्ने परिस्थिति आएको उल्लेख छ ।
भूइँ तला वा बेसमेन्टमा पार्किङ गर्ने गरी भवनको नक्सा स्वीकृती लिएका व्यक्ति वा संस्थाले सो वापत महानगरबाट तला थप लगायतका विभिन्न सुविधा पनि लिइरहेका छन् । तर कतिपय व्यक्ति वा संस्थाले आफूले महानगरबाट पाउने सवै सुविधा लिने तर कवुलियतनामाका शर्तहरु भने उल्लंघन गर्ने अवस्था व्यापक रहेको मेयर शाहले जनाएका छन् ।
संविधान र कानूनअनुसार अनधिकृत संरचना हटाउन महानगरले आफूमा अन्तरनिहित कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरेको मेयर शाहको दाबी छ । अनधिकृत निर्माण तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनको लागि महानगर प्रहरी बलको परिचालन गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११(२) ले दिएको पनि मेयर शाहले ठोकुवा गरेका छन् ।
आफूसँग कार्यकारिणी अधिकार हुँदा पनि त्यसको प्रयोग नगरी अकर्मण्यताको अवस्थामा बस्नु उचित नहुने आफ्नो दृढ मान्यता रहेको शाहको दाबी छ । कार्यकारिणीको अकर्मण्यताबाट सृजित दण्डहीनताको अवस्थाले आज भयावह समस्याहरु विकसित भएका उनले जनाएका छन् । सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी भएको अनधिकृत निर्माण कार्य तथा नक्सा स्वीकृती गर्दा भूइँ तला वा बेसमेन्टलाई पार्किङको प्रयोजन देखाएकोमा पछि अन्य व्यापारिक प्रयोजनमा लगाएको कार्य स्वतः गैरकानूनी भएको महानगरपालिकाको दाबी छ ।
