केशव भट्टराई
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय देशको गरिमामय शैक्षिक निकाय हो । देशको उच्च शैक्षिक पहिचानका रुपमा रहेको यस संस्थाको इज्जत राख्नु सबै बौद्धिक जगतको कर्तव्य हो । तर पछिल्लो समय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इज्जतमा विभिन्न समयमा हुने आन्दोलनले दाग लाग्दै गएको छ । यस पवित्र संस्थामा कुनै पनि पार्टीको लगाम नहुनु पर्ने हो, तर विभिन्न राजनीतिक पार्टी र विद्यार्थी संगठनहरुको लगाम जस्तै बनाइएको छ । अझ त्रिविलाई आफ्नो विद्यार्थी संगठनको साख देखाउन आन्दोलन गर्ने थलो बनाइएको छ ।
विद्यार्थी संगठनहरुले विभिन्न मागहरु राखेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पठनपाठन ठप्प पार्दै तालाबन्दीसम्मका क्रियाकलाप गर्ने प्रवृत्ति २०४६ सालको परिवर्तनपछि बढी भएको देखिन्छ । यस्तै ०६२/६३ सालको आन्दोलनले देशमा गणतन्त्र स्थापना भएदेखि अझै यस पवित्र संस्थालाई आफ्नो साख तथा शक्ति देखाउने आन्दोलन गर्ने थलो भएको छ । विभिन्न माग राखेर सर्वसाधारणले बुझेर वा नबुझेर आन्दोलन गर्नु स्वभाविकै होला । तर विभिन्न विषयमा स्नात्तकोत्तरसम्म गरेका बौद्धिकवर्गले त्रिविको मर्म बुझेर पनि बुझ पचाएजस्तो गर्नु पक्कै पनि राम्रो पक्ष होइन ।
पछिल्लो समयमा त विद्यार्थी संगठनको लामो समयसम्मको तालाबन्दीले त्रिविको गरिमा र इज्जतमा ठेस पुगेको छ । कु्नै पनि पार्टीको आड लिएर बौद्धिकजगत् छियाछियाका पात्र भएका छन् । वास्तवमा बौद्धिक जगत भनेको सिंगो राष्ट्र तथा समाजलाई सही बाटोमा डोर्याउने निकाय हो ।
तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रवुद्ध व्यक्तिको क्रियाकलाप हेर्दा ‘जो अगुवा उही बाटो...’ भनेजस्तो भएको छ । शैशिक जगत भनेको समाज तथा देशका नागरिकलाई सही मार्ग देखाउने निकाय हो । आन्दोलनका नाममा त्रिविलाई नै लामो समयसम्म बन्धक बनाउनु भनेको देशका शिक्षित युवालाई अन्धकारतिर धकेल्नु हो । देशको विकास गर्ने अवधारणामा तुषारापात गरिदिनु हो ।
त्रिविमा पछिल्लो समयको आन्दोलनको पृष्ठभूमि
पञ्चायतकालमा पनि त्रिविमा राजनीति नभएको होइन, तर भूमिगत रुपमा गरिने आन्दोलनले खासै प्रभाव गरेको थिएन । पठनपाठन राम्रै हुन्थ्यो । अधिकारका विषयबाट टाढा भएपछि तत्कालीन निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध शैक्षिक संस्थामा आन्दोलन गर्नु स्वभाविकै थियो । तर अधिकार छिनेका समयमा गरिएका ती आन्दोलन सामान्य नै मानिन्छन् । तर २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना र २०६३ मा गणतन्त्र स्थापना भएपछि भने त्रिविमा अचाक्ली आन्दोलन भएको छ । शैक्षिक क्षेत्रको बेइज्जत हुने आन्दोलनका स्वरुपले देशको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नै धज्जी उडाएको छ । जुनसुकै राजनीतिक दल तथा तिनका विद्यार्थी संगठनले गर्ने कु–राजनीतिले त्रिविको धज्जी उडाएको छ, देशको शैक्षिक अवस्था हलुंगो तथा कमजोर भएको महसुस हुन थालेको छ ।
पछिल्लो समय सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल विद्यार्थी संघका कार्यकर्ता, आंशिक र करार प्राध्यापकले पालैपालो तालाबन्दी गरे, त्रिविलाई लथालिंग बनाए । बेलाबेला अनेरास्ववियु र अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीको आन्दोलनका कारण पनि त्रिवि लथालिंग भएको छ । त्रिविका पदाधिकारीहरूकै अनुसार, पछिल्लो त्रिवि तालाबन्दीमा सहभागीलाई सत्ता पक्षबाट समर्थन र संरक्षण हुने काम भएको छ । पछिल्लो समयको चर्चा गर्दा आंशिक प्राध्यापकलाई करार गर्न र करारलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्न विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिन पहिले प्राध्यापकले ताला लगाएर विश्वविद्यालयमा राजनीति सुरु गरे ।
प्राध्यापकको आन्दोलनलगत्तै फेरि नेविसंघ त्रिवि एकाइका नाममा माघ ७ गतेदेखि उपकुलपति, रजिस्ट्रार, रेक्टरलगायतको कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको थियो । माघ ७ गतेदेखि त्रिवि प्रशासनबाट हुने सबै काम ठप्प भए । लामो समयसम्म तालाबन्दी हुँदा त्रिवि ‘यातना दिएर थकित भएको झैं’ चीर निद्रामा रह्यो । यता आंशिक प्राध्यापकले आन्दोलन गर्दा त्रिवि सेवा आयोगलगायत निकायको काम समेत लथालिंगै बनाइदिए ।
तालाबन्दीको त्रिविकै केही प्राध्यापक र कर्मचारीले विरोध गरे । सरकारलाई शीघ्र तालाबन्दी खुलाउन घच्घचाए । तर सरकारले ‘कानमा तेल हालेझैं’ सुनेको नसुनेझैं गर्दै छ । प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री अथवा गृहमन्त्रीको तहबाट तालाबन्दी खुलाउन कुनै प्रयत्न भएन ।
सहमतिपछि पनि किन दोहोरिँदै छन् तालाबन्दी ?
देशमा विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरुमा प्राध्यापकहरुले गरेको आन्दोलनको परिणाम हेर्ने हो भने,त्यो सुखद छैन । आन्दोलनले शैक्षिक संस्थाको अवस्था थेग्नै नसक्ने भएपछि माथिल्लो निकाय सम्झौता गर्न बाध्य हुन्छन् । तर फेरि सम्झौताको केही महिना वा वर्षपछि माग कार्यान्वयन भएन भनेर उही प्रवृत्ति दोहोरिने गरेको छ । त्रिविमा लामो समयसम्म गरिएको तालाबन्दी माथिल्लो निकायकै प्रयासमा अन्ततः खुलाइन्छ पनि । तर फेरि पनि सहमति कार्यान्वयन नभएको बहाना गर्दै तालाबन्दी गरिहाल्ने परिपाटी छ ।
गत जेठमा पनि नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)ले त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालयमा लामो समयदेखि गरेको तालाबन्दी सहमतिपछि खुलाइएको थियो । पन्ध्र दिनभित्र उच्चस्तरीय निष्पक्ष छानविन समिति गठन गर्नेलगायत विषयमा सहमति भयो । आन्दोलनका कार्यकम स्थगितसमेत भयो । फेरि तिनै १५ बुँदेलगायत सहमति कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै आन्दोलनको सुरुवात भयो । वास्तवमा विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक निकाय लामो समयदेखि बन्द हुँदा विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित शैक्षिक तथा प्रशासनिक कार्यहरूमा असर परिरहेको सर्वविदितै छ । सरकारवाला तथा आन्दोलनकारी पक्षलाई आन्दोलनबाट पर्ने नकारात्मक प्रभावको कुनै वास्तै छैन ।
शिक्षामन्त्रीका प्रतिबद्धता निरर्थक
देशमा शिक्षामन्त्री फेरिइरहन्छन्, शिक्षामा नयाँ परिर्वतन ल्याउने उद्घोष गरिन्छन् । तर वर्षौंदेखि विभिन्न कालसमयका मन्त्रीले बोलेका कुरा बोली र कागजमै सीमित छन् । अहिलेसम्मका जिम्मेवार व्यक्तिका उद्गार पूरा भएको अवस्था छैन । केही समयका लागि आश्वासन दिने अनि फेरि बिर्सिंदै जाने परिपाटीले देशको दूरगामी विकासमा गहिरो नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ । वर्तमान शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका समस्याहरु पहिचान गरी समाधान गर्ने विभिन्न कार्यक्रममा प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् । मन्त्री पौडेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका समस्या पहिचान गरी समाधान गर्ने बारम्बार बताउने गरेका छन् । वास्तवमा उनको भनाइ कतिको सार्थक हुन्छ, त्यो भने आगामी दिनले देखाउनेछ ।
आन्दोलनले त्रिवि पदाधिकारी त्रासमा
त्रिविमा लामो समयदेखिको तालाबन्दी तथा आन्दोलनले सवै आजित हुँदै आएका छन् । यसैक्रममा केही दिनअघि तालाबन्दी जारी रहेकै बेला नेविसंघ र अनेरास्ववियुबीच झडपको अवस्था भयो । यसै अवस्थामा आफूहरूमाथि भौतिक आक्रमणको खतरा रहेको भन्दै उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष तथा रजिष्ट्रारले निजी सुरक्षा अधिकृत (पीएसओ) माग गरेको अवस्था छ । त्रिवि उपकुलपति कार्यालयद्वारा केही दिनअघि गृहमन्त्रीसमक्ष पेस गरिएको एक निवेदनमा तीनैजना त्रिवि पदाधिकारीलाई दैनिक फोन गरी धम्क्याउने, गाली बेइज्जती गर्ने, सडकको बीचमा बसी आक्रमण गर्ने शैलीमा प्रस्तुत हुने, प्रचलित कानुनले निषेध गरेका शब्दहरू प्रयोग गरी मोबाइलमा सन्देश पठाउने तथा कार्यालय प्रवेशमा अवरोध गर्ने काम निरन्तर गरिएको उल्लेख छ ।
लामो समय तालाबन्दीको दुष्परिणाम
केही दिनअघि मात्रै बारम्बार तनाव हुन थालेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सरकारसँग सुरक्षाको माग गरेको छ । त्रिविले विज्ञप्ति जारी गर्दै विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक थलोमा दैनिकजसो पदाधिकारीलाई धम्क्याउने, तालाबन्दी गर्ने र तोडफोडजस्ता क्रियाकलाप हुने गरेको भन्दै सरकारसँग शान्ति सुरक्षाको माग गरेको हो । पदाधिकारीको कार्यकक्षमा प्रवेश गर्ने तथा तोडफोड गरिँदा असुरक्षित भएकाले शान्ति सुरक्षाको माग गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
असुरक्षा भएको गुनासो जिम्मेवार निकायबाटै आएपछि शिक्षा मन्त्रालयको घैंटोमा केही घाम लाग्यो । मन्त्रालयले यही भदौ १२ गते आन्दोलनरत पक्षलाई बन्दको कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले घोषणा गरिएका विद्यालय बन्दको कार्यक्रम फिर्ता लिन र दैनिक पठनपाठन हुने वातावरण बनाउन आग्रह गरिएको थियो । एकातिर लामो समयदेखि तालाबन्दी हुँदै आएको अवस्था छ । अर्कातिर निजामती कर्मचारीसरह तलब नबढेको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनमा रहेका देशभरका लेखापाल एवं कर्मचारीहरुले भदौ १२ देखि पढाउने काम ठप्प पार्ने निर्णय गरेका थिए ।
त्रिविमा एकपछि अर्को गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम थपिँदै जानु बुझेर पनि बुझपचाउनु हो । एकपछि अर्को गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम बढेर त्रिविको अवस्था लथालिंग भएपछि बल्ल सदनले कान सुनेझैं गरेको छ । सभामुख अग्नि सापकोटाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समस्या समाधान गर्न रुलिङ नै गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले प्रश्न उठाएपछि उनले विश्वविद्यालयको समस्या समाधान गर्न रुलिङ गरेका हुन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भएको तालाबन्दीलगायत विरोध कार्यक्रमहरुले विश्वविद्यालयका शैक्षिक एवं पठनपाठन कार्य प्रभावित भएकामा समस्या शीघ्र समाधान गर्न सरकारलाई निर्देश गरेका छन् । सभामुखको रुलिङ र सरकारको कदम आगामी दिनमा पुरानै पाराको हुने हो कि विभिन्न समस्याहरु समाधान गदै त्रिवि सुधार्ने तीव्र रणनीति हुने हो, त्यो भने आगामी दिनले नै बताउनेछ ।
प्राध्यापक भन्छन्- त्रिविमा आन्दोलनको औचित्य बुझिँदैन
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. खगेन्द्रप्रसाद लुइँटेलले त्रिविमा प्राध्यापन गर्न थालेको ३५ वर्ष पुगेछ । प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीका नाममा विभिन्न समयका आन्दोलन देखेर उनी वाक्कदिक्क छन् । प्राध्यापक लुइँटेल भन्छन्, ‘त्रिविमा कसले आन्दोलन गर्छ, किन गर्छ, कहिले गर्यो, कहिले सहमति भयो, मलाई केही वास्तै छैन ।’ वास्तवमा प्राध्यापक लुइँटेल मात्रै होइन, उहाँजस्ता वर्षौंदेखि प्राध्यापन गर्दै आएकाहरु त्रिविको बेथिति देखेर वाक्कदिक्क छन् । त्रिविको तालाबन्दी पनि कतिबेला लागेर कतिबेला खुल्छ,फेरि तालाबन्दी गरिन्छ अधिकांशलाई वास्तै हुन छाडेको छ । त्रिविको आन्दोलन यथार्थवश हो वा आग्रहवश छुट्उयाउनै गाह्रो भएको लुइँटेलको भनाइ छ ।
राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखीकन योग्य व्यक्तिको नियुक्ति गरिए त्रिविमा समस्याहरु पनि सिर्जना नहुने र बारम्बार आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था नआउने प्रा. डा. लुइँटेल दाबी गर्छन् । प्रा. लुइँटेल भन्छन्, ‘त्रिविमा आन्दोलनको अवस्था हुनु राजनीतीकरणको दुष्परिणाम हो । ‘हाम्रा मान्छे नभइ योग्य मान्छे’ नियुक्ति गरिए त्रिविमा बारम्बार आन्दोलन गर्ने अवस्था नआउने प्रा. लुइँटेलको दाबी छ ।
