तेस्रो आँखा
काठमाडौं । श्रमजीवी-पत्रकार संघ, नेपालले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा सञ्चारसम्बद्ध सरोकारवालाहरुले उठाएका विषयहरु नसमेटेको भन्दै असहमति व्यक्त गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष जन्मदेव जैशीले जारी गरको विज्ञप्तिमा शुक्रवार प्रतिनिधिसभामा पेश भएको विधेयकमा काउन्सीको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता सुनिश्चितता नगरिएको र आचारसंहितालाई पनि कानूनको रुपमा व्याख्या गर्न खोजिएको भन्दै असहमति जनाइएको छ ।
पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई असर गर्नेगरि कुनै पनि व्यवस्था नराख्न पनि संघले चेतावनी दिएको छ । यदि आफूहरुले राखेका मागहरुको बेवास्ता भएमा संघर्षमा जान बाध्य हुने जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ वैशाख २७ गते संघीय संसदको राष्ट्रियसभामा नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरेको थियो । विधेयकमा केही संशोधन गरेर विधेयक २०७६ माघ २३ गते राष्ट्रियसभाले पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो ।
