काठमाडौं । एक समय अमेरिकी सहयोग परियोजना (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) एमसीसी र अमेरिकी सेनाको सहयोग स्टेट पार्टनरसिप प्रोगाम (एसपीपी)ले नेपालको सडकदेखि सदन तताएका थिए । निकै विवादित बनेको एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभाले गत फागुन १५ गते पारित गरेको थियो । एमसीसीको विवाद र चर्चा कायम रहेको समयमै एसपीपी सम्झौताको विवाद सुरु भएको थियो । चौतर्फी विवाद भएपछि र सरकारमा रहेका दलहरुबीच नै असहमति देखिएपछि सरकारले एसपीपी सम्झौता फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । 

गएको साउन ९ गते एसपीपीलाई अघि नबढाउने लिखित जानकारी अमेरिकालाई पठाएको परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले जानकारी दिएका थिए । मन्त्री खड्काले पत्र पठाएको जानकारी संसदलाई गराएपछि प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले एसपीपीबारे अमेरिकालाई पठाएको पत्र सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए । सांसद पवित्रा निरौला खरेलले नेपाल सरकारले अमेरिकालाई पठाएको पत्र सदनमा पढेर सुनाउन माग गरेकी थिइन् । उनले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले यस विषयमा बारबार पत्राचार गरेको हुनाले समितिलाई छायाकपी प्रदान गर्नसमेत माग गरेकी थिइन् । 

त्यस्तै अर्का सांसद सूर्यप्रसाद पाठकले पनि एसपीपीबारे पठाइएको पत्र सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए । परराष्ट्रमन्त्रीले पत्र वाचन गर्नुहुन्छ भन्ने अनुमान भए पनि वाचन नगरेको हुनाले अब जवाफ दिन जाँदा पढेर सुनाउनुहुन्छ भन्ने विश्वास रहेको भन्दै उनले सो पत्रको खोजी गरेका थिए । सांसद घनश्याम खतिवडाले सार्वभौम संसदले पत्रबारे जानकारी पाउनुपर्ने बताएका थिए । जनताको सार्वभौम सम्पन्न संसदले त्यो जानकारी राख्न पाउनुपर्छ कि पर्दैन ? भन्दै उनले प्रश्न पनि गरेका थिए । त्यस्तै सांसद भीम रावललगायत सांसदहरुले पनि पत्रलाई सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए । 

संसदमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिन पुगेका परराष्ट्रमन्त्री खड्काले एसपीपी अस्वीकार गर्ने भनि अमेरिकालाई लेखिएको पत्र सार्वजनिक गरेनन् । उनले सरकारमाथि विश्वास गर्न सांसदहरुलाई आग्रह मात्र गरेका थिए । परराष्ट्रमन्त्री खड्काले कुनै पनि सैन्य गठबन्धन नेपालको हितमा नभएको भन्दै राज्य सञ्चालन गर्ने क्रममा कतिपय विषयहरुमा साधारणत: विश्वास गरिने बताउँदै सार्वभौम सत्तासम्पन्न राष्ट्रको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमाथि संशय व्यक्त नगर्न आग्रह गरेका थिए । 

सरकारले गरेका निर्णयहरुको जानकारी पाउनु जनताको अधिकार हो । तर एसपीपी सम्झौताको विषयमा नेपाल सरकारले कस्तो पत्र पठायो र अमेरिकाले त्यसप्रति कस्तो प्रतिक्रिया जनायो भन्ने विषय गुपचुप राखिएको छ । एसपीपी अस्वीकार गर्ने भनि अमेरिकालाई पत्र पठाएको भनिएको लगभग दुई महिना पूरा हुन लागेको छ । तर अझैसम्म पनि लिखितपत्र सार्वजनिक भएको छैन भने अमेरिकाले त्यसप्रति के प्रतिक्रिया दिएको छ भन्ने पनि सार्वजनिक भएको छैन । जसको कारणले सो सम्झौता कुन अवस्थामा छ भन्ने पनि आमनागरिकलाई जानकारी छैन । 

के थियो एसपीपी सम्झौता ?

एसपीपी अमेरिकाको कुनै पनि राज्यको न्याश्नल गार्ड र कुनै अर्को देशको साझेदार संस्थाबीचको आदान-प्रदान कार्यक्रम थियो । अमेरिकी न्याश्नल गार्डहरू देशभित्र भूकम्प, बाढी, डढेलोजस्ता विपत्‌को प्रतिकार्यमा अग्रपङ्क्तिमा खटिने गर्छन् । अमेरिकाका अनुसार एसपीपीअन्तर्गत २५ वर्षमा विभिन्न ९० वटा देशसँग साझेदारी गरिएको र त्यस क्रममा अमेरिकाले आफ्नो न्याश्नल गार्डका क्षमता र तीनबाट सिक्नुपर्ने कुराहरू जानकारी गराउने गरेको छ ।

एसपीपी अघि नबढाउन लेखिएको पत्र सार्वजनिक नहुनुको अर्थ के ?

एसपीपीलाई अघि नबढाउने लिखित जानकारी अमेरिकालाई पठाएको बताए पनि नेपाल सरकारले यसलाई सार्वजनिक नगर्नुले सरकारमाथि प्रश्न उठेको सांसदहरुमाथि प्रश्न उठेको छ । अमेरिकी शक्तिको अगाडि नेपाल सरकारले आफ्नो धारणा खुला रुपमा राख्न नसकेको पनि कतिपयहरुले बताउँदै आएका छन् । राजनीतिक विश्लेषक जैनेन्द्र जीवन सर्वाधिक चासोको विषय रहेको सम्झौता अस्वीकार गर्ने भनि सरकारले पठाएको पत्र आमनागरिकले हेर्न पाउनुपर्ने बताउँछन् । सरकारले पठाएको पत्र खुलस्त रुपमा सार्वजनिक नगरेको खण्डमा कतिपय नागरिकमा पत्र पनि पठाएको वा नपठाएको भन्ने दुविधा रहने उनको भनाइ छ । 

सरकारले यदि यस्ता विषयहरु सार्वजनिक नगर्ने र लुकाएर राख्ने गर्ने हो भने नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रियतामाथि प्रश्न उठ्ने उनले बताए । नेपाल सरकारले पठाएको वा नपठाएको तथा के भनेर पठाएको भन्ने कुरा नागरिकलाई स्पष्ट ढंगबाट नदेखाउँदा सरकार र राजनीतिक दलप्रति आमनागरिकको वितृष्णा उत्पन्न हुने उनले स्पष्ट पारे । सरकारले यस्ता पत्रहरु सार्वजनिक गर्न आलटाल गर्नुले शक्ति राष्ट्रहरुसँग नेपालले आफ्नो कुराहरु खुलेर राख्न नसक्ने कुरा पुष्टि हुने उनी बताउँछन् ।

तर फरक ढंगबाट हेर्दा कूटनीतिक अवस्थालाई औचित्यका आधारमा सरकारले आवश्यक नठानेमा र त्यसको नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिएमा सार्वजनिक गर्नैपर्छ भन्ने नभएको जीवनको भनाइ छ । सामान्यत: सरकारले यस्तो विषयहरु खुला रुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने तर अस्वीकार गर्ने भनेर निर्णय गरिसकेको हुनाले त्यसलाई सार्वजनिक नगर्दा पनि केही फरक नपर्ने उनी बताउँछन् । अहिले सदनले पनि त्यसको माग नगरेको हुनाले त्यसलाई सार्वजनिक गर्दा र नगर्दामा केही फरक नपर्ने उनले स्पष्ट पारे । 

एसपीपीबारे परराष्ट्र मन्त्रालय र गृहमन्त्रीबीच बाझिएको थियो कुरा

प्रतिपक्ष दल तथा सत्तारुढ गठबन्धनभित्रैबाट एसपीपी सम्झौताको व्यापक विरोध भएपछि ६ असार २०७९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले एसपीपीलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न अमेरिकालाई पत्राचार नगरिएको भन्दै सदनमा तथा सडकमा व्यापक विरोध भएको थियो । संसद्‌मा उठेको सोही प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा एसपीपी अस्वीकार गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्राचार गरेको भनि गृहमन्त्री खाणले झुट बोलेका थिए ।

राष्ट्रियसभाको असार १३ गतेको बैठकमा रक्षामन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट गृहमन्त्री खाणले एसपीपी अस्वीकार गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्राचार गरेको स्पष्ट पारेका थिए । तर परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकी सेनाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा सहभागी नहुने सरकारको निर्णय अमेरिकालाई पठाइनसकेको बताएपछि गृहमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच कुरा बाझिएको थियो । 

असार १९ गते आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले सरकारको निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको तर अमेरिकालाई पठाउन बाँकी रहेको बताएकी थिइन् । त्यसपछि सरकारले अमेरिकालाई सो पत्र नलेखेको र गृहमन्त्रीले संसदमा झुट बोलेको स्पष्ट भएको थियो ।  

एसपीपीकै विषयमा रावलले संसदमा मच्चाएका थिए हंगामा

साउन ४ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोगाम (एसपीपी) मा सहभागी नहुने निर्णय गरेको भए पनि त्यससम्बन्धी पत्र नपठाइएको भन्दै नेकपा एमालेका सांसद भीमबहादुर रावलले सरकारलाई रुलिङ गर्न माग गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा यसअघि नै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले एसपीपीमा सहभागी नहुने भन्ने जानकारी गराइसकेको बताउँदै रावलले सदनमार्फत सरकारलाई रुलिङ गर्न माग गरका थिए । 

मन्त्रिपरिषदले एसपीपीमा सहभागाी नहुने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा पत्राचार गर्न कसले र किन रोकेको भन्दै रावलले लगातार सदनमार्फत सरकारलाई रुलिङ गर्नुपर्ने माग जारी राखेका थिए । सभामुखको आसनमा रहेकी सांसद सत्या पहाडीले पटक-पटक सांसद रावललाई आसनग्रहण गर्न आग्रह गरे पनि रावलले एसपीपीमा सहभागी नहुने पत्र पठाइ सदनलाई जानकारी गराउनपर्ने  माग रोस्टममै उभिएर जारी राखेका थिए । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि पटक-पटक विषयान्तर भएको भन्दै आसनग्रहण गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, पटक-पटकको आग्रहलाई सांसद रावलले अस्वीकार गरेपछि सभामुख सापकोटाले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गर्न बाध्य भएका थिए । 

रावलको यो हंगामाको साथमा साउन ५ गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सत्तारुढ पक्षकै सांसद तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसीप प्रोगाममा सहभागी नहुने निर्णयको पत्र अझै अमेरिकालाई नपठाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । उनीलगायत अन्य सांसदहरुले समेत सोको जानकारी गराउन सरकारमाथि माग गरेका थिए । सरकारले विरोधको कारणले एसपीपी अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेपछि यो विषयको चर्चा हुन कम भए पनि यस्ता विषयलाई सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा नेताहरुको जोड छ ।