तेस्रो आँखा
संविधान, हजारौँको कुर्बानीले जारी भएको हो । त्यो ०५२ देखि ०६२ सम्मको दश वर्षे सशस्त्र विद्रोह होस् या ०६२ पछिका शान्तिपूर्ण आन्दोलन । संविधान जारी हुनुमा सबैको भूमिका रह्यो ।
ती र त्यस्तै आन्दोलनको बलमा संविधान जारी भएको सात वर्ष पूरा भयो । आज देशले आठौँ संविधान दिवस मनाउँदै छ । यो उत्साहपूर्ण हुनुपर्ने हो । किनकि नेपाली जनताले संविधान ल्याउन सानो त्याग र तपस्या गरेका छैनन । जुन, त्याग र तपस्यामा रगत र आँशु मिस्सिएको छ ।
त्यसैले पनि संविधान दिवस उत्साहपूर्ण र भब्यताका साथ मनाउनुपर्छ । तर, यो दिन नेपाली जनता निर्मम र कठोर भएर प्रश्न गर्न बाध्य छन् । कि यो संविधान कसका लागि हो ? केका लागि हो ? प्रश्न गम्भीर छ ।
प्रश्नको मूलमर्म हो, ‘संविधानले दिएको मौलिक हकअधिकारको महसुश जनताले गर्न पाउनुर्छ ।’ तर, एकाध समुदायको राज्यसँग अहिले पनि अधिकारका लागि लडाइँ जारी छ । जुन, राज्यसँग सम्मान खोजिरहेको समुदाय होस् या ‘म यहीँ देशको नागरिक हुँ’ भनेर संघर्ष गरिरहेको समुदाय होस् संविधानले दिएको अधिकारबाट बञ्चित छन् । त्यसकारण पनि संविधानमाथि प्रश्न उड्ने गरेको छ । यसलाई स्वाभाविक ठानिन्छ ।
किन ? एक पटक संविधानका पानालाई लिएर समुदायमा जाऔँ ।
संविधानको भाग तीनका धाराहरु हेर्ने हो भने त्यहाँ प्रष्ट लेखिएको छ – ‘कोही पनि आफ्नो हकबाट बञ्चित हुनुपर्ने छैन ।’ बिडम्बना! मधेसको समुदाय अहिले पनि ‘म नेपाली नागरिक हुँ’ भनेर सडक संघर्षमा छ । अर्को एकाध समुदाय ‘म मान्छे हुँ’ भनेर चोक–चौतारोमा प्लेकार्ड देखाउन बाध्य छ । अधिकारको खोजी गरिरहेका छन् ।
संविधान र कानुन भएका हकअधिकार चाहियो भनेर नेपाली जनताले सडकसंघर्ष कतिन्जेलसम्म गर्ने ? प्रश्नको जरमा नपुगेरै देशका नेतृत्वकर्ताहरु अधिकार र विकासका कुरा गर्न पछि पर्दैनन् । जसले गर्दा समाजमा कलंक र कुरीति मात्रै कायम हुँदैन समाज विकासको परिकल्पना गर्न पनि सकिँदैन । देशमा संविधान र कानुन भएको महसुश गर्न सकिँदैन ।
उदारहणका लागि एकछिन् कालिकोट र दैलेख पुग्यौँ । कालिकोटका मनवीरे सुनारलाई चुलो छोएकै निहुँमा हत्या गरिएको स्मृतिमा ताजै छ । छोराले अन्तरजातीय विवाह गर्दा दैलेखका सेते दमाइको हत्या भएको ताजै छ । ती घटनालाई याद गर्दै रुकुम पश्चिमको सोती नरसंहारलाई बिर्सन कसरी सकिन्छ र ? जहाँ प्रेम गरेकै कारण छ युवाले ज्यान गुमाउनुपर्यो।
रुकुम, कालिकोट दैलेख हुँदै कर्णाली पुर्याएको मस्तिष्कलाई एकछिन् महाराजगन्जस्थित शिक्षण अस्पतालसम्म पुर्याऔँ । धादिङमा ‘हत्या’ गरिएका अजित मिजारको शवले अहिले पनि न्याय खोजिरहेको छ ।
घटना क्रमको बिन्दुलाई विराम लगाएर केहीछिन् देशका नेतृत्वकर्तातिर फर्कियौँ ।
संविधान दिवसको अवसरमा टुँडिखेलस्थित सैनिक मञ्चमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै देशको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक परिवर्तनसँगै यस प्रणालीलाई संस्थागत गर्न हाम्रा सोच, काम गराई, प्रवृत्तिको आवश्यक रहेको बताए ।
संविधानले विगतमा नेपाली समाजमा रहेका छुवाछूत, विभेद् र उत्पीडनजस्ता सामाजिक विकृति तथा विसङ्गतिलाई अन्त्य गरेको प्रधानमन्त्रीको दाबी थियो ।यसमा प्रधानमन्त्री जानकार थिए । तर, प्रधानमन्त्रीलाई यो जानकारी भएन ! कि शिक्षण अस्पतालबाट अजितको शवले ७ वर्षदेखि न्याय खोजिरहेको छ । त्यो शवलाई न्याय दिने संविधान हो कि होइन ? उसले न्याय पाउने संविधानमा अधिकार छ कि छैनन ? सोच्ने र समीक्षाको विषय हो ।
संविधान प्राप्तिका लागि घाइते र सहितहरुले मात्रै रगत बगाएका छैनन धेरैले आँशु पनि बगाएका छन् । आँशु अहिले पनि रोकिएका छैनन, निरन्तर बगिरहेका छन् ।
त्यसरी प्राप्त भएको थियो संविधान । तर, अहिले पनि संविधानमाथि प्रश्न गरिरहनु परेको छ । अहिले पनि कानुन कार्यान्वयन गर, संविधान कार्यान्वयन गर भनेर प्लेकार्ड बोक्नुपर्ने अवस्था छ ।
संविधान जारी भएको सात बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन अलमलमै छ । देशको मूल कानुन कहिलेसम्म लागु हुन्छ ? नेपाली जनताले संविधान भएको, अधिकार पाएको महसुश कहिलेसम्म गर्ने ? प्रश्न प्रश्नमै सीमित छ ।
