काठमाडौं । मधेस प्रदेशको प्रदेशसभाको कार्यकाल असोज १ देखि समाप्त भएको छ । मधेस प्रदेशको सांसदको पहिलो पाँच वर्षको कार्यकालमा प्रदेशसभाबाट ५५ कानुन निर्माण गर्नुको साथै प्रदेशसभाले नागरिकतासम्बन्धी सुझाव, लागुऔषध नियन्त्रण, बालविवाह र आर्थिकसम्बन्धी सार्वजनिक महत्वको र प्रदेश प्रहरी भर्नाका लागि सङ्कल्प प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट पारित गरेको थियो ।
जटिल राजनीतिक परिवेशमा प्रदेशसभाले प्रदेशको नाम र राजधानीको निर्णय गर्न सफल भएको छ । यस अवधिमा प्रदेशसभामा ६१ विधेयक दर्ता भएका थिए । मदरसा, आकस्मिक सेवा, बालिका संरक्षण, प्रदेश प्रशासन, पर्यटन र यातायातसम्बन्धी छ विधेयक छलफलकै क्रममा समितिमै अड्कियो । प्रदेशसभाबाट पारित हुन नसकेको मदरसासम्बन्धी कानुनको विरोध हुँदा प्रदेशसभा सचिवालयले प्रक्रिया नै अगाडि बढाएन । प्रदेशसभाको पाँच वर्षमा नौ वटा अधिवेशन आह्वान भएको थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्ष लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का सचेतक प्रमेश्वर साहले पछिल्लो समय महिनौँसम्म बैठक बस्न नसके पनि प्रदेशसभाको पाँच वर्षे कार्यकाल सफल भएको बताए । प्रदेशसभाको कार्यकाल समाप्त भए पनि प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाबाट कुनै सूचना नआउँदा सांसद पद कायम रहेको वा समाप्त भएको बारे साहले अन्योल प्रकट गरे ।
नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सांसद शिवचन्द्र चौधरीले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत आलोचनाबाट डराएर पछिल्लो समय सदनलाई सघनरूपमा सञ्चालन हुन नदिएको आरोप लगाए । 'सरकारले सदन नै चल्न दिएन', सांसद चौधरीले भने, 'मुख्यमन्त्री आलोचनाबाट डराए । ' नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले मधेस प्रदेशमा प्रदेशसभाबाट कुनै उपलब्धि नभएको आरोप लगाए ।
