काठमाडौं । राजनीतिक दलहरुले २०७९ मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत बन्दसूचीका लागि पेस गरिएका उम्मेद्वारहरुको नामावली तथा सिफारिस प्रक्रिया पारदर्शी तथा विधिसम्मत नभएको भन्दै फोर एच नेपालले आपत्ति जनाएको छ ।
फोर एच नेपालका अध्यक्ष लोकराज अवस्थीद्वारा जारी गरिएको वक्तव्यमा भनिएको छ, राजनीतिक दलहरुले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मूल्य मान्यता, निर्वाचन सम्बन्धी ऐन कानुन, राजनीतिक दलहरुको आफ्नै विधान तथा समावेशिताको सिद्धान्तविपरीत नामावली पेस गरेको पाइएको छ । साथै, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत राजनीतिक दलले पार्टी विधानविपरीत निश्चित मापदण्ड तय नगरीकनै थपघट गरी पेस गरिनु लोकतान्त्रिक प्रणालीविपरीत भएको जनाएको छ ।
जारी वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘ठूला राजनीतिक दलहरुले उम्मेद्वारको बन्दसूची पेस गर्दा सम्बन्धित पार्टीको आधिकारिक निकायबाट पारित नगरी पार्टीभित्रका सीमित पदाधिकारीहरुको निर्णयको आधारमा बन्दसूची छनोट गरिनु कानुनसम्मत नभएको मानिन्छ ।’ राजनीतिक दलहरुले स्थानीय तहमा उम्मेद्वार बनेर जरिवाना तोकेका, कानुनी रुपमा दण्ड सजाय जरिवाना तोकिएका, सरकारी बेरुजु फर्स्योट नगरेकालगायत व्यक्तिहरुको नामसमेत समावेश भएकाले उक्त नामहरु बन्दसूचीबाट हटाउन सबै राजनीतिक दलहरुलाई अनुरोध गरेको छ ।
निर्वाचन आयोग नेपालले तोकेको निर्वाचन तालिकाभित्र तोकिएको मापदण्ड र निर्धारित कानुनी प्रावधानको आधारमा पारदर्शी विधि, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया तथा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा उम्मेद्वारहरु बन्दसूची पेस गर्न अवस्थीद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गतको बन्दसूचीलाई पारदर्शी, विधिसम्मत र समावेशी बनाउन प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न निर्वाचन आयोग नेपालसँग माग गरिएको छ । मस्वसित नेपाल (फोर एच नेपाल) ले २०७९ असोज १ देखि यहीँ २०७९ मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्दै आइरहेको छ ।
