तेस्रो आँखा
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिवास बालकोटमा बिहीबार मध्यरातसम्म नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक बस्यो । बैठकमा आगामी निर्वाचन र टिकटबारे छलफल भएको थियो । सचिवालय बैठकले उम्मेदवार चयनको सिंगो अधिकार ओलीलाई नै सुम्पियो ।
अब ओलीले नै टिकट भागबन्डा गरिदिनेछन् । बिहीबारको सचिवालय बैठकमा लामै छलफल भयो । छलफल गरेर उम्मेदवारको अन्तिम निर्णय लिने जिम्मा भने ओलीलाई दिएर बैठक निष्कर्षविहीन भएको थियो । टिकटबारे आन्तरिक छलफल जारी नै छ । तर, सचिवालय बैठकमा ओलीको सवाल र जवाफ पुरानै शैलीमा प्रस्तुत भयो ।
यसलाई बुझ्न एकपटक ‘ओली सरकार’लाई याद गर्नुपर्ने हुन्छ । ०७४ को निर्वाचनपछि एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाले सत्ता र शक्ति सञ्चालन गरिरहेको थियो । त्यसको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष ओलीले गरिरहेका थिए । पाँच वर्षसम्म सरकार हाँक्छु भन्ने ओलीले तीन वर्षमै प्रधानमन्त्री कुर्सी छाड्नुपर्यो । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका कारण होइन कि सत्तापक्षकै सांसदका कारण ओली बालुवाटारेखि बार्दली पुगेका हुन् ।
दशकौं लामो यात्रा गर्ने भनिएका प्रचण्ड-ओलीको सम्बन्ध कुर्सीकै लागि चिसो हुँदै गयो । नेकपाभित्रको विवाद सानो थिएन । तत्कालीन नेकपाकै सांसदले ओलीको विरोध गरिरहेका थिए । हाम्रा कुनै पनि निर्णय लागु नभएको भन्दै ओलीप्रति आक्रोश पोखिरहेका थिए । तिनै आक्रोश र अभिव्यक्तिले नेकपा फुटको संघारमा पुगेको थियो । त्यसमाथि ओलीले दुई-दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा नेकपाकै सांसद सडकमा ‘हामी यहाँ छौं’ भनेर देखिन थाले ।
सर्वोच्चमा रिट पर्यो । तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना सांसदले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे । पछि आएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको निर्णय सर्वोच्चले बदर गर्यो । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो । देउवा नेतृत्वको सरकार गठन गर्न अदालतले आदेश जारी गर्यो । नेकपा पुरानै कित्तामा उभिए । तर, एमालेभित्रको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको विद्रोह समूहले ओलीविरुद्ध आफ्नो संघर्ष गरिरहेको थियो ।
त्यहीँ सिनारियोले नेकपा मात्रै फुटेन एकीकृत समाजवादीसमेत जन्मियो । पटकपटक एमालेमै विद्रोह गरिरहेको माधव समूह पछि आफ्नै पार्टी गठन गरेर प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवासँग हात मिलाएर अगाडि बढ्यो । माधवको पक्षमा खुलेर लागेका १० नेताले भने केही समयपछि साथ छाडे ।
भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, अमृत बोहोरा, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्य, सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्तले माधव नेपालको साथ छाडेका थिए । कारण दशबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने भनेपछि उनीहरूले माधव नेपालको साथ छाडेर एमालेमै लागेका थिए । तर, पछि आएर त्यो कार्यान्वयनमा ल्याउन ओलीले आलटाल गरिरहे ।
सहमतिमा एमालेको आन्तरिक जीवन मात्र होइन, राजनीतिक स्थायित्व अग्रगति र एकता समेतलाई जोड दिने एमालेभित्र देखिएका र देखाइएका विद्यमान समस्या समाधान गर्ने भनेर सहमति भयो । तर, पहिलो समस्या थिए ओली । त्यो समस्याको समाधान नभएको अहिले पनि नेताहरूले बताउँदै हिँडेका छन् ।
१० बुँदे सहमति प्रभावकारी रूपमा लागु भएको छैन । ०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा एमाले पुनःस्थापना भएपछिका एमालेमा रहेका नेताहरूको निर्णयलाई स्वागत गर्ने र स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीमा रहेकालाई सोही जिम्मेवारी दिइने भनियो दुवै पक्षले एक-अर्कोलाई क्षमायाचनासहित एमाले फर्केर आफ्ना काम कारबाही सुरु गरिसकेका थिए ।
तर, चुनाव नजिकिरहेका बेला ओलीले आफ्नो दम्भ र अहंकारको ढोका खोल्दै गएका छन् । बुधबारको सचिवालय बैठकमा १० बुँदे समझदारीमार्फत माधव समूहबाट फर्किएकालाई लिखित रूपमा आत्मालोचना गर्नुपर्ने धारणा राख्ने आफैंमा हास्यास्पद हुँदैन र ?
प्रतिनिधिसभा विघटन, एमालेलाई दम्भले फुटको संघारमा पुर्याउने ओलीले आत्मालोचना गर्नुनपर्ने अनि माधव नेपालको पछि नलागेर एमाले जोगाउनुपर्छ भन्दै भएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नेले लिखित हस्ताक्षरसहित आत्मालोचना गरेर टिकट लिनुपर्ने ?
मबाहेक यो दुनियाँमा शासन गर्ने कोही छैनन् भन्ने मूर्ख ओलीले ‘मैले गल्ती गरें, तपाईंहरू एमालेलाई जोगाउन फर्किनुभयो । जनताको बहुदलीय जनवादलाई ओलीवाद बनाउनबाट बचाउनुभयो’ भनेर आत्मआलोचना गर्नुपर्ने होइन र ?
तर, मलाई प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त गर्न हस्ताक्षर गर्ने १० भाइ/दिदीले लिखित रूपमा आत्मालोचना नगरेसम्म टिकट नदिने अडान राख्नु ओलीको अर्को अहंकार हुनेछ । अर्को दम्भ हुनेछ । एमालेलाई अर्को धोका हुनेछ । जनताको बहुदलीय जनवादलाई कुल्चिने अर्को शासक ओली नै हुनेछन् ।
