काठमाडौं । बाबुआमाको जन्मसिद्ध नागरिकताको प्रमाणपत्र भएर पनि वर्षौंदेखि नागरिकता नपाएका पीडितले यो विषयलाई आगामी निर्वाचनको घोषणापत्रमा समावेश गर्न माग गरेका छन् । महिला, कानुन र विकास मञ्चले आइतबार आयोजना गरेको ‘आसन्न निर्वाचनका सन्दर्भमा नागरिकताबाट वञ्चित व्यक्तिको सरोकार’ विषयक सञ्चारकर्मीसँगको छलफलमा नागरिकता पीडितले समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धमा राजनीतिक दलको विचार घोषणापत्रमै उल्लेख हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
धनुषाको गणेशनाथ नगरपालिका ३, भरतपुरका २९ वर्षीय इन्द्रजित साफी डेरा र होटेलमा बास बस्नसमेत नागरिकता चाहिने अवस्थामा नागरिकता पीडितले पाइला-पाइलामा समस्या भोगेको गुनासो गर्छन् । यो समस्याका विषयमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री लगायतलाई ज्ञापनपत्र दिइए पनि समस्या समाधान नभएकाले राजनीतिक दलले नागरिकता पीडितका समस्या समाधान गर्नेबारे ठोस नीति ल्याउन आवश्यक रहेको उनले जनाए । नागरिकता पीडितले साफीको नेतृत्वमा संघर्ष समिति गठन गरेर १५ जिल्लाका नागरिकताविहीनलाई संघठित गरेका छन् । उक्त समितिले पनि विभिन्न दबाबमूलक कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको छ ।
इन्द्रजितले भने, 'माइतीघरमा धर्नामा बस्दा भारतीय भनेर हाम्रो आत्मसम्मान र स्वाभिमानमा ठेस लगाउने काम भयो, संसद्को दुवै सदनबाट पारित विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुभएन, २०७८ जेठमा यही विषय अध्यादेशबाट आउँदा केही छिनमै स्वीकृति दिने राष्ट्रपतिले संसद्बाट दुईपटक पारित भएको विधेयक भने प्रमाणीकरण गर्नुभएन ।'
खोटाङका २२ वर्षीय प्रतीक सुनारको समस्या पनि उस्तै छ । सुनारका बाबुको वंशजको नागरिकता भए पनि हाल हङकङमा रहेकाले सनाखत गर्न आउन नसकेर उनले नागरिकता पाएका छैनन् । आमा नेपालमै भए पनि सनाखतका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बाबुलाई नै खोजेको छ । बाबुको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिका आधारमा अरुले सनाखत गरेकाले नागरिकता पाउन नसकेको जनाएका छन् ।
झापाका २५ वर्षीया परहत बानुले राम्रो रोजगारी पाउने आशामा एयर होस्टेसको कोर्स पूरा गरे पनि नागरिकताको अभावमा अहिलेसम्म बेरोजगार भौंतारिन बाध्य हुनुपरेको छ । सानी छोरीलाई विद्यलायमा भर्ना गर्न जन्मदर्ता खोजेको र नागरिकता नहुँदा विवाह एवं जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र पाउन नसकेकाले समस्या भोग्न बाध्य हुनुपरेको उनले जनाइन्ए ।
नागरिकता नपाएर पीडित हुने यी तीन प्रतिनिधि पात्र हुन् । जन्मसिद्ध नागरिकता पाएकाका सन्तति पाँच लाख र एकल आमाका सन्तान ६ लाख गरी ११ लाख नागरिक अहिले नागरिकताविहीन रहेको मञ्चका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले बताए । यो समस्या समाधानका लागि आगामी निर्वाचनअघि जारी हुने घोषणापत्रका माध्यमबाट सम्बोधन गर्न आग्रह गरिएको पनि उनले जनाए ।
