तेस्रो आँखा
काठमाडौं । पछिल्लो समय डोजर भन्नबित्तिकै मनमस्तिष्क काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र (बालेन) शाहतिर केन्द्रित हुन्छ । केही नगर प्रहरीको साथमा क्यामरा बोकेर ‘धनाढ्यले सरकारी जग्गा मिचेर बनाएका अवैध संरचनामाथि’ जब, डोजर चल्न सुरु हुन्थ्यो त्यसपछि महानगरको वाहवाही सुरु हुन्थ्यो ।
महानगरको डोजर कहाँ छ ? कुन ठाउँ गयो ? कसको अवैध संरचना भत्काउँदै छ ? को धनाढ्यसँग धक्कामुक्की भयो ? वा हुने हो ? सर्वसाधारणमा पलपलको चासो र पासोको विषय बन्छ ।
चासो यसकारण, कि सरकारी जग्गा मिचेर अवैध संरचना बनाउने खेती कसले गरिरहेका छन् ? शक्तिको आडमा राज्यको सम्पत्ति कसरी हडपिहेका छन् ? यो कुरा खुलस्त भइरहेको थियो । पासोकारण, सशक्त सरकारी निकाय भएपछि ‘भनवाद, धनवाद, डनवाद’ लाई खनवाद गरिरहेको हुन्थ्यो ।
उदाहरणार्थ :
‘उहाँले आफ्नै नक्सा मलाई माग्नुभयो । मैले अफिस गएर नक्सा र डोजर लिएर गएँ । मैले के बिराएँ’ यो, महानगरका मेयर बालेन साहले बानेश्वर बुद्धनगरस्थित अल्फाबिटा कम्प्लेक्सका मालिकलाई ०७८ भदौ ९ गते गरेको प्रश्न हो ।
बाटो मिचेर बनाइएका अवैध संरचनामाथि काठमाडौं महानगरपालिकाले डोजर चलायो । डोजर चलाउँदा अल्फाबिटाका मालिक द्विराज शर्मा र बालेनबीच चर्काचर्की नै पर्यो । पछि मेयर बालेन महानगरको कार्यालय आएर नक्सा लिए । र, अल्फाबिटामा डोजर चलाए ।
नक्सा देखाउँदै सीधा अवैध संरचनाको शिरमा डोजर चलाउने अभियान महानगरले तीव्र रूपमा अगाडि बढाइरहेको थियो । अल्फाबिटाले बनाए जसरी अवैध रूपमा बनाइएका संरचना भत्काउने काम महानगरको पहिलो प्राथमिकता बन्यो ।
आफैं पनि मेयर बालेन अवैध संरचना भत्काउन कहिले थापाथली पुग्थे त कहिले बानेश्वर । ती संरचना भत्किरहेका थिए । जसकारण, सहरमा बाटो कब्जा गरेर महल ठहर्याइरहेका मालिकहरूको मनमा डर पैदा हुँदै गएको थियो ।
अहिले आएर धनाढ्य र पहुँचवालाले निर्माण गरेको अवैध संरचनामाथि न त्यो, ‘बालेनको चर्चित डोजर चल्छ’ न कुनै निकायले त्यसविरुद्ध उत्रिने हिम्मत नै गरेको छ । बरु शक्तिकै ओतमा सरकारी जग्गा हडपेर राजकाज चलाइरहेका छन् । जसको ज्वलन्त हो नर्भिक हस्पिटल ।
०००
०७९ साउन २३ गते थापाथलीमा रहेको नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटलले अवैध रूपमा बनाएको संरचना हटाउन काठमाडौं महानगरले एक अल्टिमेटम जारी गर्यो । नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम रहेको कि.नं. २०५५ क्षे.फ. १–८–१–१ जग्गा हस्पिटलले लिजमा लिएर जग्गाको पश्चिमतर्फ निर्मित संरचनाहरू सम्झौताविपरीत र नक्सापास स्वीकृत नगरी अवैध रूपमा संरचना निर्माण गरेको निष्कर्ष निकाल्दै महानगरले चौबीसघण्टे अल्टिमेटम दिएको थियो ।
महानगरले दिएको समयसीमा सकिएपछि मात्रै डोजर चल्न सुरु हुन्थ्यो । त्यसभन्दा अगाडि नै मेयर बालेनसहितको टोली नर्भिक नै पुग्यो । सूचनालाई आधार मानेर, सूचनामा उल्लेखित कित्तामाथि बनाइएका संरचना हटाउनुपर्ने थियो । अन्यथा नियमानुसार कारबाही गरिने महानगरले चेतावनी दिएको थियो ।
सूचना दिएको २४ घण्टा बितिसक्दा पनि नर्भिकले सरकारी जग्गा हडपेर बनाएका संरचना र त्यसमाथि राखिएका वस्तुहरू हराएन । त्यतिबेलासम्म बालेनको डोजर चलिसक्ने थियो । र, चल्दै आएको थियो । तर, बालेनको हातमा सर्वोच्चको निर्देशन थियो, ‘कि फैसला नहुन्जेल त्यसलाई केही नचलाउनु ।’
०००
नर्भिक हस्पिटलका अध्यक्ष राजेन्द्रबहादुर सिंहले महानगरको निर्देशन गरेबमोजिम घर–टहरा हटाउन नसकिने भन्दै सत्ता र शक्तिको घमण्ड जारी राखे । २०६५ जेठ १ गतेदेखि २७ वर्षसम्मका लागि नेपाल सरकार र नर्भिक अस्पतालबीच सम्झौता भएको र नर्भिकले कुनै अवैध संरचना नभएको सिंहले बताए । महानगरले सूचना जारी गरेको ठाउँमा अक्सिजन प्लान्ट, विद्युत् वितरण प्यानल, खानेपानी र डायलासिस सप्लाईजस्ता बिरामीको उपचारमा अनि आवश्यक उपकरण राखेर सेवा दिइरहेका कारण महानगरको निर्देशन पालना गर्न नसकिने धम्की अध्यक्ष सिंहले नै दिए ।
दुई दशकदेखि नर्भिकले उक्त जग्गामा गैरकानुनी रूपमा संरचना बनाएर उपयोग गर्दै आएको सर्वत्र आइरहेको छ । त्यति मात्रै नभइ नर्भिक अस्पतालले अनधिकृत रूपमा जग्गा हत्याएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई पत्रसमेत पठाएको थियो । तर, सत्ता र शक्तिको आडमा २० वर्षदेखि अनधिकृत रूपमा डेढ रोपनी नर्भिकले कब्जा गरिरहेको छ । जसमाथि उसकै रजाइँ छ । जसकारण नर्भिकले कसैको निर्देशन मान्दैन ।
०००
अवैध रूपमा निर्माण भएका संरचनाहरू भत्काउन दिइएको निर्देशनविरुद्ध नै सर्वोच्च अदालतमा अपहेलनाको मुद्दा दायर भयो । सबै निर्देशनलाई लत्याउँदै सर्वस्व आफैं सम्झेर यसरी नर्भिकले हैकम जमाउँछ ? ज्वलन्त उदाहरणहरू छरपस्टै छन् । जसकारण, महानगरको डोजर नर्भिकमाथि नचलेको हो । अवैध संरचना भत्काउने काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रयासलाई तत्काल सर्वोच्च अदालतले रोक्न निर्देशन दियो । मेयर बालेनको निर्देशन जारी भएको चौबीस घण्टामै नर्भिक टिम सर्वोच्च पुगिसकेको थियो । रिट परिसकेको थियो । अब महानगरको विकल्प नर्भिकमाथि डोजर चलाउनु थिएन । रिटको सामना गर्नुपर्ने थियो ।
रिटमाथि आवश्यक छलफल गर्न ०७९ साउन २४ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलायो । लगत्तै एकदिनपछि रिटको सुनुवाइ भयो । साउन २५ गते बुधबार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले तत्काल संरचना नभत्काउन अल्पकालीन आदेश जारी गर्यो ।
२० वर्षका लागि भाडामा लिएर नक्सापासै नगरी संरचना बनाएको नर्भिकले महानगरलाई पैसा र पावर डबल पी देखायो । सर्वोच्चको नभत्काउने त्यो आदेश नै मेयर बालेनको हार र पैसा–पावरको जित बन्यो ।
एउटा यस्तो उदाहरण प्रस्तुत भयो, ‘पैसा र पावरले जे पनि गर्न पाइन्छ । सत्तालाई खरिद गर्न पाइन्छ । शक्तिलाई खरिद गर्न पाइन्छ । न्यायलाई खरिद गर्न पाइन्छ ।’ जुन आदेशलाई पढेर, सुनेर बुझेर मेयर बालेन साहले ‘संविधान नै संशोधन गरेर नक्सा पास गर्ने अधिकार’ सर्वोच्च अदालत दिनुपर्ने संकेत गरे ।
‘नक्सा पास नगरी बनाएको संरचनाहरूलाई कारबाही गर्ने तथा नक्सा पास गर्ने अधिकार बरु संविधान नै संशोधन गरेर सर्वोच्च अदालतलाई दिने व्यवस्था गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ,’ मेयर बालेन शाहले भनेका थिए ।
त्यसपछि नर्भिकको अवैध संरचना नभत्किने, डोजर नचल्ने भयो ।
सत्ता र शक्तिका आडमा गैरकानुनी रूपमा निर्माण भएका अवैध संरचनामाथि नर्भिकले हैकम जमाइराख्ने भयो । यसका पछि को छन् ? देखाउने दाँत कस्तो छ ? चपाउने दाँत कस्ता छन् ? कसरी सत्ता र शक्तिका आडमा अवैध संरचनामाथि हालीमुहाली गरिरहेका छन् त ? एकपटक चिनौं ।
नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटल एवं मेडिकल कलेजमा अर्बपति विनोद चौधरीका भाइ वसन्त चौधरीको लगानी छ । उद्योगपति विनोद चौधरी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसमेत हुन् । साथै आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा नवलपरासीबाट उम्मेद्वार पनि ।
उनी गुटका हिसाबले शेरबहादुर देउवा पक्षका हुन् । प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्देशन नमान्ने, नगन्ने को नै हुन्छन् ? प्रतिपक्षबाहेक । सर्वोच्चले मेयर बालेनलाई दिएको निर्देशन पनि उसैगरि दिएको हो । त्यसलै पनि नियम र कानुनविपरीत निर्माण भएका अवैध संरचना भत्काउन जाँदा चौधरी टिम बचाऊ गर्न सक्रिय रहन्छ । जसमा बालेन असफल भएका हुन् ।
पैसा र शक्तिका आडमा अवैध संरचनामाथि व्यापार गर्न तयार छ नर्भिक । पैसा असुली धन्दा गर्न पनि तयार छ नर्भिक । त्यति मात्रै होइन बेलाबेला पैसा र शक्तिका आडमा नीति र कानुनलाई उल्लंघन गर्ने काम नर्भिकले गरिरहेको हुन्छ । यदि, यतिबेला कांग्रेसबाहेक सत्तामा अरू कोही हुन्थ्यो भने सर्वोच्चको अल्पकालीन होइन आदेश नै आउँदैन थियो ।
नर्भिकको कर्तुत र दादागिरी कहाँसम्म छ ? यो बालेनमाथि प्रयोग गरेको सत्ता र शक्तिले एक उदाहरण त दियो नै । यसभित्र पनि थुप्रै नियमविपरीत हिँडिरहेको छ नर्भिक । कोरोना महामारीको मौका छोपेर बिरामीबाट महँगो शुल्कसमेत असुल्ने गरेको कैयौं प्रमाणहरू छरपस्टै छन् ।
उदाहरणार्थ, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नर्भिकको सम्पूर्ण कागजातसहित तीन दिनभित्र लिखित जवाफ मागेको थियो । स्वास्थ्यकर्मीसहित नियमित बजार अनुगमनका क्रममा विभागबाट खटिएको टोलीले बिरामीबाट नर्भिक अस्पतालले बढी शुल्क लिएको भन्दै तीन दिनभित्र लिखित जवाफसहित विभागमा सम्पर्क गर्न निर्देशन थियो । महामारीका समय पहिलेभन्दा ५० प्रतिशत बढी शुल्क लिएपछि लिखित जवाफ माग गरिएको तत्कालीन वाणिज्य विभागका सूचना अधिकारी रवीन्द्र आचार्यले सञ्चारमाध्यममा बताएका थिए ।
नर्भिकको रामकहानी यतिले मात्रै सकिँदैन । लकडाउनमा नर्सहरूलाई जागिरबाट निकाल्ने, न्यून तलब दिने, केहीलाई त तलबै नदिने, आरडीटी परीक्षणबाट कोरोना पोजेटिभ देखिँदा उक्त विषयको समाचार लेख्ने सञ्चारमाध्यमलाई डरत्रास देखाउने गुन्डाशैली अपनाउनेलगायत काम गरिरहेको हुन्छ । जसको सिकार धेरै भइसकेका छन् । साथै नर्भिकको चाकडीमा रमाउनेहरूलाई भने साथ दिनेगरेको प्रस्टै देखिन्छ ।
सत्ता र शक्तिका आडमा नर्भिकका मालिकहरूले वर्षौंदेखि धन र डनवाद चलाइरहेका छन् । त्यसो होइन भने नर्भिकका मालिकहरूले अवैध रूपमा बनाएका संरचना भत्काउनु त पर्छ नै । महानगरसँग माफी मागेर राज्यको सम्पत्ति हडपेर उद्योगपति, व्यापारी र नेता बन्नसमेत छाड्नुपर्छ ।
