• तेस्रो आँखा डेक्स

काठमाडौं, ४ पुस । दलहरुबीच अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । पाँच दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै सत्ता सञ्चालन गरेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सम्झौता अघि बढाउन दबाव बढ्दै जादा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बाधक बनेको छ । एमसीसी सम्झौतामाथि छलफल गर्ने हेतुले सञ्चालित संसद बैठक प्रतिपक्षको कारण पटक—पटक अवरुद्ध हुदै आएको छ । 

मंगलबार बस्ने संसद बैठकमा एमसीसीका विषयमा सहमति जुटाउन प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको सत्तारुढ दलले आइतबार सर्वदलीय बैठक बोलायो । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेनै उपस्थित भएन । त्यसअघि सत्ता गठबन्धनको बैठकमा एकिकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल कार्य व्यस्तता देखाउँदै बाहिरिए । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले एमसीसी परियोजना तत्काल अगाडि बढाउन चाहे पनि विगतमा एमसीसी शंधोधन गरेर मात्र संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताउँदै आएका गठबन्धनका अन्य दल अहिले मौन बसिरहेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस
अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)का विषयमा कांग्रेसको पुरानै धारण रहेको छ । कांग्रेस एमसीसी अनुमोदनका लागि सकारात्मक देखिएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्ने सम्भावना रहेको परियोजन भन्दै कांग्रेसले दलहरुलाई सकेसम्म मिलाएर अघि बढ्ने बताउँदै आइरहेको छ । तर, गठबन्धनको नेतृत्व गरेको कांग्रेसको एकल निर्णयले   पुग्दैन ।  

प्रतिपक्षी नेकपा एमाले  
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले एमसीसी पारित गराउने विषय सत्तापक्षमा निर्भर हुने तर्क गरेको छ । सत्ता गठबन्धनको निर्णय पश्चात एमसीसीका विषयमा धारणा बनाउने बताएको एमालले परियोजनाका विरुद्धमा धारणा बर्नाएको छैन । एमालेले सत्तापक्षबाट ठोस धारणा नआएको भन्दै प्रतिपक्षबाट धारणा बनाईहाल्नु पर्ने आवश्यक नभएको तर्क गर्छ । नेकपा एमाले संसदीय उपनेता सुवास नेम्बाङले एमसीसी परियोजना अघि बढाउने वा यही अत्य गर्ने भन्ने विषयमा सत्तारुढ गठबन्धनै जिम्मेवार हुने तर्क गर्छन् । 

नेकपा माओवादी केन्द्र  
सत्ता गठबन्धनको दोस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रमा एमसीसी परियोजनका विषयमा दुई धार देखिएका छन् । एक पक्षले कुनैपनि हातलमा सम्झौता गर्नु हुन्न भन्नेमा छ, भने अर्काे जस्ताको त्यस्तै, एमसीसी अघि बढाउने विषयमा सकारात्मक छैन  ।  संशोधन नभएसम्म अघि बढाउन नहुने तर्क गर्दै आएको छ । माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ संशोधन नगरि अघि बढाउन नहुने तर्क गर्छन् । उनले सम्झौतालाई बुझेरमात्रै अघि लैजानुपर्ने धारणा बनाउछन् । 

एकिकृत समाजवादी पार्टी नेपाल (एस) 
एकिकृत समाजवादी पार्टी नेपालले एमसीसीको विषयमा सत्तारुढ गठबन्धनमा निर्भर रहेको बताउछ । अहिलेको अबस्थामा एमसीसी पास गर्नु पर्ने कुनै कारण नभएको भन्दै त्यसलाई संसदमा पेश गर्नु पर्ने अवस्था नरहेको नेता मेटमणी चौधरीले बताए । उनले भनेः एमसीसीका विषयमा जनतामा विद्रोह छ, अहिले एमसीसीका विषयमा गलत बुझाई र भ्रम रहेका समयमा संसदमा लैजान उपयुक्त नहुने तर्क गर्छन । उनले सत्तारुढ गठबन्धनभित्र सहमति भए अघि बढ्छ होइन भने थाति राखौं भनेका छौं । 

जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)
गठबन्धन दलभित्रको अर्काे घटक जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)ले सम्झौता अनुमोदनका लागि सकारात्मक रहेको बताएको  छ । तर, गठबन्धन दलभित्र त्यसमा सहमति हुनुपर्ने उसको तर्क छ । जसपाका सांसद प्रदीप कुमार यादवले एमसीसी र संसदमा जारी गतिरोधका विषयमा सोमबार शीर्ष नेतामा छलफल हुने बताए । उनले अहिले गठबन्धनभित्र छलफल भइरहेकाले त्यसको निर्णय पछि मात्रै जसपाले निर्णय लिने बताए ।  

लोकतान्त्रीक समाजवादी पार्टी(लोसपा)
लोकतान्त्रीक समाजवादी पार्टीले सत्तारुढ दलभित्र एमसीसीको विषयमा विवाद रहेकाले आफ्नो धारणा सार्वजनिक नगर्ने बताउँदै आइरेको छ । उसले सत्तारुढ गठबन्धनभित्र विवाद रहेको कारण पारित हुने/नहुने निश्चीत नभएको भन्दै धारणा नबनाएको जनाउँदै आइरहेको छ । लोसपाका नेता लक्षणलाल कर्णले सत्तारुढ दलनै एमसीसीका विषयमा साझा धारण बनाउन नसकेकाले अहिलेनै पार्टीले धारणा तय नगर्ने बताए । सत्तारुढमा के कस्तो विषय आउछ त्यसपछि मात्रै धारणा बनाउने उनको भनाई छ । उनले भनेः सत्तारुढमा के छलफल हुन्छ त्यहि अनुरुप अघि बढ्छौं । 

राष्ट्रिय जनमोर्चा

सत्ता गठबन्धनभित्रको अर्काे एउटा दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने गठबन्धनको निर्णयलाई कुरेर बसेको छ । दलकी नेता दुर्गा पौडेल सत्ता गठबन्धनमा सामेल भएपनि एमसीसीका विषयमा कुनै धारणा बनाएकी छैनन् ।

दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले मंसिर पहिलो साता ३ दिने नेपाल भ्रमण आउँदा प्रमुख दलका शीर्ष नेतालाई भेटेर एमसीसी परियोजना मंसिरभित्र टुङ्गोमा पुग्न प्रस्ताव राखेका थिए । उनले एमसीसीबारे निर्णय गर्न थप समय दिन नसक्ने भन्दै मंसिर २८ को एमसीसी बोर्ड बैठकले नेपालबारे निर्णय गर्ने समेत भनेका थिए । तर यो बीचमा सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलहरूबीच एमसीसीका विषयमा छलफलसम्म भएन ।

नेपालबारे तत्कालै निर्णय लिने भनेर प्रचार गरेको एमसीसी बोर्ड बैठकले पनि परियोजनाबारे नेपाललाई अझै विचार गर्न समय दिएपछि गठबन्धन तातिएको थियो  । यसअघि पनि भदौ २४ मा एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन बु्रक्सको टोलीले नेपालमै आएर एमसीसी अनुमोदन गर्न नेताहरूलाई आग्रह गरेको थियो । अमेरिकाले परियोजना संसदबाट अनुमोदन गर्न निरन्तर दबाब बढाउँदै समय समेत थप्दै गएपछि सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूवीच यो विषय झन् पेचिलो बन्दै गएको छ ।  

यता, सत्तामा छँदा एमसीसी पारित गर्न पहल गरेको हालको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सत्ता गठबन्धनले निर्णय गरेपछि मात्र आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने रणनीति लिइएको छ । अमेरिकाले एमसीसीबारे निर्णय गर्न गरेको लगातारको ताकेताका कारण सरकारलाई दबाव छ ।