काठमाडौं, ६ पुस । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले यही पुस ११ देखि १३ गतेसम्म काठमाडौं राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछ । राष्ट्रिय सम्मेलनले माओवादी केन्द्रमा नयाँ नेतृत्व ल्याउने छ । पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरुमा पुस्तान्तरणको बहस निकै चर्चिएको छ । त्यसको एउटा उदाहरण राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, यसो त कांग्रेसको हालै सम्पन्न १४ औं महाधिवेशनले नेतृत्वमा त होइन पदाधिकारीमा भने पुस्ता परिवर्तन गरेको छ । 

पटक-पटक नेतृत्वमा आउन चाहनेलाई पराजित गर्दै नयाँ पुस्ताको आगमनले भएको छ । एमालेको १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशन नेतृत्वमा त परिवर्तन गर्न सकेन तर, नयाँ आगन्तुक नेताहरुलाई केन्द्रीय कमिटीमा ल्याएको छ । अब पालो माओवादी केन्द्रको । माओवादी राष्ट्रिय सम्मेलनले आगामी कार्यदिशा र नीति तय गर्नुका साथै नेतृत्व चयन गर्नेछ । नेताहरूले भने नीतिभन्दा पदाधिकारी, स्थायी समिति, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय समितिमा पर्नका लागि दौडधुप गरिरहेका छन् । 

वडा, गाउँ र नगरसम्म आईपुग्दा माओवादी केन्द्रले सहमति मै नेतृत्व चयन गरे पनि प्रदेशमा आउदा नेताहरुको व्यवस्थापन पेचिलो बन्दै गएकाे छ । जसका कारण मंसिर मसान्तभित्रै प्रदेश अधिवेशन सक्नुपर्नेमा केन्द्रकाे पुस पहिलो साता सकिनै लाग्दा पनि अधिकांश प्रदेशमा नेतृत्व चयन हुन सकेको छैन । सोमबारसम्म महाधिवेशन प्रतिनिधिको नामावली पठाउन केन्द्रले ताकेता गर्दा पनि अहिलेसम्म पुग्न सकेको छैन । 

पार्टीको विधानले केन्द्रीय समिति दुई  सय ९९ जनाको व्यवस्था गरेको छ । तर, प्रदेशको अघिवेशनलाई हेर्दा आकांक्षीहरू तीन गुणा बढी छन् ।  नेतृत्वका लागि आकांक्षी धेरै हुँदा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ । २०७५ जेठमा एमालेसँग एकता गर्दा चार सय सदस्य भएको केन्द्रीय समिति बनाएको थियो । माओवादी केन्द्रका एक नेताले भनेः प्रदेशमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन नभएकाले केन्द्रमा सहजै नेतृत्व आउने सम्भावना  छैन । उनले भने 'अब माओवादी केन्द्रमा पनि अध्यक्ष दाहालको विकल्प खोजिदै छ, भन्ने बुझ्नुपर्छ ।'

महासचिवमा स्थायी कमिटी सदस्यहरू कृष्णबहादुर महरा, जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन मुख्य दाबेदारका रूपमा छन् भने पम्फा भुसाल, हरिबोल गजुरेल, गिरिराजमणी पोखरेलले महासचिवको चाहना अघि सारेका छन् ।

तर निर्वाचन प्रक्रियामार्फत चयन हुने सम्भावना कम भएकाले अहिले अधिकांश नेता अध्यक्ष दाहालको सद्भावको प्रतिक्षामा रहेका छन् । कतिपय नेताहरु सहमति हुने सम्भावना नभएकाले चुनावको तयारीमा जुटेका छन् । अध्यक्ष दाहाल करिब दुई दशक बढी पार्टीको नेतृत्वमा रहेका छन् । राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पनि उनी नै नेतृत्वमा आउने तयारी गरिरहदा नेताहरुमा धूर्वीकरण सुरु भएको छ  । 

माओवादी नेताहरूकाअनुसार राष्ट्रिय सम्मेलनले पहिला केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित गर्छ । त्यसपछि निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यबाट पदाधिकारी चयन गर्नेछ ।  माओवादीले प्रदेशहरूको सम्मेलनमा पनि यही अभ्यास गर्दै आएको छ । माओवादी केन्द्रको अन्तरिम विधानमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव र कोषाध्यक्षसहित दुई सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको व्यवस्था छ ।

तर राष्ट्रिय सम्मेलनबाट विधान संशोधन गरेर बहुपदीय प्रणालीमा जाने गरी गृहकार्य भएको छ । स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलका अनुसार माओवादी बहुपदमा जाने गरी विधान संशोधनको तयारी भएको छ । माओवादीले ११ देखि १५ पदाधिकारी राख्ने गरी तयारी गरेको छ । यद्यपि कति पदाधिकारी राख्ने भन्ने अन्तिम निर्णय राष्ट्रिय सम्मेलनले गर्ने भएको छ ।

राष्ट्रिय सम्मेलन अन्तर्गत माओवादी केन्द्रले मंसिर २५ गते एकै साथ भौगोलिकतर्फ ७ र गैह भौगोलिक गरि १० प्रदेशमा अधिवेशन उदघाटन गरेको थियो । तर, नेताहरुमा गुटबन्दी हुँदा समयमै नेतृत्व चयन हुन सकेन । माओवादी केन्द्रमा अहिले दुईधार देखिएको छ । एउटा पार्टीमा अध्यक्षको विकल्प खोज्ने अर्काे पुरानै नजिरलाई दोहाेर्याउने । 

नेतृत्वकै कारण माओवादी केन्द्र पटक—पटक विभाजन हुदै आएको छ । एकै व्यक्तीले लामो समय पार्टीको नेतृत्व गर्नु र नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न नमान्नुले पनि आगामी महाधिवेशनमा केन्द्रमा ठूलै पहिरो जाने संभावना देखिएको छ । नेताहरु नेतृत्वको आकांक्षी हुदा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई थप सकस पर्ने देखिएको छ ।  

माओवादी केन्द्रको उतार-चढाव
अध्यक्ष दाहालकै नेतृत्वमा २०५२ फागुन १ मा हिंसात्मक आन्दोलनको घोषणा गरियो । हिंसात्मक आन्दोलनको मूल नारा—“प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तालाई ध्वस्त गर्दै नयाँ जनवादी राज्यसत्ता स्थापनार्थ जनयुद्धको बाटोमा अघि बढौं” भन्ने थियो । २०५३ जेठमा केन्द्रीय समितिको बैठक बसी एक वर्षको समिक्षा र थप योजना निर्माण गर्यो। २०५५ भाद्रमा चौँथो विस्तारित बैठक सम्पन्न भयो ।  

२०५७ माघ–फागुनमा पार्टीको दोश्रो राष्ट्रिय सम्मेलन भयो । सम्मेलनले ५ वर्षका हिंसात्मक आन्दोलनका सजीव अनुभवसहित मालेमावादको विशिष्ट विचार शृङ्खलासहित प्रचण्ड पथ शंश्लेषण  गर्याे। २०५८ जेठ १९ मा दरवार हत्याकाण्ड भएपछि तत्काल बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले नेपालमा परम्परागत राजतन्त्रको अन्त्य भएको निष्कर्ष निकाल्दै गणतन्त्रको संस्थागत विकास गरौं भन्ने नारा अगाडि सारेको थियो ।

२०५८ श्रावण ८ गते युद्धविराम भई वार्ताको प्रक्रियामा पार्टी प्रवेश गर्याे । तर, पुरानो सत्ताले कुनै पनि मागलाई सम्बोधन नगरेका कारण वार्ताको औचित्य समाप्त भएकोले २०५८ मंशीर ८ गते युद्धविराम भंङ्ग भएको घोषणा सहित माओवादी युद्धमा प्रवेश   गर्यो । २०५९ माघ १५ गते दोश्रो पटक युद्धविराम भयो । 

२०६० जेठमा बसेको केन्द्रीय समितीको बैठकले इतिहासका अनुभव र २१ औं शताब्दीमा जनवादको विकासबारे दस्तावेज पारित गर्यो। २०६१ असोजमा बसेको माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठकले हिंसात्मक आन्दोलन प्रत्याक्रमणको चरणमा प्रवेश गरेको निष्कर्ष निकाल्दै रणनीतिक प्रत्याक्रमणको पहिलो योजना निर्माण गरेको थियो । यहाँ सम्मको यात्रामा माओवादीभित्र नेतृत्वको लडाई सुरु भइसकेको संकेत थियो । एउटा पक्ष द्वन्द्व त्याग्नुपर्छ भन्ने र अर्काे पक्ष निरन्तरता दिनुपर्छ भन्नेमा थियो  ।

२०६२ असोजमा रोल्पाको चुनवाङ्गमा भएको केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टीमा व्यापक शुद्धिकरणको निर्णय गरेको थियो  । साथै ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने प्रत्याक्रमणको दोश्रो योजना पास गर्यो । पार्टीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यनीति समेत पास गर्यो । चुनवाङ्ग बैठकको जगमा टेकेर २०६२ मंसिर ७ गते निरङ्कुश राजतन्त्र विरुद्ध ७ संसदवादी दलहरूसँग १२ बुदे समझदारी कायम भयो । त्यसको नेतृत्व सत्तापक्षबाट तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेका थिए भने, विद्रोही पक्षबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गरेका थिए । 

सोही समझदारीका बलमा २०६२ चैत्र २४ गतेबाट शशक्त जनआन्दोलन श्रृष्टि भयो । १९ दिनको लगातारको आन्दोलनपछि २०६३ बैशाख ११ गते संसद पुनस्र्थापनाको शर्तमा संसदवादी दलले दरवारसँग सम्झौता गरे । १९ दिने जनआन्दोलन उत्कर्षमा त   पुग्यो । तर, निष्कर्षमा पुगेन । २०६३ बैशाखमा १३ गते पार्टीले र बैसाख २१ गते सरकारले युद्धविराम गर्यो । २०६३ बैसाखमा बसेको माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठकले शहरलाई जोड गाउँलाई ध्यान दिने रणनीतिक स्थानान्तरणको कार्यदिशा पारित गर्यो ।

२०६३ भदौंमा सम्पन्न के.स.को बैठकले क्रान्तिको पुनरावृत्ति होइन, विकास हुन्छ भन्ने निष्कर्षसहित नयाँ कार्यदिशाको खोजी गर्न थाल्यो । नेपाली जनक्रान्तिको सफलताको लागि शशस्त्र जनयुद्ध, शशक्त जनआन्दोलन, शान्तिवार्ता र कुटनीतिक पहलको संयोजन मार्फत नयाँ कार्यदिशा निर्माण गर्नुपर्ने मान्यता अघि गर्यो।

साथै उचित वातावरण बनाएर विद्रोहमा जाने निर्णय ग¥यो । २०६४ भदौंमा करिव ३००० प्रतिनिधिहरु सहित काठमाडौँको बालाजुमा पाँचौं विस्तारित बैठक सम्पन्न भयो । यसले काभ्रेको कामीडाँडा बैठकका निर्णयहरूलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गर्यो । साथै अन्तरिम सरकारबाट हटेर आन्दोलनमा जाने निर्णय पनि गर्यो ।

संविधानसभा पहिलो निर्वाचन
२०६४ साल चैत्र २८ गते नेपालको इतिहासमा ६० वर्षदेखी थाती संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । सो निर्वाचनमा ने.क.पा.(माओवादी) ले प्रत्यक्षतर्फ स्पष्ट बहुमत र समानुपातिक तर्फ अत्याधिक अन्तरले अग्रता कायम गर्न सफल रह्यो । जसको परिणाममा ६०१ स्थानमध्ये   माओवादीका २२९ सांसद थिए ।  

संविधानसभा दोस्रो निर्वाचन
२०७० मंसीर ४ मा संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन भयो । प्रत्यक्षतर्फ २६ र समानुपातिकमा ५४ सिट गरी कुल ८० सिट जितेको माओवादीले प्रत्यक्षमा १७ दशमलव ७९ र समानुपातिकमा १५ दशमलव २१ प्रतिशत मत ल्याएको थियो । माओवादी पार्टी तेस्रो स्थानमा खुम्चियो । त्यसपछि संघीय संसदको तीनै निर्वाचनमा कहिले नेपाली कांग्रेस त कहिले एमालेसंगको सहकार्यबाट अघि बढ्ने चेष्टा गर्यो । 

माओवादी केन्द्रमा फुटको सुरुआत
दोस्रो चुनावमा आउदै गर्दा पार्टीभित्र नेतृच्व विवादले ठुलै रुप दिइसकेको छ । संविधान घोषणासँगै माओवादीको फुटको शृङ्खला जारी रह्यो । ०७२ सालमै उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले माओवादी छाडेर नयाँ शक्ति पार्टी गठन गरे । त्यस लगत्तै २०७३ जेठ १ गते नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले पार्टी फुटबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका    थिए । वैचारिक लडाईका बिचमा नेता विश्वभक्त दुलाल आहुतीले पनि पार्टीबाट बाहिरिएको घोषणा गरे । पार्टीमा बलियो उपस्थिती जनाउने नेत्र विक्रमचन्द पनि माओवादी केन्द्रबाट बाहिरिएको धेरै भयो ।