दाङ, २२ साउन । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी क्षेत्रमा जग्गा कित्ताकाट र किनबेचमा लगाइएको रोक तीन वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले फुकुवा गरेको छैन ।लामो समयसम्म जग्गा कारोबार रोक्का हुँदा जग्गा धनी मर्कामा परेपछि फुकुवाका लागि राजधानी क्षेत्रका पालिका प्रमुखहरुले प्रदेश सरकारलाई संयुक्त दबाब दिन थालेका छन् ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्व सरकारले ०७७ असोज १६ गते दाङको राप्ती गाउँपालिकाका सबै वडा, गढवा गाउँपालिकाका १, २ र ३ नम्बर वडा तथा अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाका ८ र ९ नम्बर वडाको भूभाग (राप्ती उपत्यका)मा लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकेको थियो । लगत्तै ती क्षेत्र जग्गा रोक्का गरिएको थियो । त्यतिबेलादेखि अहिलेसम्म राजधानी क्षेत्रका बासिन्दाले कित्ता काट गरेर अंशबण्डा गर्न समेत पाएका छैनन् । जग्गा धितो राखेर बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिएर व्यापार व्यवसाय गर्न पनि समस्या भएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित छन् ।

जग्गा कारोबार रोकिँदा पालिकाहरुको समेत राजश्व पनि घटेपछि राप्ती, गढवा र शीतगंगा नगरपालिकाका प्रमुखहरुले प्रदेश सरकारमाथि संयुक्त दबाब बढाएका छन् । राजधानी व्यवस्थापन तथा जग्गा फुकुवा संघर्ष समितिले पनि पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । राजधानी क्षेत्रमा पर्ने राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले प्रदेश सरकारले तत्काल जग्गा फुकुवा नगरे प्रदेश सरकारलाई राजधानी व्यवस्थापनमा सहयोग नगर्ने समेत चेतावनी दिएका छन् । ‘जनताको सम्पत्ति यति लामो समय रोकिराख्नु उचित होइन । प्रदेश सरकारले जग्गा फुकुवाको निर्णय तत्काल गर्नुपर्छ, यदि नगरेमा राजधानी व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारले कुनै पनि सहयोग गर्दैन ।’ विष्टले भने ।

सरकारका केही संरचनाहरु गढवा गाउँपालिकामा पनि बन्ने क्रममा छन् । गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष यमनारायण शर्मा पोख्रेल (विश्वास)ले पनि तीन वर्षदेखि जग्गा फुकुवा नगर्दा जनतालाई मर्का परेको भन्दै तत्काल जग्गा फुकुवा गरिनुपर्ने बताए । ‘प्रदेश सरकारको गुरुयोजनामा असर नपुग्ने गरी जग्गा फुकुवा गर्न सक्ने प्रष्ट आधारसहितको प्रतिवेदन बुझाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘तर त्यसको सुनुवाइ प्रदेश सरकारले गरेको छैन ।’

राजधानी क्षेत्रमा जग्गा फुकुवा गर्न पटक पटक प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने काम भएपनि प्रदेश सरकार गम्भिर नभएको उनले बताए । 

अर्घखाँचीको शीतगंगा नगरपालिका प्रमुख छविलाल पौडेलले जग्गा फुकुवा नहुँदा सबैखाले आर्थिक कारोबार रोकिएको बताए । ‘बैंकिङ कारोवार भएको छैन, जनताले जमिन बेचेर, धितो राखेर केही गर्न पाएका छैनन् । आर्थिक कारोबार सबै ठप्प भएको छ,’ उनले भने, ‘जनतालाई यसले ठूलो मर्का परेको छ, जग्गा फुकुवा तत्काल गर्नुपर्छ ।’

प्रदेश सरकारले राजधानी घोषणा भएको क्षेत्रमा व्यवस्थित शहर तथा आधुनिक राजधानी बनाउन समस्या हुने भन्दै उक्त क्षेत्रको जग्गा रोक्का गरेको थियो । तर लामो समयसम्म पनि जग्गा फुकुवा नभएपछि आफूहरु मर्कामा परेको भन्दै राजधानी क्षेत्रका बासिन्दाले विभिन्न चरणमा आन्दोलन गरेका थिए ।

०७९ फागुन १४ गते जग्गा फुकुवा माग गर्दै १० हजार जनाको हस्ताक्षर सहित राजधानी क्षेत्रका राजनीतिक दलका अगुवा र उद्योग वाणिज्य संघहरूको प्रतिनिधिले तत्कालीन मुख्यमन्त्री लिला गिरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

त्यसपछि पनि जग्गा फुकुवाको प्रक्रिया अघि नबढेपछि स्थानीयले संघर्ष समिति गठन गरेर २०८० वैशाख १५ देखि २७ गतेसम्म देउखुरीस्थित प्रदेश सरकारको गेट अगाडि रिले अनसन बसे । प्रदेश सरकारले गत बैशाख २८ गते संघर्ष समितिसँग वार्ता गरी जग्गा फुकुवाको काम एक महिनाभित्रै अघि बढाउने सहमति गर्‍यो ।

प्रदेशका अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएर जग्गा फुकुवा गर्ने सबन्धी प्रतिवेदन समेत तयार गर्यो । राजधानी व्यवस्थापन तथा जग्गा फुकुवा संघर्ष समितिसँग प्रदेश सरकारले गरेको सहमति अनुसार उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने र जग्गा फुकुवा गर्ने भनिएको थियो । प्रतिवेदनमा निश्चित सर्तहरु राखेर जग्गाको कित्ताकाट नगरी जग्गा फुकुवा गर्न सक्ने गरी सुझाव प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरीलाई जेठ २४ गते कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर प्रदेश सरकारले हालसम्म पनि जग्गा फुकुवा गर्ने काम अघि बढाएको छैन ।