काठमाडौं । सरकारले संसदमा पेस गर्न लागेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकले प्रधानाध्यापकको नियुक्ति जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा फर्काउने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकमा भनिएको छ, ‘विद्यालय प्रधानाध्यापक छनोटको लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयको प्रमुखको अध्यक्षतामा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा शिक्षा शाखा प्रमुख र जिल्ला शिक्षा कार्यालयले तोकेको शिक्षाविद् रहेको तीन जना सदस्य छनोट समिति रहनेछ ।’
विधेयकको व्यवस्थाले विरोधाभास देखिएको बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा अधिकृत रविलाल मिजार बताउँछन् । विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुसार पालिकादेखि विद्यालय अथवा वडामा जानुपर्ने अधिकार जिल्लामा फर्काउनु उल्टो हुनुको साथै संविधानको मर्म विपरीत भएको उनको भनाइ छ । मिजार भन्छन्, ‘संविधानले स्थानीय तहमा र तहमार्फत विद्यालयलाई दिएको अधिकार जिल्लामा फिर्ता लैजान खोज्नु संविधानको मर्मविपरीतको काम हो ।’ कोहलपुर नगरपालिका खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने पहिलो पालिका हो । कोहलपुरले दुई वर्षअघि खुला प्रतिस्पर्धाबाट पालिकाभित्रका ३० विद्यालयमा प्रधानाध्यापक छनोट गरेको थियो । पालिकाले शिक्षक दरबन्दी मिलान गरेपछि रिक्त भएका र त्यसपछि रिक्त भएका प्रधानाध्यापक पदमा विज्ञापन मार्फत दरखास्त आहृवान गरेर खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरेको हो ।
सम्बन्धित विद्यालयको सम्बन्धित तहको स्थायी शिक्षकलाई प्रधानाध्यापक बनाउनका लागि यो विधि अपनाइएको मिजारले बताए । उनको भनाइ अनुसार कोहलपुर नगरपालिकाले शिक्षा नियमावली अनुसार विद्यालय प्रधानाध्यापक तथा शिक्षक करार समिति मार्फत प्रधानाध्यापक छनोट गरेको थियो ।
उनले थपे, ‘विद्यालय व्यवस्थापन समितिले खुला प्रतिस्पर्धाका लागि विज्ञापन गरेर विव्यस अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको पदपूर्ति छनोट समितिले सिफारिस गरेपछि पालिकाले नियुक्ति गरेको हो ।’ पालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख, शिक्षा समन्वय इकाइ प्रमुख, दुई जना विज्ञ (एक जना माध्यमिक तह दोस्रो श्रेणी शिक्षक र एक जना प्राध्यापक) सहितको पाँच सदस्यीय छनोट समितिले सिफारिस गरेको थियो । बाँकेपछि भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाले पनि यही शैक्षिक सत्रदेखि खुला प्रतिस्पर्धाबाट ३० विद्यालयमा प्रधानाध्यापक छनोट गरेको छ ।
सूर्यविनायक नगरपालिकाले ‘सामुदायिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियुक्ति कार्यविधि, २०७९’ बनाएर सोही कार्यविधिले तोकेको मापदण्ड अनुसार विज्ञापन आह्वान गरेर प्रक्रिया थालेको नगरपालिकाका प्रवक्ता रवीन्द्र सापकोटाले बताए । पालिकाले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत प्रधानाध्यापक छनोटको लागि प्रा.डा.मनप्रसाद वाग्लेको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय सिफारिस समिति (सबै प्रा.डा. तहका व्यक्तिहरू सम्मिलित) बनाएको थियो ।
सोही सिफारिस समितिले मूल्याङ्कन गरेर सिफारिस गरेको आधारमा सहजीकरण समिति (पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अध्यक्षतामा बनेको) ले प्रधानाध्यापक नियुक्त गरेको थियो । लामो समयपछि ऐन बनाउनको लागि आएको विधेयक संविधानविपरीत व्यवस्थासहित आएको प्रवक्ता सापकोटा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘संविधानले १२ कक्षासम्म स्थानीय तहले हेर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो विधेयक चाहिं फेरि समन्वय समितिलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयको रूपमा ब्युँताएर पुरानै तहमा फर्किनु भनेको प्रतिगमन र यो संघीयता विरोधी हो ।’
सूर्यविनायक नगरपालिकाले २०७४ सालदेखि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष वडाअध्यक्ष हुने व्यवस्था गरेर काम गरिरहेको छ । पालिकाको प्रयासले पछिल्लो ६ वर्षमा विद्यालय तहको शैक्षिक गुणस्तरमा भएको उपलब्धि फेरि खस्कने सापकोटाको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘वडाले जिम्मा लिएपछिको पछिल्लो ६ वर्षमा तीन गुणा शैक्षिक गुणस्तर बढेको छ । अब फेरि जिल्लामा नै फर्काउने हो भने शिक्षा पछाडि पर्छ ।’
विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकले जिल्ला शिक्षा कार्यालय खडा गर्नुको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको शिक्षाविद् प्रा.डा.वाग्ले बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जिल्ला शिक्षा कार्यालय खडा गरिएकै ठीक हो कि होइन भन्ने प्रश्न हो किनभने हाम्रो संविधानले जिल्लाको परिकल्पना गरेको छैन ।’
अहिलेको विधेयकले प्रधानाध्यापक छनोट गर्ने जिम्मा किन जिल्लालाई दिएको भन्ने स्पष्ट उल्लेख नभएको उनको भनाइ छ ।
संविधानले दिएको अधिकार अनुसार पालिकाहरूले गरिरहेको अभ्यासलाई कसरी पारदर्शी बनाउने भनेर जानुपर्नेमा अधिकार खोसिएको उनको तर्क छ । प्रा.डा.वाग्ले भन्छन्, ‘जिल्ला शिक्षा कार्यालय बनाउने अनि त्यहाँको अधिकारीको अध्यक्षतामा समिति बनाएर प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्ने भन्ने कुरा स्थानीय सरकारको अधिकार संघीय सरकारले खोसेको हो ।’
विधेयकको यो व्यवस्था संविधानको अनुसूची ८ को विरुद्धमा रहेको उनले बताए । विधेयकले व्यवस्था गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको शिक्षासम्बन्धी जिम्मेवारी तथा दायित्वमा प्रधानाध्यापकको नियुक्ति जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गर्ने भन्ने स्पष्ट नभएकोले विधेयक त्रुटिपूर्ण देखिएकोले सच्याएर प्रधानाध्यापक नियुक्ति अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्ने उनको जोड छ ।
तर, विधेयकमा यस्तो व्यवस्था किन गरिएको हो भन्ने सम्बन्धमा प्रतिक्रिया दिन शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू तयार भएनन् ।
