दाङ,११ भदौ/ निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) दाङले केन्द्रीय प्याब्सनलाई ६ बुँदे धारणापत्र बुझाएको छ । आज दाङको घोराहीमा आयोजित विशेष प्रअ भेला तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्याब्सन दाङले केन्द्रीय प्याब्सनलाई धारणा पत्र बुझाएको हो ।
धारणा पत्रमा संविधानले शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानी नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामुलक बनाउने संविधानको मर्म र भावना लोकतान्त्रिक, व्यावहारिक र न्यायपूर्ण संवैधानिक व्यवस्थाको सम्मान गर्न अपरिहार्य रहेकाले अब जारी हुने शिक्षा ऐनमा विद्यालयहरु कम्पनी ऐनको मातहतमा रही सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्न अपिल गरिएको छ ।
नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरु (पाठ्यक्रम विकास केन्द्र तथा परीक्षा बोर्ड लगायत) मा अपनत्वको अनुभुति दिलाउन निजी विद्यालयको छाता संगठनको प्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व रहने गरी पहल केन्द्रीय प्याब्सनलाई धारणा व्यक्त गरिएको छ ।
त्यस्तै विद्यालयको संरचनागत अवस्था कम्पनी ऐनमा भएवमोजिम शिक्षक कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन ञश्रम ऐन बमोजिम नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था समावेश गरी शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति, पदपूर्ति, पारिश्रमिक र सेवा सर्त सम्बन्धी विनियम बनाई लागु गर्नुपर्ने’ कानुनी आधार तयार पार्ने पनि धारणा पत्रमा अनुरोध गरिएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा राज्यले प्रदान गर्ने सवै तहका सवै प्रकारका छात्रवृत्तिमा संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको सहभागिताको सुनिश्चितता गर्न पनि धारणा पत्रमा अनुरोध गरिएको छ । प्याब्सन दाङका अध्यक्ष मधुसुदन केसीको अध्यक्षता तथा केन्द्रीय सल्लाहकार निर्मल उपाधयायको प्रमुख आतिथ्यतामा भेला सम्पन्न भएको थियो ।
कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथि केन्द्रीय प्याब्सनका उपाध्यक्ष किशोर गौतम, दाङ प्याब्सनका बरिस्ठ सल्लाहकार नारायण प्रसाद अधिकारी, विनय कुमार मिश्र, तुलसीपुर नगर प्याब्सनका अध्यक्ष गिरीराज डाँगी लगायतले धारणा राखेका थिए । उपाध्यक्ष राजु यादवको स्वागत मन्तव्यबाट सुरू भएको कार्यक्रमको सहजीकरण सचिव आदिम केसीले गरेका थिए ।
