काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणको एजेन्डा परराष्ट्र मन्त्रालयले अझै तय गरेको छैन । यद्यपि दाहालले भ्रमणका एजेण्डा तथा प्राथमकिताबारे परामर्श थालेका छन् । आइतबार बिहान पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरुसँग छलफल गरेका प्रधानमन्त्री दाहालले साँझ कूटनीतिक क्षेत्रका विज्ञहरुका कुरा सुने ।

आइतबारको छलफलमा पूर्वपरराषट्रमन्त्री, दलका नेता र विज्ञहरुले आपसी सम्वन्धमा सन्तुलन कायम गर्ने र नेपालले लाभ लिने गरी अगाडि बढ्न सुझाव दिए । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन न्यूयोर्क र उतैबाट चीन भ्रमणमा जान लागेका दाहालले गरेको छलफलमा नेपालले राख्नुपर्ने प्रस्ताव र अपनाउनुपर्ने सावधानी लगायतका विषयमा महत्त्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भएको परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले बताएका छन् ।

विगतका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको अवस्थालाई प्रधानमन्त्रीले ध्यान दिनुपर्ने विज्ञ र दलका नेताहरुको सुझाव छ ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले कान्तिपुर टेलिभिजनसँग भने, ' विश्वास बढाउनुपर्यो । उनीहरुमा अनपत्यार किन भएको हो, त्यस कुरालाई सम्वोधन गर्नुपर्यो । नेपाल अप्ठ्यारो स्थितिमा पर्न थालेको छ ।'

प्रधानमन्त्रीले बोलाएको छलफलमा सहभागी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डोलप्रसाद उपाध्यायले भने, 'नक्साको विषयमा पनि उहाँलाई जानकारी गराएका छौं । यसमा जनताले थाहा पाउने गरी आफ्नो देशको धारणा भन्नु पर्यो ।'

जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले नेपालमा चीनले इकोनोमिक जोन बनाएर उद्योगहरु खोल्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने, 'नेपालमा स्थानीय रुपमा रोजगारी सिर्जना होस् ।'

कमजोर कार्यान्वयन

सन् १९६० को दशकदेखि सुरु भएको नेपाल-चीन उच्चस्तरीय भ्रमण आदान प्रदान २०७२ यता झनै बाक्लिएको छ । अधिकांश भ्रमणमा रेल परियोजना, सीमा व्यवस्थापन, तेल र ग्यासको सम्भाव्यता अध्ययन, दुई देशीय व्यापार लगायतका विषयमा सम्झौता भएका छन् । तर, तिनको कार्यान्वयनको स्थिति भने कमजोर रहने गरेको छ ।

पराराष्ट्रविद् शम्भुराम सिम्खडा कान्तिपुर टेलिभिजनसँग भन्छन्, 'प्रधानमन्त्रीले चीनका नेताहरुसँग विश्वसनीयताको वातावरण निर्माण गर्न सक्नुपर्यो । हामी लागु गर्न नसक्ने कुरामा हस्ताक्षर गर्दैनौं, सही गरेको कुरा लागू गर्छौं भन्न सक्ने आँट राख्नुपर्यो । दोस्रो कुरा अहिले भएका सम्झौताहरुलाई लागू गर्ने मार्गचित्र निर्माण गर्न सक्नुभयो भने त्यसले दुईदेशको सम्बन्ध पनि राम्रो हुन्छ ।'

भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीलगत्तै २०७२ चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच १० बुँदे सम्झौता भयो, जसमा खुला व्यापार क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि नेपालमा तेल तथा ग्यासको अन्वेषणसम्मका विषय समेटिए। यही विषय ओलीले २०७५ असारमा गरेको दोस्रो भ्रमणका क्रममा भएको सम्झौतामा पनि समेटियो ।

यसबाहेक चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले २०७६ असोजमा गरेको भ्रमणमा अन्तर्देशीय रेल परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने समझदारी भएकोमा २ वर्षपछि विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपाल भ्रमण गर्दा पनि यही विषयमा सहमति भयो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो भ्रमणका क्रममा ३२ हजार घरधुरीमा सोलार प्लान्ट जडान गरिदिने सहमति भएको थियो भने तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको २०७५ असारको भ्रमणका बेला नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा जिविकोपार्जनको क्षेत्रमा सहयोगलाई सुदृढ गर्न सहयोग गर्ने विषयमा चीनले सहमति जनाएको थियो ।

तर, नेपालको कमजोर कूटनीति, भ्रमण अघि हुने पूर्वतयारीको अभाव र कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत् गरिने निरन्तर पहलको कमी लगायतका कारण दुई पक्षीय सहमति, सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको २०७५ को भ्रमणमा पनि रेल्वे कनेक्टिभिटी सहयोगसम्बन्धी समझदारी छुटेन । यसरी उच्चस्तरीय भ्रमणमा क्रममा हरेक पटक उस्तै खालका विषयमा सम्झौता हुने गरे पनि कार्यान्वयनको स्थिति भने निकै कमजोर छ।

यस्तो अवस्थामा नयाँ सम्झौता भन्दा पनि पुरानै कार्यान्वयनको वातावरण बनाउनुपर्ने प्रमुखप्रतिपक्षीको भनाइ छ । एमाले नेता एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, 'नयाँ सम्झौतामा भन्दा पनि पुराना कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।'