सुकराम चिडीमार बाँके/ श्रीमानको दिनहु कुटाई सहदै आएपनि शवानाले श्रीमानसँग अलग बस्ने कल्पना गरेकी थिइनन् । आफुले कुटाई सहेपनि सानो बच्चा रोएको देख्दा शवानाको मन भक्कानिन्थ्यो । नेपालगञ्ज– २२ मा बस्ने उनी श्रीमानसँग छुटट्ीसकेकी पनि छैनिन् तर उनीसँगको सम्वन्ध भने अब रहला जस्तो लाग्दैन । माइतबाट दाइजो नल्याएको भन्दै श्रीमान्ले दैनिक झै झगडा र पिट्ने गर्थे । माइतबाट दाइजो ल्याउने अवस्था पनि थिएन । श्रीमान्ले रिक्शा किन्नका लागि भन्दै एक लाख माग गरेका थिए ।
श्रीमानको कीचकीच र अत्याधिक कुटपीटपछि उनी अहिले छुट्काराको बाटोमा छिन् । सामान्य झै झगडामा पनि कुटपीट गर्ने स्वभावका श्रीमानले एक दिन शरिरमै पेट्रोल छर्केर आगो लगाउने प्रयास गरेपछि उनको मन सधैंका लागि टुटेको हो । घरबाट निकाल्ने समेत अनेक प्रयास भए तर पनि उनले सहेर बसीन् । भारत नानपारा माइत भएकी शवाना न्यायका लागि कहीं जान पनि सक्तिनथीन् । शवानाले न्यायको खोजीमा धेरै सामाजिक संघ संस्थाहरु पनि चाहरिन् । तर न श्रीमानको अत्याचार रोकीयो, न सहजै न्याय पाइन् । अहिले शवानासँग छोरा साथमा छ । अरुको घरको घरायसी काम गरेर जीवन चलाइरहेकी छिन् ।
नेपालगञ्ज– ५ मा बस्ने कमला पनि श्रीमानबाट पीडित छिन् । उनीबाट बच्चा नहुने भए पछि सासुले छोरालाई अर्को विवाह गर्न उक्साउथे । श्रीमान्ले दैनिक गाली गर्ने र पिट्ने गर्न थाले । श्रीमान्को पिटाइले एक दिन कमला बेहोस भइन् । उनलाई अस्पताल सम्म पु¥याइयो । तर श्रीमान् श्रीमतीलाई भेट्न अस्पताल पनि पुगेनन् । माईत पक्षले कुटपीट विरुद्ध प्रहरी समक्ष उजुरी हाले । प्रहरीले पक्राउ गरेर केरकार गरेपछि श्रमानले उल्टै श्रीमतीलाई छोड्ने बाटो रोजे । माइत पुगेकी श्रीमतीसँग सम्वन्ध विच्छेद गर्ने भन्दै मुद्या मामीलातिर लागे । बाँके जिल्ला अदालतमा अहिले सम्बन्ध विच्छेदको मुद्या चलिरहेको छ । कमला छोरी सहित माईत बसिरहेकी छिन् । शवाना र कमला समाजका प्रतिनिधिमुलक पात्र मात्रै हुन् । हरेक टोल वस्तीमा यस्तै घरेलु हिंसाका घटनाहरु पुनरावृत्ति भइरहेका छन् । हिंसा नियन्त्रणका लागि अनेकन प्रयास पनि भएका छन् तर अपेक्षित न्यूनीकरण हुन सकिरहेको छैन । बरु अनेक स्वरुपमा हिंसा बढीनै रहेको छ ।
फातिमा फाउण्डेशनकी अध्यक्ष मैमुना सिद्किी दाइजो प्रथा कानूनतः वर्जित भएपनि समाजमा लुकाई छिपाई दाइजो लेनदेन कायमै रहेको दाबी गर्छिन् । महिला अधिकारकर्मी समेत रहनु भएकी सिद्यीकी कानूनी सचेतनासँगै कार्यान्वयनको पाटोलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन जरुरी रहेको ठान्छिन् । दाइजोकै कारण हुनेगरेका हिंसाका घटनाहरु सार्वजनिक भएपछि नै न्यायको मार्ग सहज हुने उनको विश्वास छ । हिंंसापीडित महिलाहरुको पक्षमा आफनो संस्था सदैव क्रियाशिल रहेको समेत उनले बताइन् ।
नेपालको कानुनमा विवाहमा कुनै पनि किसिमको लेनदेन गर्न नहुने प्रावधान छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा “आफ्नो परम्परादेखि चलिआएको सामान्य उपहार, भेटी, दक्षिणा वा शरीरमा लगाएको एकसरो गहनाबाहेक विवाह गर्ने दुलाहा वा दुलहीका तर्फबाट कुनै किसिमको चल, अचल, दाइजो वा कुनै सम्पत्ति माग गरी वा लेनदेन सर्त राखी विवाह गर्न वा गराउन” नहुने जनाइएको छ । कसैले त्यसो गरेको पाइएमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
दाइजोको निहुँमा दुलही वा निजका नातेदारलाई कुनै किसिमले अमानवीय वा अपमानजन्य व्यवहार गर्न नहुने कुरा समेत कानुनमा छ । त्यस्तो गरेको खण्डमा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने जनाइएको छ । त्यसरी लिइएको सम्पत्ति सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता दिनु पर्ने समेत प्रावधान छ । तर यो व्यवहारमा छैन । दाइजोरूपी कुसंस्कारले हिंसात्मक र अमानवीय घटनाहरू निम्त्याइरहेको छ । दाइजो सम्बन्धी धेरैजसो घटना बाहिर नआउने र आए पनि कानुनी दण्ड–सजाय निकै कम रहेकाले पनि पीडकभन्दा पीडित पक्ष झन् मारमा पर्ने गरिरहेका छन् ।
लिखित कानुनहरू भए पनि तिनको कार्यान्वयनको पाटो कमजोर हुँदा दाइजो प्रथा नियन्त्रणमा आउन नसकेको बताउँछन् अधिवक्ता जे राज जैसी । केटा पक्षले दाइजो माग्यो भनेर उजुरी कमै पर्ने गरेको छ । दाइजो माग्ने पनि र दिने पनि चुप बसिरहँदा घरेलु हिंसाका घटना न्यूनीकरण हुन सकिरहेको छैन । दाइजो प्रथा थोरबहुत जतासुकै छ तर पनि बढी तराईका जिल्लाहरुमा छ । नेपालगञ्जमा पनि दाइजोको ‘डिमान्ड’ र ‘बार्गेनिङ’ धेरै देखिन्छ ।
नेपालगञ्ज उच्च अदालत बार एसोसियसनका सदस्य जैशी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने हो भने दाइजोजस्तो कुरीति निर्मूल हुन सक्ने विश्वास गर्छन् ।
पछिल्लो चरण दाइजो प्रथा नियन्त्रणका लागि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले अग्रसरता देखाइरहेको छ । उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख कमरुद्दिन राईको संयोजकत्वमा दाइजो प्रथा विरुद्ध नगरपालिका स्तरीय कार्यदल गठन गरिएको छ । भावी कार्यायोजनामार्फत दाईजो प्रथा न्यूनीकरणको पहल थालिदैछ । उपमहानगरपालिकाकी महिला विकास अधिकृत एवं कार्यदल सदस्य सचिव मञ्जु पाण्डेले कार्ययोजना निर्माणसँगै दाईजो विरुद्ध नीति निर्माण गरि कानून कार्यान्वयनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने बताइन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी उपरिक्षक नारायण डाँगी घरेलु हिंसाका घट्नाहरुको अध्यनले मधेशी समुदायमा बढी दाइजो प्रथा देखिएको स्वीकार्छन् । प्रमाणहरु कमै पाइएपनि घरेलु हिंसाको प्रमुख कारणका रुपमा दाइजो देखिएको पाइन्छ । आव २०७९/०८० मा हिंसाका सात सय ४५ घटना दत्र्ता भएका छन् । यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को दुई महिनामा ८४ घटना दर्ता भएका छन् । नेपाल प्रहरीको एक तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०७९/८० को असारसम्ममा देशभर जम्मा ९ वटा दाइजोसम्बन्धी घटना दर्ता भएका छन ्। त्यस्तै, सोही अवधिमा नौ जना मात्रै दाइजोसम्बन्धी कसुरमा पीडित देखिएका छन् । लालचरुपी दाइजोलाई हटाउन राजनीतिकर्मी, सामाजिक अगुवा र सम्बन्धित निकायहरू अघि बढ्न ढिलो भइसकेको छ । जति ढिलाइ हुँदै जान्छ, त्यति धेरैले हिंसा सहनु पर्ने र अकालमा ज्यान गुमाइरहनुपर्ने हुन सक्छ । तसर्थ आऔं– आजबाटै दाइजो विरुद्ध जुटौं ।
