काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले मंगलबार समलिङ्गी विवाहलाई वैधानिकता दिन अस्वीकार गरेको छ। अदालतले एलजिबिटिक्यु सम्बन्धलाई स्वीकार गर्नु र तिनीहरूलाई भेदभावबाट संरक्षण गर्नु मुलुकको कर्तव्य रहेको बताएको छ।
'विवाहमा कानुन निर्धारण गर्नु संसद् र राज्य विधानसभाहरूको क्षेत्राधिकार हो,' सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डी वाई चन्द्रचूडले आफ्नो फैसला सुनाउँदै भने।
भारतको संविधानले विद्यमान कानुनअन्तर्गत समलिङ्गी जोडीहरूलाई विवाह गर्ने मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति नगरेको फैसलामा भनिएको छ। विद्यमान कानुनले एक महिला र एक पुरुषको रूपमा पहिचान भएका जोडी वा दुवै ट्रान्सजेन्डर भएकालाई विवाह गर्न अनुमति दिन्छ।
भारतलाई अझै पनि समलिङ्गी विवाहलाई स्वीकार गर्ने र तिनीहरूलाई भेदभावबाट जोगाउने दायित्व रहेको प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचुडले बताए। 'एकआपसमा माया र स्नेह महसुस गर्ने हाम्रो क्षमताले हामीलाई मानव भएको महसुस गराउँछ। समलिङ्गी संघ र समलिङ्गी व्यक्तिहरूसँग भेदभाव गर्नु हुँदैन भन्ने समानताको मागलाई अदालतले स्वीकार गरेको छ,' उनले भने।
